वैशाख २ लाई भर्ना अभियान दिवस घोषणाको तयारी, संविधान मिचिने विज्ञको टिप्पणी

विज्ञले भने संविधानलाई मिचेर संघीय मन्त्रालयले भर्ना अभियान जारी गर्न नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

'स्थानीय निकाय मातहतमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले आफ्नो ठाउँअनुसार नारा तय गर्न सक्छन्,' शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (यसअघि शिक्षा विभाग) का प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, 'वैशाख २ गतेलाई राष्ट्रिय भर्ना अभियान दिवस घोषणा गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं । स्थानीय निकायले अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने छन् ।' १५ वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान जारी छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार भर्ना अभियानका निम्ति मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको १५ जिल्लालाई २० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिइनेछ । अन्य जिल्लालाई भने ५० हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्षको नारा 'हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा' थियो । न्यून आयस्रोत भएका विद्यार्थीलाई 'एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व' नारासहित अभिभावकत्व ग्रहण गराइएको थियो । यसरी अभिभावकत्व ग्रहण गराउने क्रम निरन्तर रहने सहप्रवक्ता मिश्रले बताए ।

'भर्ना अभियानले विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार २ सय ५८ बालबालिकामध्ये २ लाख ५४ हजार भर्ना भएका छन्,' कार्य प्रगतिबारे मिश्रले भने, 'त्यसैगरी १ सय २६ स्थानीय तहले आधारभूत तहमा पढ्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् ।'

त्यसैगरी शैक्षिक सत्र २०७५ मा सामुदायिक विद्यालय भर्ना भएसँगै ५६ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ जना विद्यार्थीले पूरा सेटमा पाठ्यपुस्तक पाएको मन्त्रालयको दाबी छ । सरकारले कक्षा १० सम्म निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संघीय सरकारले संवैधानिक अधिकार मिच्न नहुने बताउँछन् । 'विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने निकाय स्थानीय सरकार हो,' अभियानमा स्थानीय सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'कुन केटाकेटी भर्ना हुन आए कि आएनन् भनेर खोज्ने काम पालिकाको हो । अब भर्ना अभियानका नाममा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लाग्नु पर्दैन । बरु त्यसरी लाग्ने खर्चलाई स्थानीय बालबालिकाको हितमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।'

कोइरालाले गाउँपालिका महासंघ तथा नगरपालिका महासंघले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने बताए । 'पालिकाले आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नेमात्र नभई टिकाइराख्ने उपायबारे बृहत् प्रयास जारी राख्न जरुरी छ,' कोइरालाले भने । २०६६ सालमा कक्षा १ भर्ना भएका बालबालिकाले भर्खरै एसईई दिए । तथ्यांकअनुसार भर्ना भएकामध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्र एसईई दिएका छन् ।

निजीबारे मन्त्रालय मौन

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै अधिकांश संस्थागत (निजी) विद्यालयले चर्को शुल्क असुल्दै विद्यार्थी भर्ना लिइसकेका छन् । संघीय संरचनाअनुसार विद्यालय तह सञ्चालन जिम्मेवारी नगरपालिका र गाउँपालिकाअन्तर्गत छ । तर, राजधानीलगायत महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकामा रहेका निजी विद्यालयले मनोमानी ढंगले शुल्क बढाएर विद्यार्थी भर्ना लिएका छन् ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख संयोजकत्वको शुल्क निर्धारण समितिले शुल्क तय गथ्र्यो । अहिले शिक्षा कार्यालय समन्वय इकाईका रूपमा मात्र छ । 'विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई रहेकाले शुल्क निर्धारण उसैले गर्छ,' मन्त्रालयका सहप्रवक्ता मिश्रले भने, 'हामीले हस्तक्षेप गर्ने विषय रहेन ।' मन्त्रालयले समन्वय र अनुगमनमात्र गर्ने उनले जनाए ।

नेपाल अभिभावक महासंघका संयोजक सुप्रभात भण्डारी निजी विद्यालयहरूले औचित्य पुष्टि नगरी शुल्क बढाएकामा आपत्ति प्रकट गरे । 'काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी विद्यालयको शुल्क झन्डै २७ प्रतिशत बढाउन सक्ने निर्णय ज्यादै गम्भीर विषय हो,' १० प्रतिशतसम्म बढ्नु स्वाभाविक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, 'शिक्षक तलब बढाउने सर्त हो कि मुद्रास्फीति भएर हो ? अभिभावक संगठनसित कुनै सरोकार नलिई शुल्क बढाएप्रति गम्भीर आपत्ति छ ।'

शिक्षाविद् कोइरालासमेत औचित्य पुष्टि गरेरमात्र पालिकाले निजी विद्यालयको शुल्क बढाउन उचित हुने बताए । 'निजी विद्यालयमात्र मोटाउने होइन, सरकारी विद्यालयलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सहरका कुन-कुन ठाउँमा कति र कस्ता विद्यालय चाहिन्छ भनेर म्यापिङ गर्न जरुरी छ । त्यसपछि सरकारी र निजी योग्यता बराबरी तुल्याउने, गाभ्नेजस्ता प्रक्रिया अपनाउन उचित हुन्छ ।' शुल्क वृद्धिका बारेमा निजी विद्यालयहरूका संगठन प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनका पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।