भर्ना अभियान भोलिबाट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख २ लाई ‘राष्ट्रिय भर्ना अभियान दिवस’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । अभियानको नारा ‘हाम्रो सहर, हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याऊँ’ तय गरिएको छ ।

केन्द्रीय नारामा स्थानीय सरकारले आफ्नो परिवेशअनुसार थपघट गर्न सक्ने जनाइएको छ । विज्ञले भने संविधानलाई मिचेर संघीय मन्त्रालयले भर्ना अभियान जारी गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘स्थानीय सरकार मातहतमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले आफ्नो ठाउँअनुसार नारा तय गर्न सक्छन्,’ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (यसअघि शिक्षा विभाग) का प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘वैशाख २ गतेलाई राष्ट्रिय भर्ना अभियान दिवस घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । स्थानीय सरकारले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने छन् ।’ १५ वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार भर्ना अभियानका निम्ति मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको १५ जिल्लालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिइनेछ । अन्य जिल्लालाई भने ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको नारा ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ थियो । न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारासहित अभिभावकत्व ग्रहण गराइएको थियो । यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गराउने क्रम निरन्तर रहने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार मिच्न नहुने बताउँछन् । ‘विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने स्थानीय सरकारले हो तर अभियानमा स्थानीय सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कुन केटाकेटी भर्ना हुन आए कि आएनन् भनेर खोज्ने काम पालिकाको हो । अब भर्ना अभियानका नाममा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लाग्नु पर्दैन । बरु त्यसरी लाग्ने खर्चलाई स्थानीय बालबालिकाको हितमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

केयूका मेडिकल कलेजमा ठगी : विद्यार्थीबाट १ करोडसम्म असुली

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग संस्थागत रूपमै करोडौं ठगी गर्दै आएको पाइएको छ । एक विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा ३० लाखसम्म बढी रकम उठाएको प्रमाण भेटिएको छ । 

एमबीबीएस, बीडीएसलगायत विषय अध्ययनरत विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजहरूले मनोमानी रूपमा बढी शुल्क लिने गरेका हुन् । कलेजहरूले संस्थागत निर्णय गरेर करोडौं रकम जम्मा पार्दा पनि विश्वविद्यालय बसेकाले मिलेमतो हुन सक्ने विद्यार्थीले आशंका गरेका छन् । विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि लाग्ने शुल्क उल्लेख गरिएको छैन ।

बीडीएस अध्ययनका लागि सरकारले १९ लाख ३२ हजार शुल्क तोकेको छ । वेबसाइटमा २३ लाख २० हजार शुल्क तोकिएको छ । एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीसँग कलेजहरूले ६० लाखसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । ‘बिल भर्पाइ दिएर देखिने गरी लिने शुल्क ६० लाख हो,’ केयूअन्तर्गतको एक मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले भने, ‘कोर्स पूरा हुँदासम्म अनेक बहाना बनाएर ८० लाखदेखि १ करोडसम्म शुल्क लिन्छन् ।’ विद्यार्थीबाट लिने शुल्कको दर पनि फरक/फरक छ ।

सरकारले एमबीबीएस अध्ययन गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ । काठमाडौंको नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी), कान्तिपुर डेन्टल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइसेन्स, नोबेल मेडिकल कलेज मोरङ, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीले शैक्षिक शुल्कको नाममा विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

यी कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले बढी लिएको शुल्क फिर्ताका लागि पहल गरिदिन विश्वविद्यालयलाई आग्रहसमेत गरेका छन् तर सुनुवाइ भएको छैन । विद्यार्थीले दबाब समूह गठन गरेर शुल्क फिर्ताको पहल गरिरहेका छन् । शुल्क नतिरे आन्तरिक परीक्षामा फेल गरिदिने हुनाले विद्यार्थी खुलेर बोल्न सक्दैनन् । ‘समयमै शुल्क नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गरिन्छ,’ केयूको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिखेलमा अध्ययनरत एक छात्रले भने, ‘पढाइमा अनेक अप्ठ्यारो पार्ने हुँदा बोल्ने सक्ने अवस्था छैन ।’

त्यही कारण बढी शुल्कको विषयमा स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न नसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ । कलेजहरूले ४ किस्तामा गरेर ४९ लाख ९० हजार विद्यार्थीबाट लिन्छन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४२ लाख रुपैयाँ ३ किस्तामा लिने प्रावधान बनाएको छ । केयूले सम्बन्धन दिएका कलेजहरूले भर्नाका बेला २५ लाख लिन्छन् । ५० र २५/२५ प्रतिशतको किस्ता प्रणाली पनि उल्लंघन गरिएको छ । पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ८ लाख ३० हजारका दरले रकम असुल्ने गरिएको छ ।

कलेजहरूले इन्टर्नसिप शुल्कबापत ३ लाख ४० हजार, डेभलपमेन्ट फि भनेर ३ लाख, परीक्षा शुल्कबापत ७५ हजार, फिल्ड भिजिट एक लाख २० हजार, डिपोजिट रकम एक लाख, इन्सुरेन्स चार्ज ३० हजार, भर्ना फाराम, पुस्तकालयलगायत शुल्क लिने गरेका हुन् । विभिन्न कलेजबाट प्राप्त बिलभर्पाइ, बैंक भौचर र कागजातमा शुल्क शीर्षक र शुल्क दर फरक/फरक रहेको छ । यी शुल्क होस्टल र खाना खर्चबाहेक हुन् ।

कलेजहरूले गरेको बदमासी काठमाडौं विश्वविद्यालयले ढाकछोप गरिदिने गरेको विश्वविद्यालयका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । विश्वविद्यालयले बढी शुल्कको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल गराउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूसँग पुनः परीक्षाका नाममा एक लाख ६५ हजारसम्म शुल्क लिइन्छ । ती पदाधिकारीले भने, ‘मेडिकल कलेजले मागेजति रकम नबुझाउने विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षामा फेलहुन्छन्, विश्वविद्यालयले नै संरक्षण गरेका कारण विद्यार्थी अभिभावक अतिरिक्त रकम बुझाउन बाध्य छन् ।’

केयू मेडिकल साइन्सेसका डिन राजेन्द्र कोजूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको स्वीकार गरे । ‘तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन, शिक्षा मन्क्रालयको निर्देशनअनुसार अतिरित्त रकम लिएको भए फिर्ता गराउन भनेका छौं,’ उनले भने । शिक्षा मन्क्रालयले चैत ९ गते मेडिकल कलेजले लिएको अतिरित्त शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित काठमाडौं विश्वविद्यलायबाट सम्बन्धन पाएका कुनै पनि मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् । यसैबीच संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरूमाथि छानबिन गर्न गठन गरेको उपसमितिले बढी शुल्क लिएको विषयमा प्रमाणसहित उजुरी दिन आहवान गरेको छ । उपसमितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर उजुरी र गुनासो दिन विद्यार्थी र अभिभावकलाई आहवान गरेको हो ।

संसद् सचिवालयस्थित समितिको कार्यालय र इमेलबाट समेत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग, केयू, टीयू, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कागजात संकलन गरेर छानबिन गरिरहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT