तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा अनियमितता : सरकारलाई संसदीय उपसमितिको सिफारिस- 'डेढ सय रोपनी फिर्ता ल्याउनू’

कृष्ण ज्ञवाली, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा गठित उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले तारागाउँ विकास समितिको जग्गा हस्तान्तरण, लिज, सेयर र भवन निर्माणमा अनियमितता भेटिएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । 


‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा गैरकानुनी रूपमा रजिस्ट्रेसन पास भएको देखिन्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बौद्धस्थित तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिनसिफारिस छ ।’

सांसद अग्नि सापकोटा संयोजकत्वको उपसमितिले हकप्रद सेयरको नाममा समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत हक हस्तान्तरण गरी दिने सम्झौतालाई रद्द गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । उपसमिति प्रतिवेदनको निष्कर्षमा छ, ‘यस क्रममा होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’ उपसमितिले जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेको र लिज सम्झौता गरेको विषयमा छानबिन गर्न भनेको हो ।

सर्वसाधारणबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा प्रयोजनबाहेकको क्षेत्रमा प्रयोग वा बिक्री गर्न मिल्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐनको व्यवस्थाविपरीत रजिस्ट्रेसन पास भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यस विषयमा तारागाउँ विकास समिति र त्यसका पदाधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जग्गाको स्वामित्व लिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले भने कम्पनीको अर्को सञ्चालक रहेको तारागाउँ विकास समितिको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ । कम्पनीका पदाधिकारीहरूले जग्गा बिक्री गर्न पाउने भन्दै त्यसमा कुनै कानुनी बन्देज नभएको दाबी गर्छन् ।

सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ होटल्स लिमिटेडलाई २९ वर्षका लागि मात्रै जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजात भेटिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । पछि त्यसलाई ४९ वर्ष बनाइयो । समितिको १ सय ५४ रोपनी जग्गासमेत १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनीका दरले हक हस्तान्तरण गर्ने र पछि उक्त रकमबाट होटलको सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको भन्दै उपसमितिले त्यसलाई ‘जग्गा हडप्ने प्रपञ्च’ भनी व्याख्या गरेको छ । प्रतिवेदनमा छ, ‘होटल र समितिका पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिँदा यस विषयमा छानबिन गर्ने ।’

उपसमितिलाई कानुनी राय उपलब्ध गराएका एक विशेषज्ञका अनुसार समितिका कतिपय कामकारबाही व्यवसायीको इसारामा चलेका देखिन्छन् । ‘तारागाउँलाई यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छ ?’ ती विशेषज्ञले भने, ‘छ भने सञ्चालक समितिका निर्णय किन उपलब्ध छैनन् ? २०५० सालतिरको सम्झौतामा श्री ५ को सरकार हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारको छाप कसरी लाग्यो ?’

उपसमितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटलमा समितिको सरकारी सेयर झन्डै ४० प्रतिशतबाट पटक–पटक घटाएर ९ प्रतिशतमा सीमित गरिएको विषयमा समेत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कम्पनीका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले ‘सेयरका विषयमा हरेक पटक तारागाउँ विकास समितिलाई जानकारी दिँदा बेवास्ता गरेको’ दाबी गरे ।

सेयर संरचना परिवर्तनका कतिपय विषयमा तारागाउँ विकास समितिले जानकारीसमेत नपाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । परियारले भने ‘सरकारी प्रतिनिधिले गलत काम गरेको भए कम्पनीलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने’ बताए । एसियाली विकास बैंकको सेयर कौडीको भाउमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले किनेको बारे जनसम्पर्क निर्देशक परियारले भने, ‘सस्तोमा किन्दा त हाम्रो पुँजी विदेश जान रोकियो । मूल्य बढी हालेको भए पुँजी बाहिरिन्थ्यो ।’ सस्तोमा सेयर किन्ने अवसरबाट तारागाउँलाई भने वञ्चित गरियो । परियारले पटकपटक पत्राचार भएको दाबी गरे तर त्यसको कागजात देखाउन चाहेनन् ।

उपसमितिले ‘वैदेशिक लगानीको विषयमा कुन–कुन बैंकमार्फत कुन–कुन मितिमा के–कति रकम होटलको बैंक खातामा जम्मा भए/नभएको विषयमा छानबिन गर्ने’ भनी सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । होटलका प्रतिनिधिले समेत राष्ट्र बैंक र बैंकिङ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रकम भित्र्याएको दाबी गरे तर उनीहरूले त्यसको विवरण दिन चाहेनन् । परियारले भने, ‘तपाईंहरूले यो समयको यति रकम ल्याएको कागजात चाहियो भनेमा कम्पनीका तर्फबाट हामी उपलब्ध गराउन सक्छौं ।’

प्रतिवेदनबारे एक सांसदले बताएअनुसार तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको निर्माण लागत सुरु सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएभन्दा अत्यधिक वृद्धि भएको विषयमा छानबिन गर्ने भनी सिफारिस भएको छ । कतिपय खर्च अत्यन्त अस्वाभाविक देखिएका छन् । जनसम्पर्क निर्देशक परियारका अनुसार देशको राजनीतिक परिस्थिति र काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण खर्च अत्यधिक बढेको हो ।

अधिक ब्याज, मुद्रास्थिति, विदेशी मुद्राको असर, भारलगायतका कारण कम्पनीले देखाएको छ । समितिकै एक सदस्यका अनुसार त्यति अस्वाभाविक खर्च भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टिका लागि कागजात देखाउनुहोस् भन्दा केही सहयोग गर्दैनन् । उनले भने, ‘अविश्वास हटाउन मागेको कागजात दिनुपर्ने थियो, पाइएन ।’

होटलले नक्कली कारोबार, नक्कली भ्याट बिल कहिले पनि प्रयोग नभएको दाबी गरेको छ । त्यसबारे कदापि सोच्न पनि नसक्ने भन्दै नक्कली कारोबार हुन नदिन व्यवस्थापन सधैं कटिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । उपसमितिले त्यसमाथि छानबिन नै हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अन्य प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’

छानबिन उपसमितिले ४९ वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिने, लिजमा दिएको समेत हक–हस्तान्तरण गरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा तारागाउँको सञ्चालक समितिको निर्णय प्रमाणित नभएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको छ । कम्पनीमा भएको कतिपय निर्णयबारे तारागाउँ विकास समितिमा कागजातसमेत नभेटिएको स्रोतले बतायो ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०७०/०७१ सम्म सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको करोडौंको रकम आसामी फसेको भनी देखाइएको छ । यसअघिको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको विषयवस्तुलाई संसदीय छानबिनले पनि यथार्थ ठहर्‍याएको छ । उधारो नतिरेका व्यक्तिको विवरण नखुलेको भन्दै छानबिन समितिले उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ भेटिएको थियो ।

कम्पनीले भने उधारोमध्ये झन्डै साढे ८ करोड रुपैयाँ नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको रहेको दाबी गरेको छ । तर अरू विवरणबारे प्रतिक्रिया दिएको छैन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘होटललाई घाटामा गएको देखाई सरकारलाई गैरकानुनी नोक्सानी र आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको विषयमा छानबिन गर्ने ।’



मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने :
  • १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन
  • १४८ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्न
  • वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न
अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिने :
  • जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएकामा
  • जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेकामा
  • ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेकामा
  • भवन निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरेकामा
  • छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको विषयमा
  • घाटा देखाई सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएकामा

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७५ ०७:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तारागाउँ रिजेन्सीमा अनियमितता : व्यवसायीका पोल्टामा सरकारी सेयर

कृष्ण ज्ञवाली, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौं — तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको सेयर संरचना बाँडफाँटमा पनि अनियमितता भएको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको उपसमिति र महालेखा परीक्षक कार्यालयको अनुसन्धान र छानबिनमा यस्तो अनियमितता पाइएको हो ।

सञ्चालकहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले सरकारी सेयर संरचना घटाई आफ्नो बढाएका छन् । सञ्चालकहरूको चलखेलकै कारण सेयर संरचना ३९ प्रतिशतबाट घटेर तारागाउँ विकास समितिका भागमा ९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
‘यसमा तारागाउँ विकास समितिका पूर्वपदाधिकारी, होटल्स लिमिटेडका सञ्चालकहरू, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीलगायतको मिलेमतो छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हामी छानबिन गरिरहेका छौं ।’

अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान गरी छिट्टै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय उपसमितिले आगामी साता अनियमितता भएको निष्कर्ष र कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । तीन सातापछि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने महालेखा प्रतिवेदनमा पनि यसबारे उल्लेख हुने स्रोतले जनायो । जग्गाबारे छानबिन गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छुट्टै समितिले पनि आउँदो साता प्रतिवेदन दिनेछ । यी विभिन्न अनुसन्धानका क्रममा जग्गा भाडा र भवन निर्माणका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र सेयर बाँडफाँट गर्ने चरणसम्मै पटक–पटक अनियमितता भेटिएको हो ।

जग्गा भाडा र सेयर बाँडफाँटबारे छानबिन गरिरहेको संसदीय उपसमितिलाई प्रभावित पार्न सर्राफ/श्रेष्ठ समूहका सञ्चालकले हालै एक सांसदलाई भेटे । ठूलो समस्या नभए सहयोग गरिदिने आश्वासन दिएका ती सांसदले पछि आफू एक इन्च दायाँबायाँ नहुने जवाफ दिए । ‘यस्तो लुट र अनियमितता रहेछ कि त्यसको पक्षमा बोल्यो भने मेरो अहिलेसम्मकै छवि सखाप हुने देखियो,’ उनले कान्तिपुृरसित भने, ‘सञ्चालकहरूले अनेक चलखेल गरिरहेका छन् ।’

यस्तै घटना लेखा समितिमा पनि दोहोरिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समावेश भइसकेको र अनियमितताको गुनासो पनि आएको भन्दै समिति सभापति भरत शाहले पर्यटन मन्त्रालयबाट कागजात मगाउन लगाए । मन्त्रालयले फाइल लेखामा पठायो पनि । एकपटक पत्रकारकै बीचमा रहेका बेला सभापति शाहलाई हयात सञ्चालकको फोन आयो । सञ्चालकले भेट्ने प्रस्ताव राखेकामा शाहले त्यतिबेला नभेट्ने जवाफ फर्काए । तर संसद् सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘उहाँले हयात सञ्चालकलाई सुटुक्क भेट्नुभयो, अनि बोली फेर्नुभयो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समितिले हेरिरहेको भन्दै लेखाले हयातको विषय थाती राखेको छ ।

गम्भीर अनियमितता भेटिएपछि अख्तियारले चार वर्षअघि नै मुद्दा दर्ता तयारी गरेको थियो । ‘त्यतिबेला तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई उनका एक सहपाठीमार्फत प्रभावित पारियो । हयातका सञ्चालक जेसुकै गर्न तयार भएपछि लोकमानले मुद्दा तामेलीमा राख्न आदेश दिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उनी हुन्जेल त्यो फाइल कहिल्यै खुलेन ।’ केही महिनायता भने सोही फाइलको अनुसन्धान भइरहेको स्रोतले जनायो ।

यस्तो छ विगत
पञ्चायतकालमा बौद्धमा ३ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी महिला संगठनको नाममा दिइएको थियो । पछि तारागाउँ विकास समिति गठन गरी जग्गा उसैको स्वामित्वमा ल्याइयो । प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सरकारले उक्त जग्गामा होटल तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भनी व्यवसायीहरू राधेश्याम सर्राफ र दिनेशलाल श्रेष्ठसँग सम्झौता गर्‍यो । त्यसैका आधारमा सरकारी स्वामित्वसमेत रहने गरी गठित लिमिटेडले हयात होटल चलाइरहेको छ ।

‘सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा हत्याएर कम्पनीको स्वामित्वमा सारिएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सुरुमा ३९ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीमा अहिले तारागाउँ विकास समितिको १० प्रतिशत सेयर पनि छैन । व्यवसायीको खुलमखुला लुटमा सरकारी प्रतिनिधि रमिते मात्रै बने ।’ जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण र भाडा सम्झौताका अनियमितता अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सांसद अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति बनाएको छ ।

तारागाउँ विकास समिति र अरुणकुमार सर्राफ तथा दिनेशलाल श्रेष्ठबीच २५ डिसेम्बर १९९१ मा समझदारीपत्र बन्यो । जसअनुसार १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा होटल परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत रकम सेयरबाट जुटाउने भनिएको थियो । ६५ प्रतिशत ऋण हुने तय थियो । त्यसअनुसार ४५करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयरबाट जुट्थ्यो भने ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण हुन्थ्यो । हिसाब गर्दा सेयरतर्फ सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्थ्यो ।

यो समझदारी कायम भएको भए तारागाउँ विकास समितिको सेयरहिस्सा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत र सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको ६० दशमलव २३ प्रतिशत हुने थियो । यो अवस्थामा कुल ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजी जुटेको थियो । पछि सर्वसाधारणका तर्फबाट २ करोड ७५ लाख गरी कुल ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी बनाउने भनिएको थियो । त्यसअनुसार साधारण सेयर जारी गरियो । त्यो रकम कुल सेयरको २२ दशमलव ६७ प्रतिशत हो । त्यतिबेला सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको लगानी २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै हो ।

साधारण सेयर जारी गरेपछि उनीहरूको हिस्सा ३४ दशमलव ३३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सुरुमै झेली खेल
सुरुको समझदारीपत्रलाई आधार मानेर काम थाल्नुपर्नेमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले तारागाउँसँग ८ अक्टोबर १९९२ मा अर्को सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा २० करोड रुपैयाँ बढाएर परियोजनाको लागत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बनाइयो । जसअनुसार ऋण र सेयरको हिस्सा आधाआधा बनाएर ७५/७५ करोड बनाइयो ।

सेयरतर्फ ७५ करोड रुपैयाँमध्ये तारागाउँले जग्गा दिएका कारण त्यसको लगानी भनी १७ करोड मूल्यांकन भयो । ‘४२ करोड रुपैयाँ जुटाउने सहमति भएकोमा सम्झौतामा चुक्ता पुँजी ७५ करोड रुपैयाँ बनाइयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यहीबीचमा एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने भयो । सँगै विभिन्न समूह पनि छिरे ।’

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार थप लगानीका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता भयो । यो प्रक्रियामा तारागाउँलाई सहभागी नबनाइएको २०७२ सालको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुल ७५ करोड रुपैयाँको सेयरमा तारागाउँको हिस्सा १७ करोडको हुने देखिन्छ । सर्राफ परिवारले १५ करोड ४५ लाख र श्रेष्ठ समूहले १० करोड ३० लाख लगानी गरेका छन् । यी दुईको संयुक्त लगानी २५ करोड ७५ लाख हुन्छ ।

यो संरचनामा पछि चारवटा समूह एकाएक थपिएका छन् । जसमा हयातले ५ करोड, एसियाली विकास बैंकले ७ करोड ५० लाख, निजी लगानी भनी एक करोड ५० लाख र सार्वजनिक निष्कासन भनी १८ करोड २५ लाख रुपैयाँको सेयर जुटाउन भनिएको थियो । ऋणतर्फ विदेशी मुद्रा ३५ करोड रुपैयाँ र स्वदेशी बैंकहरूको ४० करोड भनी कुल ७५ करोड देखाइएको थियो । यो बनावटपछि तारागाउँको सेयर २२ दशमलव ८५ प्रतिशत पुगेको छ भने सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर बढेर ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत पुगेको छ ।

बालुवामा पानी
होटलको सम्पूर्ण संरचना बन्दासम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । ‘तपाईं हिसाब गर्नुहुन्छ भने त्यतिबेला १५ करोड रुपैयाँमा हयातको क्षेत्र रहेको सबै जग्गा किन्न सकिन्थ्यो,’ होटल्स लिमिटेड स्रोतले भन्यो, ‘डेढ अर्ब रुपैयाँ तलमाथि गर्दा बौद्धको त्यो क्षेत्रफलको १० गुणा जग्गा किन्न सकिन्छ । एउटा परियोजना हत्याएर उनीहरू कहाँको कहाँ पुगे ।’ त्यतिबेला अनुमानित रकमको १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ ‘पत्याउनै नसकिने गरी’ बढी खर्च भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका केही निर्माण व्यवसायी एवं पर्यटन क्षेत्रका लगानीकर्ताका अनुसार सम्झौताका बखत पाँचतारे होटलको एउटा कोठाको लागत मूल्य करिब ३० लाख रुपैयाँ थियो । त्यतिबेला तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले ३०० कोठा निर्माण गरेको थियो ।

सबै संरचनाको खर्च जोडेर हिसाब निकालिने भएकाले त्यतिबेलाको लागत बढीमा ९० करोड रुपैयाँको सेरोफेरोमा पर्थ्यो । हालकै अवस्थामा पनि पाँचतारे होटलको एउटा कोठाको लागत झन्डै एक करोड रुपैयाँ हाराहारीमा पर्छ । ‘अहिले नै बनाए पनि ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन,’ स्रोतले दाबी गर्‍यो, ‘४० करोड बढी नै खर्च भएछ भनेर मान्ने हो भने पनि एक अर्ब ३० करोडको तेब्बरभन्दा बढी देखाइएको खर्च पत्याउनै सकिँदैन ।’

त्यतिबेला खाली ठाउँमा माटो पुर्दाको खर्च नै करोडभन्दा माथि पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । सम्भाव्यता अध्ययनका नाममा २५ करोड खर्च भएको थियो, जुन त्यतिबेला पुरै जग्गाको मूल्यभन्दा झन्डै डेढ गुणा बढी हो । ‘त्यतिबेला सम्भाव्यता अध्ययनमा २५ करोड लाग्यो भन्नु र अहिले रेलको सम्भाव्यता अध्ययनमा ४२ अर्ब लाग्छ भन्नु उस्तैउस्तै हो,’ हयात सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
डुंगाभन्दा तौल गह्रौँ
पुँजी र ऋणको तुलनामा होटल परियोजनाको लागत बढेपछि सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले धमाधम ऋण लिएको कागजात तयार पारे । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक, उद्योग विभागको स्वीकृतिबिना ऋण ल्याएको भनिएको र त्यो रकम कुनै औपचारिक संयन्त्रबाट नभित्र्याएकाले ‘ऋणको कागजात मात्रै तयार भएको’ भन्नुपरेको हो । त्यसअघि नै एसियाली विकास बैंकसँगको सम्झौतामा परियोजनाको लागत बढाएर २ अर्ब १८ करोड पुग्न सक्ने शब्दावली घुसाइएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त कागजात हेर्दा, एकातिर ऋण थपिएको थियो भने अर्कोतर्फ होटल घाटामा गएको देखाउने क्रम चलिरहेको थियो । ‘सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हरेक वर्ष होटल घाटामा गएको देखाउँथ्यो । अनि घरबाट ऋण ल्याएर चलाएका थियौं भन्थे ।

हिस्सेदार रहेको तारागाउँका पदाधिकारीलाई यसबारे कुनै जानकारी हुँदैनथ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट हुँदैनथ्यो । लागत बढाएर बचेको पैसा फेरि ऋणको रूपमै त्यहीँ लगानी गरेको आशंका छ ।’ सर्राफ समूह विदेशी लगानीकर्ता भएकाले उनीहरूले नेपालबाट नाफा लैजान र विदेशबाट थप लगानी भित्र्याउन उद्योग विभागका साथै राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ । तर सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले दाबी गरेको ऋणलगायतमा दुई निकायबाट अनुमति लिएको र बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार भएको भेटिन्न ।

एसियाली विकास बैंकसँगको ऋण र त्यसको ब्याज खप्टिँदै गएर तिर्नुपर्ने रकम ८० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । ७५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजी भएको कम्पनीको ऋण दायित्व ८० करोड रुपैयाँ भएको अवस्थामा कम्पनी चल्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनथ्यो भने टाट पल्टिएको घोषणा गर्नुपर्ने थियो । कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणा हुनुपर्ने बेलामा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हकप्रद सेयर जारी गरे ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले ६० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भयो । कुल ७५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीले ६० प्रतिशतका दरले हकप्रद सेयर जारी गर्दा तारागाउँको भागमा १० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर पर्थ्यो । ‘सरकारले नगद हाल्न सक्दैन भने लिजमा भएको १ सय २ रोपनी जग्गा १० लाख रुपैयाँका दरले कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो भनेर दर्जनौं पत्राचार भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘मूल्य करोड पुग्न लागिसकेको अवस्थामा समेत सेयरका नाममा कौडीको भाउमा जग्गा हत्याउने प्रयास भयो ।’

सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले जबर्जस्ती हकप्रद सेयर जारी गरेर आफ्नो भागमा पर्ने त लिए नै, अरूले नलिएको हकप्रद सेयरसमेत आफ्नै पोल्टामा पारे । अरूले नलिए उनीहरूले हकप्रद सेयर लिन त पाउँथे, तर त्यसमा सबै सञ्चालकको सहमति हुनुपर्ने थियो । यो प्रक्रियामा सरकारको तर्फबाट उपस्थित तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीको विमति हुनुपर्ने थियो ।

तर तारागाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रञ्जन खनालले बलपूर्वक हकप्रद सेयर बाँडेर सेयरमा नयाँ संरचना निर्माण गर्ने निर्णयमा ‘बदनियतपूर्वक’ हस्ताक्षर गरिदिए । उनी पछि तारागाउँको सदस्यसचिव र अध्यक्षसमेत भए । हाल उनी उपझोक्ता हकहितको क्षेत्रमा त्रियाशील छन् ।

चलखेलयुक्त यस्तो निर्णयपछि तारागाउँको सेयर १५ दशमलव ६२ प्रतिशतमा सीमित भयो भने सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको सेयर बढेर ४५ दशमलव २० प्रतिशत पुग्यो । अख्तियार सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अनेक उपाय गरेर सरकारी (तारागाउँ) को सेयर घटाउने र आफ्नो हिस्सा बढाउने रणनीतिमा उनीहरू सफल भइरहे ।’

एसियाली विकास बैंकको ऋण सेयरमा परिणत भएपछि तारागाउँको हिस्सा निरन्तर खस्किरहेको थियो । एडीबीको ऋण र त्यसको ब्याजसमेत सेयरमा परिणत भएपछि सर्राफ/श्रेष्ठ समूह झनै बलिया बने । पछि अग्राधिकार सेयरसमेत साधारण सेयरमा परिणत भएपछि सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको हिस्सा ६६ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ ।

सेयर पनि कौडीको भाउमा
एडीबीले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा गरेको ऋण लगानीलाई सेयरमा परिणत गर्‍यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ‘देखाइएको ऋण’लाई सेयरमा परिणत गरे । सेयरमा यो पुनःसंरचना हुँदासम्म तारागाउँ विकास समितिको सेयर १० दशमलव १५ प्रतिशतले सीमित थियो भने सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको २९ दशमलव ३८ पुगेको थियो । सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले केही सेयर विदेशी कम्पनीहरूलाई बेचेको थियो, तिनको भूमिकासमेत शंकास्पद रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

सेयरमा एकपछि अर्को कब्जा जमाउँदै गएका समूहले एकाएक एडीबीको सेयरमा कब्जा जमायो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित अग्राधिकार सेयर एडीबीले ६१ रुपैयाँका दरले खरिद गर्ने भयो । यसले गर्दा राज्यकोषमा झन्डै एक अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ घाटा लागेको स्रोतले बतायो । त्यतिबेला त्यही सेयर झन्डै ३ सय रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको थियो । यही दरलाई आधार मान्ने हो भने तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई अहिलेकै मूल्यमा पनि १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

एडीबीले किन बेच्यो ?
‘त्यतिबेला एडीबीका नेपालस्थित उच्च अधिकारीले मिलेमतोमा नेपालको अवस्था प्रतिकूल रहेको भनी ब्रिफिङ गरिरहेका थिए । द्वन्द्वका कारण पर्यटक नआएको र व्यवसाय थिलोथिलो भयो भनेर ब्रिफिङ भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही आधारलाई देखाएर एडीबीले सस्तोमा सेयर बेच्यो ।’ राज्यको लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रको आकर्षक परियोजना भएकै कारण उक्त बैंकले लगानी गरेको थियो ।

राज्यको निकाय र एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारलाई कुनै थाहा नदिई एडीबीले सेयर बेच्यो । यसमा तारागाउँका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालले समर्थन जनाएका थिए । एसियाली विकास बैंकको सेयर कौडीको भाउमा सर्राफ/श्रेष्ठ समूहले हत्याउन खोजेपछि तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष असोज महर्जनले विरोध गरेका थिए । जबर्जस्ती बैठक गर्न खोजेपछि तत्कालीन माओवादी नेता महर्जनका समर्थक एवं कार्यकर्ताले हयातमा नाराजुलुस गरे । त्यतिबेला निर्णय रोकियो । विरोध प्रदर्शन र नाराबाजीको पर्सिपल्ट गुपचुप रूपमा अघिल्लो मिति नै राखेर निर्णय भएको स्रोतले जनायो ।

त्यसमा तारागाउँका अध्यक्ष महर्जनको उपस्थिति नभए पनि सञ्चालक रहेका सहसचिव अर्याल र तारागाउँका सदस्यसचिव बद्री प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरे । ‘निर्णय गरेको केही समयपछि अर्यालजी सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसाइँ सर्नुभएको सूचना आएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यसबारे पनि छानबिन गरिरहेका छौं ।’ पर्यटन बोर्डको अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका तिनै अर्यालले पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।

अझै अनेकौं चलखेल
तारागाउँका सञ्चालकहरूले होटलको बाँकी सेयरसमेत हत्याउन अनेक उपाय गरिरहेको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातबाट पुष्टि हुन्छ । उनीहरूले होटल रंगरोगनका नाममा १८ करोड रुपैयाँको खर्च देखाएका छन् । सञ्चालकमध्येका एक अरुण सर्राफको छोरीको बिहे खर्च होटलले बेहोरोको छ । यससम्बन्धी निर्णयमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका तत्कालीन सहसचिव साधुराम सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सबै सञ्चालकको निर्णयबिना होटलमा थप ३ सय कोठा र ब्यांकेट बनाउने निर्णय हुँदा त्यसमा पनि मिलेमतो गरी कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सहसचिव साधुराम सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका थिए । लिजको जग्गामा समेत नक्सापास नगरी भवन बनाउने प्रयाससम्म भएको थियो । पछि तारागाउँ विकास समितिको लालपुर्जा नै झिकेर लैजाने योजनासमेत बनेको स्रोतले बतायो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT