परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड

आश गुरुङ

लमजुङ — परीक्षाअगावै यस वर्ष एसईई परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पुर्‍याइएको छ । तोकिएको १८ परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पठाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले बताएको छ । 

लमजुङको बेंसीसहरस्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखलाई सेनेटरी प्याडका लागि चेक हस्तान्तरण गर्दै गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलयका अधिकारीहरू । तस्बिर : कान्तिपुर
ZenTravel

गएका वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगको अप्रत्यक्ष सहयोगमा तत्कालीन शिक्षा कार्यालयमार्फत परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पुर्‍याइएको थियो । कतिपय केन्द्रमा परीक्षा आधा भएपछि मात्रै सेनेटरी प्याड पुग्ने गरेको थियो । यस वर्ष सरकारको सहयोगबाट उत्तरपुस्तिकासँगै परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पुर्‍याइएको हो ।

Meroghar


गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको २० हजार रुपैयाँबाट सेनेटरी प्याड खरिद गरी परीक्षा केन्द्रमा पठाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख नारायण रेग्मीले बताए । उनका अनुसार परीक्षा केन्द्रमा सहभागी हुने छात्रा परीक्षार्थीमध्ये १५ प्रतिशत छात्रा परीक्षाको समयमा रजस्वला (महिनावारी) हुनसक्ने आकलन गरी सेनेटरी प्याड पठाइएको हो । छात्रामा मनोबल बढाउन एसईई सुरु हुने दिन चैत १० गतेबाट परीक्षा केन्द्रमा सेनेटरी प्याड पठाइएको उनले बताए ।

गएका वर्षमा परीक्षा सुरु भएपछि सेनेटरी प्याड पुग्दा कतिपय छात्रा परीक्षार्थीले समस्या खेप्नुपरेको थियो । अहिले त्यो समस्या हट्ने सेनेटरी प्याडका लागि चेक हस्तान्तरण गर्न आएका समाजिक विकास मन्क्रालयका बालअधिकार स्रोतव्यत्ति मिठु आचार्यले बताइन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार यस वर्ष सामुदायिक ७९ र निजी २१ गरी १ सय विद्यालयका २ हजार ९ सय ९० परीक्षार्थीले एसईई दिँदै छन् । १ हजार ६ सय १४ छात्रा र १ हजार ३ सय ७६ छात्र छन् ।

ग्रेड वृद्धिका लागि ३० परीक्षार्थी सहभागी हुनेछन् । १८ केन्द्र कायम गरिएको छ । सोही विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई केन्द्राध्यक्ष तोकिएको छ । सहायक केन्द्राध्यक्ष २० जना छन् । २ सय ५० भन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको केन्द्रमा सहायक केन्द्राध्यक्ष थप गरिएको कार्यालयका प्राविधिक सहायक सुरेन्द्र मण्डलले बताए । सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी १/१ छन् । १८ परीक्षा केन्द्रमा २० परीक्षार्थी बराबर एक निरीक्षक अर्थात् जम्मा १ सय ५० निरीक्षक राखिनेछन् ।

गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशको मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा सेनेटरी प्याडका लागि बजेट उपलब्ध गराएको छ । परीक्षार्थी कम र भौगोलिक विकटका कारण ती ठाउँमा बजेट दिइएको छैन । बेंसीसहर नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार २०७१ बाट विभिन्न सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालयको सहयोगमा एसएलसी र त्यसपछि एसईईका परीक्षार्थीलाई सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो ।

छात्रभन्दा छात्रा धेरै
स्याङ्जा– एसईई परीक्षामा सयपटकस्याङ्जाबाट सहभागी हुने विद्यार्थीमा छात्रभन्दा छात्राको संख्या २ हजार ७ सय ३२ ले बढी छन् । स्याङ्जामा प्रदेशमै सबैभन्दा बढी ३३ केन्द्र तोकिएका छन् । केन्द्रमा छात्राहरूका लागि सेनेटरी प्याड व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

आगामी आइतबार सुरु हुने परीक्षा लक्षित गर्दै पठाइएको रकम प्राप्त भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीय सरकारप्रति गुनासो : समन्वय नहुँदा काम लथालिंग

अर्जुन शाह

धनगढी — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास योजनाको कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको प्रक्रिया लथालिंग बनेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा शक्ति बाँडफाँटमा अन्योल नहटदा दूरी बढदै गएको तीनै तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।

समन्वय अभावले प्रदेश र स्थानीय तहका काम प्रभावित हुन थालेपछि संघ सरकारप्रति प्रदेशको चर्को गुनासो देखिएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिले प्रदेश र संघप्रति खुलेरै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा आयोजित स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका सदस्यको सहभागितामा गरिएको छलफलमा उनीहरूले एक–अर्काप्रति गुनासो पोखेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले केन्द्र सरकारले कानुन बनाउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अप्ठेरो परिरहेको बताए ।

उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दूरी बढिरहेको औंल्याए । ‘सबैको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण गर्ने हो, कार्यशैली फरक–फरक हुँदा समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा यो योजना केन्द्र, प्रदेशले दिएको हो भनेर स्थानीय तहले सिफारिससमेत नदिएको सुनिन थालेको छ ।’ सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै विकास कार्य अघि बढ्नेमा सभामुख थापाको जोड थियो ।

प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदले संघले प्रदेशलाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप लगाए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संविधानको भावनाअनुरूप काम हुन नसक्दा नाम मात्रैको संघीयता भएको र यही अवस्था कायम रहे आमनागरिकमा संघीयताप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम रहेको बताए । ‘संविधानको मर्मअनुरूपका कानुनी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न,’ मन्त्री शाहले भने, ‘प्रदेशमा नाम माक्रको सरकार छ ।’

सबै शत्ति आफैँमा राख्ने संघीय सरकारको मनसायले संघीयता बलियो नहुने जिकिर गर्दै उनले संविधानको मर्मअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष इमानदार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रहरी जवानदेखि खरिदारसम्मको सरुवा केन्द्रले गर्ने, ५० हजारका योजना पनि केन्द्रले विनियोजन गर्ने भएपछि प्रदेश संरचनाको औचित्य समाप्तिको बाटोतर्फ उन्मुख हुने उनको भनाइ थियो ।

कानुन निर्माण गर्ने बेलामा पनि ३ वटै तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकामा मन्त्री शाहले जोड दिए । प्रदेशसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दा संघले प्रदेशसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण क्रममा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नैपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश सांसदले कानुन निर्माणको गति सुस्त भएको औंल्याए । ‘प्रदेशले पनि धमाधम कानुन निर्माण गर्न नसकेकै हो,’ सांसद लीलाधर भट्टले भने, ‘साझा अधिकारका सूचीअन्तर्गतका कानुन निर्माणमा अलमल हुँदा थप समस्या देखा परेको छ ।’ कर्मचारी समायोजनको झमेलाले पनि प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई प्रभावित गरिरहेको उनले बताए ।

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले संविधानले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयात्मक ढंगले बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन गर्न खोजेकाले तल्लो तहमा समस्या भइरहेको बताए । पहुँचका आधारमा योजना वितरण गर्ने परिपाटी हावी भएको भन्दै आफूहरूसँग कुनै समन्वय नभई योजना आउने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सुनाए । ‘स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा पहुँचका आधारमा योजना आएका छन्,’ भीमदत्त नगरपालिका प्रमुख सुरेन्द्र बिष्टले भने, ‘पद्धति र प्रक्रियाभन्दा खल्तीबाट योजना दिने गरिएको छ ।’

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले स्थानीय तहलाई प्रदेश र केन्द्रले अधिकारविहीन बनाउन खोजेको बताए । ‘२ लाखसम्मका योजना पनि संघ र प्रदेशबाट सिधै विनियोजन हुने र त्यो पनि स्थानीय तहलाई जानकारी नहुने प्रक्रियाले अलमलमा पारेको छ,’ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कठायतले भनिन्, ‘तीनवटै तहबीच समन्वयको समस्या कमजोर रहेको साझा निष्कर्ष रह्यो ।’ संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको उपस्थिति रहेको छलफलमा ३ वटै तहका जनप्रतिनिधिले औंल्याएका सवाल तथा गुनासा केन्द्रसम्म पुर्‍याइने समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले बताइन् । उनले प्रदेश प्रहरी ऐनबारे संघले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेकाले यसबारे आफूले राष्ट्रिय सभामा छलफल चलाउने आश्वासन दिएकी छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७५ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×