जो दोषी, उही न्यायाधीश !

न्यायपरिषद्का रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकको प्रतिवेदनमा थप छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद र नगेन्द्रलाल कर्ण नै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका हुन्
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा सिफारिस ६ मध्ये ५ न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।

जो दोषी, उही न्यायाधीश !

परिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकले न्यायपरिषद्मा पेस गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद र नगेन्द्रलाल कर्णमाथि थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । छानबिनमा नपरेका बालमुकुन्द दवाडी ललितपुरको बलात्कारसम्बन्धी एक मुद्दामा अस्वाभाविक थुनछेक आदेश गरेकाले विवादित छन् ।


प्रतिवेदनमा उल्लिखित ५ न्यायाधीशमध्ये ४ जनामाथि विस्तृत अनुसन्धान र कार्यक्षमता अभावमा कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो । एक जनामाथि भने सचेत गराउने निर्णय भएको थियो । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका न्यायपरिषद् सदस्यद्वयले नै तिनै न्यायाधीशलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘हामीले त्यतिबेला प्रतिवेदनमा थप छानबिन हुनुपर्छ भनेको हो । पछि ओमप्रकाश श्रीमान् (पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र) का पालामा उहाँहरूमाथिको उजुरी पुष्टि नहुने भनी तामेलीमा राखियो,’ न्यायपरिषद्का एक सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘नैतिक प्रश्न त हो । तर कानुनी रूपमा दोषी नहुने भएकाले सिफारिस गरेका हौं ।’


न्यायपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा अरू छानबिन पनि भएको थियो । कारबाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन पनि तयार भयो । त्यसैबेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश लिइन् । त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले कुनै कारबाही गरेनन् । बरु थप छानबिन गरेर प्रमाण नभेटिएको भनी धमाधम उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भयो ।


प्रतिवेदन भन्छ–

राजेशकुमार काफ्ले

२०७३ मंसिर २७ गते १५२ दर्ता नम्बरमा पेस गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेको ‘कार्यक्षमता अभाव देखिएको’ भनी थप कारबाही सिफारिस छ । स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा कुटपिटसम्बन्धी मुद्दामा काफ्लेले गलत आदेश दिएको उल्लेख छ । उसना श्रेष्ठले उजुरी दिई गीता श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको मुद्दामा उनले कुटपिट ठहर गरेका थिए । ‘प्रतिवादी पक्षले फेरि वादी पक्षलाई कुटपिट गरे यसै मिसिल प्रमाणलाई आधार लिई वादी पक्षले अर्को कुटपिट मुद्दा दायर गर्न सक्ने हुँॅदा प्रतिवादी पक्षलाई एक पटक सुध्रिने मौका दिनु इजलासलाई उपयुक्त लागेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा दाबी पुग्ने ठहर्दैन,’ आदेशमा भनिएको थियो । आरोपितले नै स्विकारेको अवस्थामा कुटपिटको कसुर ठहरिएकाले सजाय हुनुपर्नेमा ‘मनोगत फैसला गरेको’ परिषद्को छानबिनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश काफ्ले स्वेच्छाचारी भएको ठहरसहित प्रतिवेदनले उनीमाथि कारबाही बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।


लेखनाथ ढकाल

सिफारिसमा परेका न्यायाधीश ढकालमाथि झनै संगीन प्रकृतिका आरोप छन् । काभ्रेका व्यवसायी उमेश बानियाँले २०७३ भदौ ११ गते ढकाल र उनकी श्रीमतीलाई भेटी घूस डिल गरेको उजुरी गरेका छन् । उनले भेटेको स्थान र मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका व्यक्तिका आफन्तले ढकालको ससुरालीमा गई उनकी श्रीमतीलाई रकम बुझाएको उजुरी परेको थियो । रामशरण तोलाङ्गे र नरेन्द्रबहादुर कार्की जोडिएको दूषित निर्णय बदरसम्बन्धी मुद्दामा समेत ढकालविरुद्ध उजुरी थियो । यो मुद्दामा पक्षधरले एक लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर मुद्दा जितियो भनी हल्ला गर्दै हिँडेको छानबिन प्रतिवेदनमा छ । ‘थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने साथै निज न्यायाधीशविरुद्ध अन्य उजुरीसमेत परेको देखिएकाले र निजका सम्बन्धमा न्यायिक अराजकताको कुरासमेत प्रकाशन भएको पाइएकाले गम्भीर छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


कुलप्रसाद शर्मा

न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्मामाथि न्यायपरिषद्मा दुई उजुरी परेको थियो । एउटा चेक अनादरको थियो भने अर्को ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा थियो । सुरेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ र सुरेन्द्रदास श्रेष्ठ जोडिएको चेक अनादर मुद्दामा विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई फैसला गरेको निष्कर्ष थियो । चेक काटेपछि भुक्तानी रोक्का गर्ने कामले समेत चेक अनादर हुनेमा शर्माले तथ्य विषयान्तर गरी फैसला गरेको भन्दै न्यायपरिषद्ले गठन गरेको समितिले ‘कार्यक्षमता अभाव’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । अर्को मनोजकुमार झाले ज्यान मार्न खोजेको भनी कृष्णचन्द्र झाले दिएको जाहेरीसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश शर्माले तथ्यबाट बाहिर गई फैसला गरेको भनी प्रतिवेदनमा थप कारबाहीको सिफारिस भएको थियो । शर्माले ज्यानै लिनेसम्मको तथ्य स्थापित नभएको भनी फैसला गरेका थिए, जबकि सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको घाउ जाँच प्रतिवेदनअनुसार मनोजकुमारले गरेको प्रहारका कारण घाउ लागेको भन्ने उल्लेख छ ।


महम्मद जुनेद आजाद

न्यायाधीश महम्मद जुनेद आजाद आफ्नो हाजिरीकपीमा टिपेक्स लगाएको आरोपमा दोषी ठहरिएका न्यायाधीश हुन् । दाङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा फिल्ड निरीक्षणमा गएको जनाए पनि काज स्वीकृति नभएपछि उनले हाजिरी रजिस्ट्ररमा टिपेक्स लगाएको छानबिनबाट देखिएको छ । आर्थिक लाभ लिई स्वेच्छाचारी ढंगले मुद्दाको फैसला गरेको भनी उनीमाथि परेको उजुरी छानबिन गर्दा ती मुद्दामा माथिल्लो अदालतबाट फैसला उल्टिएको भन्दै प्रतिवेदनमा उनीमाथि ‘पदीय मर्यादा र आचरण’ विपरीत काम गरेकामा कारबाही सिफारिस भएको छ ।


नगेन्द्रलाल कर्ण

न्यायाधीश नगेन्द्रलाल कर्णमाथि कास्की जिल्ला अदालतदेखि अन्यत्र रहँदासमेत उजुरी परेको छानबिनकै क्रममा खुलेको छ । मुद्दाको पक्ष, विपक्षसँगको अनावश्यक व्यवहारजस्ता उनका क्रियाकलापबाट हरेक ठाउँमा उजुरी परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उनी जहाँ कार्यरत भए, त्यहाँबाट उजुरी परेका छन् । स्थलगत अध्ययनका क्रममा उनीबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै प्रतिवेदनमा उनको फैसला तर्कपूर्ण नरहेको र कार्यशैली पनि स्तरीय नभएको निष्कर्ष छ । उनीबारे रायमा भनिएको छ, ‘कार्यक्षमताको कमी रहेको भन्ने आधारमा सचेतसम्म गराउने ।’


प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएका अनि जिल्लाबाट उच्चमा सिफारिस भएका एकमात्रै न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडी हुन् । तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ मानिएका उनी एउटा बलात्कार र ज्यान मार्ने मुद्दाको थुनछेक आदेशमा भने अत्यन्त विवादित भए । बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरेको अवस्थामा उद्धार गरिएकी पीडितको किटानी जाहेरी हुँदासमेत आरोपितलाई छाडेका कारण उनी विवादमा परेका थिए । उनले साधारण तारेखमा छाडेका आरोपितलाई उच्च अदालतमा थुनामा राख्न आदेश दियो भने पछि जिल्ला अदालतले दोषी किटान गर्‍यो ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?