तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा अनियमितता : सरकारलाई संसदीय उपसमितिको सिफारिस- 'डेढ सय रोपनी फिर्ता ल्याउनू’

‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा गैरकानुनी रूपमा रजिस्ट्रेसन पास भएको देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बौद्धस्थित तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिन सिफारिस छ ।’

सांसद अग्नि सापकोटा संयोजकत्वको उपसमितिले हकप्रद सेयरको नाममा समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत हक हस्तान्तरण गरी दिने सम्झौतालाई रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उपसमिति प्रतिवेदनको निष्कर्षमा छ, ‘यस क्रममा होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’ उपसमितिले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेको र लिज सम्झौता गरेको विषयमा छानबिन गर्न भनेको हो ।

सर्वसाधारणबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा प्रयोजनबाहेकको क्षेत्रमा प्रयोग वा बिक्री गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिस्ट्रेसन पास भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस विषयमा तारागाउँ विकास समिति र त्यसका पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जग्गाको स्वामित्व लिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले भने कम्पनीको अर्को सञ्चालक रहेको तारागाउँ विकास समितिको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ । कम्पनीका पदाधिकारीहरूले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्दै त्यसमा कुनै कानुनी बन्देज नभएको दाबी गर्छन् ।

सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि मात्रै जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । पछि त्यसलाई ४९ वर्ष बनाइयो । समितिको १ सय ५४ रोपनी जग्गासमेत १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने र पछि उक्त रकमबाट होटलको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘जग्गा हडप्ने प्रपञ्च’ भनी व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’

उपसमितिलाई कानुनी राय उपलब्ध गराएका एक विशेषज्ञका अनुसार समितिका कतिपय कामकारबाही व्यवसायीको इसारामा चलेका देखिन्छन् । ‘तारागाउँलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छ ?’ ती विशेषज्ञले भने, ‘छ भने सञ्चालक समितिका निर्णय किन उपलब्ध छैनन् ? २०५० सालतिरको सम्झौतामा श्री ५ को सरकार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको छाप कसरी लाग्यो ?’

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा समितिको सरकारी सेयर झन्डै ४० प्रतिशतबाट पटक–पटक घटाएर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कम्पनीका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ‘सेयरका विषयमा हरेक पटक तारागाउँ विकास समितिलाई जानकारी दिँदा बेवास्ता गरेको’ दाबी गरे ।

सेयर संरचना परिवर्तनका कतिपय विषयमा तारागाउँ विकास समितिले जानकारीसमेत नपाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियारले भने ‘सरकारी प्रतिनिधिले गलत काम गरेको भए कम्पनीलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने’ बताए । एसियाली विकास बैंकको सेयर कौडीको भाउमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले किनेको बारे जनसम्पर्क निर्देशक परियारले भने, ‘सस्तोमा किन्दा त हाम्रो पुँजी विदेश जान रोकियो । मूल्य बढी हालेको भए पुँजी बाहिरिन्थ्यो ।’ सस्तोमा सेयर किन्ने अवसरबाट तारागाउँलाई भने वञ्चित गरियो । परियारले पटकपटक पत्राचार भएको दाबी गरे तर त्यसको कागजात देखाउन चाहेनन् ।

उपसमितिले ‘वैदेशिक लगानीको विषयमा कुन–कुन बैंकमार्फत कुन–कुन मितिमा के–कति रकम होटलको बैंक खातामा जम्मा भए/नभएको विषयमा छानबिन गर्ने’ भनी सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । होटलका प्रतिनिधिले समेत राष्ट्र बैंक र बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रकम भित्र्याएको दाबी गरे तर उनीहरूले त्यसको विवरण दिन चाहेनन् । परियारले भने, ‘तपाईंहरूले यो समयको यति रकम ल्याएको कागजात चाहियो भनेमा कम्पनीका तर्फबाट हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’

प्रतिवेदनबारे एक सांसदले बताएअनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको निर्माण लागत सुरु सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएभन्दा अत्यधिक वृद्धि भएको विषयमा छानबिन गर्ने भनी सिफारिस भएको छ । कतिपय खर्च अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएका छन् । जनसम्पर्क निर्देशक परियारका अनुसार देशको राजनीतिक परिस्थिति र काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण खर्च अत्यधिक बढेको हो ।

अधिक ब्याज, मुद्रास्थिति, विदेशी मुद्राको असर, भारलगायतका कारण कम्पनीले देखाएको छ । समितिकै एक सदस्यका अनुसार त्यति अस्वाभाविक खर्च भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि कागजात देखाउनुहोस् भन्दा केही सहयोग गर्दैनन् । उनले भने, ‘अविश्वास हटाउन मागेको कागजात दिनुपर्ने थियो, पाइएन ।’

होटलले नक्कली कारोबार, नक्कली भ्याट बिल कहिले पनि प्रयोग नभएको दाबी गरेको छ । त्यसबारे कदापि सोच्न पनि नसक्ने भन्दै नक्कली कारोबार हुन नदिन व्यवस्थापन सधैं कटिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । उपसमितिले त्यसमाथि छानबिन नै हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’

छानबिन उपसमितिले ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने, लिजमा दिएको समेत हक–हस्तान्तरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित नभएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ । कम्पनीमा भएको कतिपय निर्णयबारे तारागाउँ विकास समितिमा कागजातसमेत नभेटिएको स्रोतले बतायो ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७०/०७१ सम्म सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको करोडौंको रकम आसामी फसेको भनी देखाइएको छ । यसअघिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयवस्तुलाई संसदीय छानबिनले पनि यथार्थ ठहर्‍याएको छ । उधारो नतिरेका व्यक्तिको विवरण नखुलेको भन्दै छानबिन समितिले उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो ।

कम्पनीले भने उधारोमध्ये झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँ नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रहेको दाबी गरेको छ । तर अरू विवरणबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होटललाई घाटामा गएको देखाई सरकारलाई गैरकानुनी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने :

• १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन
• १४८ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्न
• वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न

अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने :

• जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएकामा
• जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेकामा
• ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेकामा
• भवन निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरेकामा
• छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा
• घाटा देखाई सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएकामा