कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अंशको नाममा प्लटिङ

अदालतको आदेश मालपोतले फर्कायो 
वेदराज पौडेल

इनरुवा — सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न २०७४ फागुन २ गते गरेको निर्देशनात्मक आदेशविपरीत जिल्ला अदालत सुनसरीबाट एउटै कित्तालाई ४३ कित्तामा घडेरी बन्ने गरी चार अंशियारबीच मिलापत्रको निर्णय भएको छ ।

खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डीकरण हुने गरी प्लटिङ गर्न नपाइने तर अंशबन्डा हुँदा अंशियारहरूको संख्याकै आधारमा मात्र कित्ताकाट गर्नुपर्ने र बाटोको हकमा बढीमा एक कित्ता मात्र बाटो कायम गर्न पाउने व्यवस्थाविपरीत जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको हो ।


साविक सुनसरी खनार ३ को कित्ता नम्बर ४९ को एक बिघा ४ कट्ठा १० धुर जग्गा वादी सृष्टि रिजाल र प्रतिवादी जीवनप्रसाद रिजालबीच दाखा (दाखिला खारेज) गर्ने जिल्ला न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको इजलासले चैत २७ गते आदेश गरेको छ । सो आदेश कार्यान्वयन गर्न ऐन र निर्देशनले नदिने भन्दै जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीले भने फिर्ता पठाएको छ ।


भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले २०७५ पुस ३० मा मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै संविधानको धारा ३६ बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई सुनिश्चित गर्न र धारा ५१ को खण्ड (ङ) को ३ र ४ अनुसार कृषियोग्य भूमिको थप विनाश हुनबाट रोक्न निर्देशन भएबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट सामान्य अंशबन्डाबाहेकको जमिन खण्डीकरण रोकेको थियो ।


भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ५१ (ञ) को भावना र संविधानको धारा २५ (४) ले मार्ग निर्देशन गरेबमोजिम भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले कृषियोग्य भूमि विनाश हुनबाट रोक्न सर्वोच्चले कृषि भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय र भूमिसुधार व्यवस्था विभागलाई २०७४ फागुन २ गते निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो ।


सुनसरी बार एसोसिएसनका सचिव शंकरप्रसाद पोखरेलका अनुसार धेरैवटा बाटो जतिने गरी र धेरैवटा किताकाट हुने गरी अदालतसमेतबाट मिलापत्र रोकिएको सन्दर्भमा आएको आदेशबाट आफू छक्क परेको बताए । उनले भने, ‘यस्तो प्रकारको मुद्दा आयो भने हामी नै कानुनले मिल्दैन भनेर सेवाग्राहीलाई फर्काउँछौं तर चैत २७ गते अदालतबाटै दाखा गर्ने निर्देशन मालपोतलाई गयो ।’ कानुन व्यवसायीका अनुसार यो मुद्दामा न्यायाधीश ढकालले एक दिन रोकेर आफ्नै बेन्चबाट आदेश दिएका हुन् ।


जिल्ला मालपोत कार्यालयका अधिकृत मातृका दंगालले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५१ (ज) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम कृषियोग्य जमिनको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न आएको परिपत्रको बुँदा ६ को खण्ड (क) र (घ) बमोजिम निवेदकहरूको मागबमोजिमको दाखिला खारेज गर्न नसकिने बताए । उनले ऐनको मर्मविपरीत अदालतबाट आएको जानकारी पत्रलाई प्रस्ट्याउन आफूले विभागको पत्रको छाया प्रतिसहित पठाएको बताए ।


परिपत्रको बुँदा ६ को खण्ड (क) मा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशबन्डा हुँदा कित्ताकाट हुनुपर्ने रहेछ भने बढीमा प्रचलित कानुनबमोजिम अंशियारहरूको संख्या बराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने बाटो पनि रहेछ भने थप एक कित्ता बाटोसमेत कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर सुनसरी जिल्ला अदालतले चार जना अंशियारको नाममा ४३ कित्ता खण्डीकरण गर्न मालपोतका नाममा आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?