गण्डकीमा कर्मचारी समायोजन : २९ उपसचिव दरबन्दीमा ४ मात्रै आए

भीम घिमिरे, लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — गण्डकी प्रदेशमा प्रशासनतर्फ २६ उपसचिवको दरबन्दी छ तर ३ जना मात्रै आएका छन् । राजस्वतर्फ दुई उपसचिवको दरबन्दी भएर समायोजनको नाम आए पनि दुवै जना आएका छैनन् । प्राविधिक सेवातर्फ समायोजन भएकाको विवरण आएकै छैन । 


स्थानीय र प्रदेश तहको निजामती सेवा ऐन नल्याई गरिएको समायोजनमा तल्ला तहका कर्मचारीले प्रदेश रोजे पनि माथिल्लो तहका कर्मचारी इच्छुक देखिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार करिब २ हजार २ सय कर्मचारी दरबन्दी प्रदेशमा तोकिएको छ । अहिलेसम्म १ हजार ७ सयजति कर्मचारी पठाएको अनुमान गरिए पनि समायोजन विवरण सबै नआएकाले यकिन हुन सकेको छैन ।


कार्यालयका अनुसार प्रशासनतर्फ पोखरा घर भएका कृष्ण आचार्य लोकसेवाको बुटवल कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत नारायणप्रसाद आचार्य र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीका प्रमुख चक्रपाणि गौतम पुरानै जिम्मेवारीमा छन् । उच्च र श्रेणीविहीन पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रदेशमा आउन अनिच्छुक देखिएको एक कर्मचारीले बताए ।


गण्डकीमा शाखा अधिकृत पदमा प्रशासनतर्फ ६६ को दरबन्दीमा ६३ जना आएकामा दुई जनाले अवकाश पाइसकेका छन् । पाँचौं र छैटौं तह (प्रशासनतर्फ) भने १ सय ५८ दरबन्दी रहेकामा सबै आएका छन् । चौथो र पाँचौं तहका (खरिदार) ५३ जनाको दरबन्दीमा ५० जना आएका छन् । लेखातर्फ २३ मा सबै र नायब सुब्बाको ९१ मा ८९ जना आएका छन् ।


तथ्यांक अधिकृत ३ जनामा एक जना मात्र आएका छन् भने तथ्यांकमै पाँचौं, छैटौं तहका १० जनामा ७ जना आएको कार्यालयको जनशक्ति शाखाका नासु राममणि ढुंगानाले बताए । त्यसैगरी राजस्व सातौं, आठौं तहका ६ दरबन्दीमा एक जना पनि आएका छैनन् । राजस्वतर्फ पाँचौं र छैटौं तहको ५ दरबन्दीमा एक जना मात्र आएका छन् । कम्प्युटर अधिकृत ३ जना आइसकेका छन् । ४२ कम्प्युटर अपरेटरमा २५ जना मात्रै आएका छन् । ‘प्राविधिक सेवातर्फ विवरण आइसकेको छैन,’ ढुंगानाले भने ।


बढी सेवा सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्तरिक दरबन्दी तथा कर्मचारीको विवरण तयार पारिरहेको ढुंगानाले बताए । ‘संघमा दरबन्दी भए पनि प्रदेशमा बसेर कतिपय कर्मचारी साथीले काम गरिरहनुभएकाले काममा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सहरी विकासतर्फका प्राविधिक नहुँदा भने अलि बढी समस्या छ ।’


सहलेखापालमा २८ दरबन्दी रहेकामा दुई जना बढी पुगेका छन् । २ सय ८९ कार्यालय सहयोगीमा १ सय ७५ छन् भने १ सय १४ पद रिक्त छ । १ सय १९ हलुका सवारीचालकमा २५ आएकामा एक जनाले अवकाश पाइसकेका छन् । ‘कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक श्रेणीविहीन पद भएकाले प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार करारमा पनि नियुक्त गर्न सक्छ,’ कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘उच्च पदका लागि संघसँग मिलेर विकल्पको बाटो खोज्ने काम होला ।’


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत सुवास अधिकारीका ठाउँमा कास्की जिल्ला प्रशासनबाट मिलनबहादुर केसी आइसकेका छन् । संघ रोजेका अधिकारी अझैसम्म कार्यालय टुंगो नलागेकाले गइसकेका छैनन् । ‘आफ्नो पदमा अर्को साथी आइसके पनि मैले जान पाएको छैन,’ अधिकारीले भने ।


प्रदेश रोजेका कर्मचारीमध्ये अधिकांशको जागिरे कार्यावधि ५/७ वर्षभन्दा बढी छैन । प्रदेश रोजेर आउने कर्मचारी सरुवा नचाहने र अवकाशसम्मको अवधि घरपायक बस्न रुचाउनेहरू नै छन् । ‘जागिरे जीवनमा सरुवा हुँदाहुँदै आफ्नो गाउँघर र समाजसँग कर्मचारीको नाता बलियो हुनै नसक्दो रहेछ,’ उपसचिव आचार्य भन्छन्, ‘सरुवाको झमेला नरहने र आफ्नै गाउँ–ठाउँमा बसेर काम गर्न चाहनेले समायोजनमा प्रदेश रोजेका छन् ।’


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक जना कानुन अधिकृत र एक जना कम्प्युटर अधिकृतको दरबन्दी भए पनि दुवै पद रिक्त छन् । ‘समायोजन प्रक्रिया टुंगिएर सबैका हातमा चिठी नआएसम्म को कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन समय लाग्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने, ‘हाम्रो मातहतमा जलाधार, घरेलु र डिभिजन वन कार्यालय छन् । धेरैमा कर्मचारीले चिठी पर्खेर बसेको अवस्था छ ।’ दरबन्दी भए पनि कामचलाउ तवरले सञ्चालनमा रहेका मातहतका कार्यालयमा आवश्यकता र पदपूर्तिका प्रक्रिया समायोजनको काम सकिएपछि मात्रै व्यवस्थित हुने उनले बताए ।


मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव धर्मराज कुइँकेल लोकसेवा आयोग गए । उपसचिव आनन्दराम रेग्मी आएको २० दिनमै फर्किएर मुस्लिम आयोग गए । सचिव लालमणि ओझा १४ महिना बसेर गत महिना श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सरुवा भए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव विष्णु ढकाल अर्थ मन्त्रालय सरुवा भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शम्भुबहादुर खडका पनि गत महिना मुस्लिम आयोगमा गए ।


सञ्चालनमा आएयता सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वर्ष दिनमा तीन सचिव फेरिए । कृष्णमुरारी न्यौपानेको कर्णाली प्रदेशमा सरुवापछि आएका गोपाल अर्याल दुई महिना मात्रै बसे । गत महिना सचिवमा दीर्घनारायण पौडेल आएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवमा आएका बुद्धिप्रसाद पौडेल सरुवा भएपछि हाल विष्णुप्रसाद भण्डारी छन् ।


प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलले कति कर्मचारी जाँदै छन् र कति आउँदै छन् भन्ने हिसाब निकाल्न समय लाग्ने बताए । ‘समायोजनले गर्दा प्रशासनतर्फ खासै समस्या नभए पनि प्राविधिकतर्फ भने काममा समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यो पनि छिट्टै समाधान होला ।’ प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:४८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मार्सी जोगाउन बिमा

एलपी देवकोटा

जुम्ला — रैथाने बाली मार्सी जोगाउन किसानले बिमा गर्न थालेका छन् । मार्सी धान खेतीमा मिहिनेतअनुसार उत्पादन नहुने भएपछि बिमाको व्यवस्था गरिएको हो । बिमा सुविधाका कारण मार्सी खेती छाडेको वर्षौंपछि किसानले ब्याड राख्न सुरु गरेका छन् । 

मार्सी चामलको माग बढदै गए पनि खेतीमा बढी दुःख गर्नुपर्ने भएकाले किसानले रुचि देखाउँदैनथे । मार्सी हुने खेतमा समेत उन्नत जातका धानको खेती थालिएको थियो । मार्सी धान नै लोप हुने जोखिम भएपछि बिमा सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो । बिमा कार्यक्रमपछि किसान मार्सी खेती गर्न उत्साही भएका छन् । जुम्लाका अधिकांश किसानले मार्सी धानको ब्याड राखिरहेका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकले उत्पादनबारे रिपोर्ट दिएपछि किसानले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था बिमा कम्पनीले गरेको छ । जिल्लामा धान खेतीका लागि बिमा अभियान सुरु गरिएको यो पहिलो हो । जिल्लाका सातवटै गाउँपालिका र नगरपालिकामा मार्सी धान खेती हुने गरेको छ ।

शिखर इन्स्योरेन्सले जुम्लामा मौसममा आधारित स्याउ खेतीको बिमा सुरु गरेपछि किसानले मार्सीमा बिमा सुविधा विस्तार गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘किसानकै आग्रहमा मार्सी धानको बिमा गर्न थालेका हौं,’ शिखर इन्स्योरेन्सका ऋषिराम पाण्डेले भने, ‘यसले किसानलाई मार्सी खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने विश्वास छ ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख डा. तपेन्द्र शाहले किसानलाई मार्सी खेतीका लागि बिमा गर्न सुझाव दिइरहेको बताए । ‘बिमा गर्दा मार्सी बचाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘रोग, असिना, खडेरी, धान झर्नेजस्ता समस्याले घाटा बेहोर्नुपर्ने चिन्ता नभएपछि किसान ढुक्कले मार्सी खेती गर्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७५ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×