तारागाउँ रिजेन्सीमा 'नक्कली कारोबार' 

'पछिल्लो समय हरेक वर्ष ५ करोडभन्दा बढीका दरले होटलको मर्मत खर्च देखाइएको छ । मर्मतका नाममा भुक्तानी भएका केही कम्पनी हेर्दा आर्थिक कारोबार भएको भेटियो तर सामानको आपूर्तिबिना भ्याट बिल जारी भएको आशंका छ,' अख्तियार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'पछिल्लो समय नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने कम्पनीहरूले कर तिर्नुका साथै झुक्याउन यथार्थ बैंकिङ कारोबारसमेत गरेको भेटिएको थियो, तर सामानको आपूर्ति हुँदैनथ्यो । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा समेत त्यस्तै भेटिएको छ ।' झन्डै ४० प्रतिशतको सरकारी सेयर रहेको उक्त कम्पनीमा निजी सञ्चालकहरूको चलखेलका कारण सरकारी सेयर १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले कान्तिपुरलाई उक्त कम्पनीको १७ औं प्रतिवेदन उपलब्ध गराए । आर्थिक वर्ष ०६९/७० को हिसाबकिताब समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा मर्मत तथा सम्भारका नाममा मात्रै ६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बिल बनाइएको छ । ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, 'हामीले सरसर्ती हेर्दा त्यतिबेला ३ करोड पनि खर्च भएको थिएन ।' उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा त्योभन्दा बढी खर्च देखाइएको छ । कतिपय आर्थिक कारोबार र कर तिर्ने गरिए पनि यथार्थमा त्यो काम नभएको हायातको लेखा स्रोतले बतायो । अख्तियार स्रोतका अनुसार मर्मतका कुनै पनि काम गर्नुपर्दा सार्वजनिक सूचना र बोलपत्र आहवान गरिएको छैन ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले होटल सञ्चालनका क्रममा कतिपय सेवा सञ्चालकहरूले नै खडा गरेका कम्पनीहरूबाट लिने गरेका छन् । उनीहरूले पर्यटक ओसार्न प्रयोग गर्ने सवारीसाधन लिन नेपाल ट्राभल एजेन्सी -एनटीए) नामको कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडकै अरुण सर्राफ उक्त कम्पनीको सञ्चालक रहेको साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विमानस्थलबाट ३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको होटलमा पर्यटक लैजान ७ सय रुपैयाँ भाडादर प्रचलनमा रहेको उक्त कम्पनीले १५ सय रुपैयाँ लिएको भनी खर्च देखाइएको हुन्छ । उक्त कम्पनीका कर्मचारीहरूले समेत होटलबाटै सबै सुविधा लिन्छन् ।

तारागाउँका बेथिति-

• मर्मत, सम्भारलगायत विभिन्न शीर्षकका कारोबार शंकास्पद
• आफैं कम्पनी खडा गरी बजार दरभन्दा चर्को भुक्तानी
• जग्गाको भाउभन्दा माटो सम्याउन बढी खर्च
• हायातमा ७८ करोड रुपैयाँ खर्च 'शंकास्पद'
• परामर्श सेवाका नाममा २२ करोड ७६ लाख खर्च
• नाम नखुलेका ऋणीका नाममा एक अर्ब ११ करोड गोलमाल
• दुई सञ्चालकको तलब वाषिर्क एक करोड
• छोराछोरीको बिहे खर्च पब्लिक कम्पनीबाट भुक्तानी

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा २० वर्षअघि माटो सम्याएको नाममा करिब ५ करोड रुपैयाँको खर्च देखाइएको थियो । अख्तियारका एक अधिकृतका अनुसार सबै जग्गाको १७ करोड रुपैयाँ मूल्यांकन गरी सरकारी सेयर लगानी भएको अवस्थामा त्यसको एक तिहाइ रकम खाल्डो पुर्ने नाममा देखाउनु हास्यास्पद थियो । 'त्यसपछि पनि माटो पुर्ने नाममा खर्च देखाइरहने प्रवृत्ति भेटिएपछि हामीले तारागाउँ विकास समितिलाई त्यसको हिसाब निकाल्न लगाएका थियौं,' ती अधिकृतले कान्तिपुरलाई भने, 'हालसम्म माटो पुर्ने नाममा मात्रै २७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्यभन्दा जग्गा सम्याएको खर्च बढी छ । यो राज्यकोषमाथि खुलमखुला लुट हो ।'

झन्डै १० महिनाअघि पर्यटन मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा समेत हायातको ७८ करोड रुपैयाँ खर्च शंकास्पद रहेको उल्लेख छ । गत जेठ २३ गते मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकालले निकालेको विज्ञप्तिमा हालसम्म तारागाउँ विकास समितिले हायातबाट लाभांश नपाएको, हरेक वर्ष होटल घाटामा देखाएको भन्ने विवरण छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पटकपटक प्रयास गर्दासमेत होटलले अनुसन्धानमा असहयोग गरेको तथा कुनै कागजात उपलब्ध नगराएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।'

होटलको फर्जी कारोबार, शंकास्पद बिललगायत अनुसन्धानका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा होटलका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले बिदाको दिन भएकाले कागजात नहेरी प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताए । 'राज्यका निकाय, संवैधानिक अंगहरूले छानबिन गरेर भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन, तर कम्पनीका तर्फबाट भन्नुपर्दा कुनै अनियमित गतिविधि र काम भएको छैन, यसमा ढुक्क हुनुहोस्,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'केही माफियाले हाम्रो जग्गा हत्याउन यस्तो गलत हल्ला फैलाइरहेका छन् । तपाईंहरू यस्तो झूटको पछाडि लाग्नु हुँदैन ।'

सरकारले तारागाउँ विकास समितिमार्फत तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा सेयर लगानी गरेको हो । सेयरमा अनियमितता भएको थाहा पाएपछि समितिले समेत छानबिन गरेको थियो । समितिले अख्तियारमा बुझाएको फाइलमा त्यतिबेला परियोजनाका नाममा भएको २२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च 'शंकास्पद' भनी केही कानुन व्यवसायीले राय दिएका थिए । अख्तियारबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त रायको ब्यहोरामा भनिएको छ, 'तल उल्लेखित परामर्श खर्चको विस्तृत विवरण, सम्बन्धित पार्टीहरूसँग भएको सम्झौता, प्रगति, भुक्तानीलगायत विवरण उपलब्ध हुनुपर्ने ।' उक्त विवरणमा वास्तुकला डिजाइनमा मात्रै ४ करोड रुपैयाँ खर्च उल्लेख छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट शुल्क भनेर ९ करोड रुपैयाँ देखाइएको छ । हायातको लेखा स्रोतले भन्यो, 'यी सबै परामर्श खर्च हुन्, सामान र निर्माणको लागत कति छ, हिसाबकिताब नै देखाउँदैनन् ।'

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि ०७०/७१ सम्म हायातले सेवाग्राहीबाट उठ्न नसकेको भन्दै कराडौंको रकम 'आसामी फसेको' भनी देखाएको छ । तर बुझाउनुपर्ने व्यक्तिको विवरण नखुलेकाले छानबिन समितिले तारागाउँलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त विवरण फर्जी हुन सक्ने आशंका गरेको छ । एक दशकमा आसामीको रकम १ अर्ब ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँ देखिन्छ । 'शंकास्पद आसामीको विस्तृत विवरण हुनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'उनीहरूको नाम, कम्पनीले असुल गर्न चालेको कदम र निर्णय उपलब्ध हुनुपर्छ ।'

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले हायात होटलको ब्रान्ड प्रयोग गरी सञ्चालित होटलले उपभोक्ताबाट उठाएको एक करोड ६१ लाख रुपैयाँ भ्याट रकम गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गराएको दुई वर्षअघिको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार त्यतिबेला हायातले उपभोक्ताबाट भ्याट असुलेको भए पनि कर फस्र्योट आयोगबाट गैरकानुनी रूपमा मिनाहा गराएको थियो । उक्त प्रकरणबारे हाल आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महतसहित सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ ।

कुनै पनि कामदार वा व्यवस्थापनमा रहेको व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्नुपर्छ । तर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले प्रबन्ध सञ्चालक अरुण सर्राफलाई वाषिर्क ५८ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । स्रोतले भन्यो, 'उनी महिनामा २० दिनभन्दा बढी भारत र अन्यत्र रहन्छन् । होटलको व्यवस्थापन सम्हालेको भनी नियमित तलब खाइरहेका छन् ।' अर्का लगानीकर्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले वाषिर्क ३९ लाख रुपैयाँ लिने गरेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यवस्थापनमा रहेका दुई सेयरहोल्डरका लागि मात्रै तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले वाषिर्क करिब करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । यो रकममा राज्यकोषको लगानीसमेत छ । पब्लिक कम्पनी भए पनि सञ्चालकहरू सर्राफ/श्रेष्ठ समूहको बोलवाला रहेको कम्पनीमा व्यक्तिगत खर्चसमेत होटलका नाममा पेस भएको छ । सर्राफका छोराछोरीको विवाह खर्चसमेत होटलबाटै स्वीकृति भएको विवरण फेला परेको अख्तियार स्रोतले बतायो । उक्त अनियमिततामा सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा कानुन समूहका सहसचिव साधुराम सापकोटासमेत सामेल थिए । होटल याक एन्ड यतीमा भएको खर्चको बिलसमेत हायातमा पेस गरिएको थियो ।

लिजको जग्गासमेत धितो राखेर ऋण लिएको कम्पनीले कर्मचारी आवासकोषमा रहेको रकममा पनि चलखेल गर्न खोजेको थियो । कोषमा रहेको १८ करोड रुपैयाँमध्ये करिब २ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेर बाँकी चलखेल गर्न खोजिएको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, 'कर्मचारीहरूले विरोध गरेपछि भने त्यो रोकिएको छ ।' करिब २४ करोड रुपैयाँको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भनी विवरण देखाएको होटलले करिब ५ वर्षअघि करिब ३ करोड रुपैयाँको गाडी किनेको भनी बिल पेस गरेको थियो । उक्त गाडी होटलमा नरहेको स्रोतले बतायो ।

हायात होटलमा कार्यरत राधेश्याम सर्राफ समूह निकटका एक कर्मचारीका अनुसार होटलको लेखा शाखामा 'रानी वाग' नामकी कर्मचारी कार्यरत छिन् । उनको नेतृत्वमा रहेको टिमले लेखाका सम्पूर्ण कागजात अत्यन्त गोप्य रूपमा राख्ने र कतिपय कागजात व्यवस्थापनको निर्देशनअनुसार लुकाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । होटलले नियुक्त गर्ने कम्पनी सचिव भने हरेक वर्षजसो फेरिने गर्छन् । हायातले कानुनी परामर्शका लागि ठूलो खर्च देखाउने गरेको छ । अघिल्लो तीन वर्षअघिको उक्त खर्च ६५ लाख रुपैयाँ थियो ।

तारागाउँ होटल्स लिमिटेडले भारतको होटल चेन हायात समूहको ब्रान्ड प्रयोग गरेबापत कुल कारोबारको १४ दशमलव ५ प्रतिशत रकम दिने गरेको छ । झन्डै २ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने होटलले वाषिर्क २५/३० करोड रुपैयाँ हायातको ब्रान्ड प्रयोग गरेबापत हायात समूहलाई रोयल्टी भुक्तानी गर्छ । ब्रान्ड प्रयोगका नाममा यति चर्को शुल्क बुझाउने प्रचलन अन्यत्र नरहेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, 'त्यसरी निकासा गरिएको कतिपय भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकको च्यानल प्रयोग गरेको देखिँदैन ।' कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले राष्ट्र बंैकको स्वीकृतिबिना नाफा वा अन्य रकम बाहिर लैजान पाउँदैन ।

अर्कोतर्फ हायातले कोठाहरू सरदर १३५ डलरको दरले बिक्री गर्छ । तर कतिपयमा ९० डलर मात्रै यहाँ भुक्तानी गरेर बाँकी भारतलगायतका मुलुकमा अगि्रम रूपमा तिर्ने गरिएको स्रोतले बतायो । सरकारी जग्गामा स्थापना भएको कम्पनीले ब्याङकेटतर्फको आम्दानीको हिस्सा लुकाएको भेटिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । विभिन्न कार्यक्रम हुने अवसरमा हलको भाडा र खानाको शुल्कलाई 'ब्याङकेट' शीर्षकमा देखाउनुपर्ने हो । तारागाउँ विकास समिति स्रोतले भन्यो, 'कोठा र खानाबाहेकको यस्तो खर्चको हिसाबकिताबमा निकै चलखेल भएको भेटिन्छ ।'

'विवाद मिलाउन चलखेल'

संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार हायातका सञ्चालकहरूसँगको भेटपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहले हायातको अनियमितताको उजुरी अघि बढाएका छैनन् । यसबारे कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनले 'आफूले सबैलाई साक्षी राखेर अगाडि कार्यालयमा भेटेको विषयलाई विवादास्पद बनाउन नहुने' प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेपछि सञ्चालकहरूले विभिन्न राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र नेतालाई भेटेर प्रभावित पार्न खोजेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएपछि उक्त समितिमा समेत चलखेल गर्न खोजेको स्रोतले बतायो । यसक्रममा हाल न्यायपरिषद्मा सरुवा गरिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश साधुराम सापकोटा सक्रिय बनेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, 'सापकोटाले बरु जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु र लिजमा दिनु गलत हो भन्ने ढंगले जाऔं, सेयरको विवादमा प्रवेश नगरौं भनिरहनुभएको छ ।' सापकोटा कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सको सञ्चालक समिति सदस्यका हैसियतले केही विवादास्पद निर्णयमा सामेल थिए ।

पछिल्लो पटक विवादमा आएपछि होटलमा परामर्शदाता भनी नियुक्त पूर्वराज्यमन्त्री जितु गौतम सेयरधनीको विवरण अद्यावधिक गर्न भन्दै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पुगेका थिए । त्यहाँका कर्मचारीले सबै फाइल अख्तियारले अनुसन्धानका लागि लगेको भनेर जवाफ दिएपछि उनी फर्किएको स्रोतले बतायो ।