कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

'सामाजिक सञ्जाललाई कर लगाऊ'

काठमाडौँ — महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता गरी राजस्व उठाउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला लेखापरीक्षण गर्ने उपल्लो निकायले यसबारे ठोस धारणासहित सुझाव पेस गरेको हो । 

'सामाजिक सञ्जाललाई कर लगाऊ'

‘फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, हवाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि बिदेसिएको छ,’ परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष छ ।


‘यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’


डिजिटल व्यवसायलाई कर लगाउने सम्बन्धमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन, युरोपियन युनियनलगायतबाट पर्याप्त अध्ययन भएको पनि उललेख गरेको छ । ‘युरोपियन युनियनले सन् २०१५ देखि टेलिकम्युनिकेसन सप्लायर्स, सूचना सम्प्रेषण र इलेक्ट्रिोनिक सेवा उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दालाई समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्भिया, ताइवान र चीनले मूल्य अभिवृद्धि करको दायरालाई डिजिटल सप्लायर्ससम्म विस्तार गरेको छ । चीन, मलेसिया र थाइल्यान्डले डिजिटल आयमा समेत कर लगाउने गरी कानुन तर्जुमा गरेका छन् ।’


ई-कमर्सलाई पनि नियमन

ई-कमर्सको कर निर्धारणसम्बन्धी संरचना, नीति नियम र कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘यस्तो कारोबार भए पनि कर प्रशासनको दायरामा ल्याई व्यवसायीले कर तिर्ने गरेको छैनन् ।


यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुन सक्ने कर रकम सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अध्ययनसमेत भएको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ई-कमर्सबाट हुने व्यापारलाई करको दायरामा ल्याउन, ऐन, नियम, संरचना र पूर्वाधार तयार गर्ने र तत्सम्बन्धी ज्ञान, सीप, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७५ २१:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?