काठमाडौँ — कांग्रेस सांसदले विपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्बाट धमाधम महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनुलाई आपत्तिजनक भनेका छन् । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानको अक्षर र मर्मविपरीत संवैधानिक परिषद् बैठक बसिरहेको बताए । पछिल्लो पटक चैत ११ गते विपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमै परिषद् बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा बहालवाला सचिव दिनेशकुमार थपलिया र समावेशी आयोग सदस्यमा विष्णुमाया ओझालाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । 'संविधानको भावना विपक्षी नेतासमेतको सहमतिमा संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति होस भन्ने छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य चाहिन्छ । परिषद्बाट गरिने निर्णयको सर्वस्वीकार्यताका लागि संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,' उनले भने, 'बारम्बार प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं ।' उनले संविधानवाद, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनलाई सरकारले प्रतिदिन उल्लंघन र अतिक्रमण गर्दै आएको आरोप लगाए ।
प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो व्यस्तताको लिखित जानकारी गराउँदागराउँदै हतारमा नियुक्ति सिफारिस गरिनु रहस्यमय रहेको उनको भनाइ थियो । 'प्रतिपक्षी नेताले केही दिन मेरो व्यस्तता छ, बैठकमा उपस्थित हुन सक्दिन भनिरहँदा बैठकलाई सार्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउने जिम्मेवारी रहेको निर्वाचन आयोग जस्तो निकायको प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्दा त्यस निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि समाहित गर्नुपर्ने होइन ?' उनले सबै वैधानिक संस्थालाई कमजोर बनाएर एक व्यक्ति बलियो बनाउने दिशामा सरकारउन्मुख देखिएको आरोप लगाए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस भएका थपलियाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न बोलाइएको बैठकमा कांग्रेसका अर्का सांसद पुष्पा भुसालले सबै अंगको प्रतिनिधित्व गराइएको परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई उपेक्षा गरिनु गलत अभ्यास भएको बताइन् । 'संवैधानिक परिषदको संरचनामा प्रतिपक्षीलाई महत्त्वका साथ राखिएको छ । तर, बहुमत छ भनेर परिषदको गरिमा र महत्वलाई घटाउने काम भइरहेको छ,' उनले भनिन् 'प्रतिपक्षीबिना पटकपटक बैठक गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन खोजिँदै छ ।' उनले बहुमतको बलमा सरकारले विपक्षी दलको अवहेलना गरिरहेको आरोप लगाइन् । 'लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिपक्षी दलको महत्त्वलाई गौण ठान्नु पद्धतिकै अवहेलना हो,' उनले भनिन् । यसअघि पनि कांग्रेस नेता देउवाको अनुपस्थितिमै विभिन्न पाँचवटा आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति भएको थियो । त्यसको विरोधमा त्यतिबेला कांग्रेस सांसदहरूले उनीहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेका थिए ।
उजुरी आहवान
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थपलिया र समावेशी आयोग सदस्यका लागि सिफारिस भएकी ओझाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले दुवैविरुद्ध उजुरी आहवान गरेको छ । समितिले चैत २९ सम्ममा थपलिया र ओझाविरुद्ध कुनै उजुरी भए सचिवालयमा पेस गर्न भनेको छ ।
