दर्तामा आएनन् क्रसर उद्योग

तर विडम्बना, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको कार्यविधि र मापदण्डलाई स्थानीय तहदेखि व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न भनिए पनि ८ महिना बित्दा पनि एउटै उद्योग दर्ता गरेको विवरण प्राप्त नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि गत असार २७ मा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो ।

हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग मापदण्डअनुसार स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन हुनुपर्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवा पनि मापदण्डअनुसार मात्रै निकाल्नुपर्ने कार्यविधिमा भए पनि व्यवसायीले मापदण्ड ‘अव्यावहारिक’ रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा नटेरेका हुन् । यतिबेला मापदण्डविपरीत विभिन्न जिल्लामा ढुंगा, गिटी, बालुवाको दोहन रोकिएको छैन । यस्ता प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा चासो देखाएका छैनन्, बरु उल्टै जनप्रतिनिधिको संलग्नता बढ्दै गएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घनेन्द्रबहादुर खनालले तीन महिनाभिक्र त्रसर उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने कार्यविधिले भने पनि दर्ता नभएको बताए । ‘कार्यविधि र मापदण्ड नबुझेर होकी नटेरिएको हो,’ उनले भने, ‘बुझ्न सकिएन ।’ मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गरे विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सुविधा विच्छेद गरिने र प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डसजाय हुने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

मापदण्डविपरीतका उद्योगको नवीकरण नगर्ने भनिए पनि दर्तै नभएपछि त्यसको अर्थ नरहेको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । निश्चित ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ संकलन र घाटगद्धी गरी बिक्रीवितरण गर्नसके पारदर्शिता हुने, राजस्व पनि संकलन हुने कार्यविधिको आशय रहेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यक्तिलाई फाइदा र राज्यलाई नोक्सानी भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहसँग मिलेर उत्खनन, संकलन, झण्डारण, क्रसिङ र बित्रीवितरणको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन र नियमन गर्न एवम् स्वीकृत मापदण्ड र कार्यविधिको पालना एवम् गुणस्तर सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो पनि हुन सकेको छैन । सबै क्रसर उद्योगलाई एक महिनाभित्र कच्चा वा प्रशोधित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर बहत्तरको परिमाणसहितको विवरण, संकलन, उत्खननको स्रोत, चालु आर्थिक वर्षको बिक्रीवितरणको परिमाण र भावी योजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले प्रदेश सरकारको मात्र नभई यसअघिको संघकै मापदण्डअनुसार २०६७ देखि कुनै पनि क्रसर उद्योग स्थानीय तहमा दर्ता नभएको बताए । केही उद्योग कम्पनी रजिस्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता छन् । ‘मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चालन, उत्खनन र संकलन पनि गर्न नसकिने अवस्थाले दर्तामा गएका छैनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पनि केन्द्रकै जस्तो अव्यावहारिक मापदण्ड ल्याएको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

अव्यावहारिक मापदण्डका कारण आफूहरूमाथि चोरडाँकाको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले व्यवसायी हुन चाहे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । सरकारले यो व्यवसायलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बिचौलिया बढेको र यसले राज्यलाई नै घाटा भएको, उपभोक्ता मारमा परेको उनले जनाए । आफूहरूसँग बिनाछलफल मापदण्ड ल्याइएको र अव्यावहारिक भएकै कारण कार्यान्वयनमा जान नसकिएको बताए । ‘मापदण्ड लागू गराउने हो भने प्रदेश सरकारले उचित स्थान तोक्नुपर्छ । पूर्वाधार तयार पार्दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकद्वार प्रणालीबाट दर्तादेखि अन्य काम हुने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।’

महासंघमा ४९ क्रसर उद्योग आबद्ध छन् । विभिन्न परियोजनाका नामलगायतबाट अरू एक दर्जन जति पनि सञ्चालित छन् । सबैभन्दा बढी तनहुँमा १४, नवलपुरमा १२ छन् । अहिलेकै मापदण्ड लागू गर्ने हो भने कहींकतैबाट पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था रहेको महासंघका उपाध्यक्ष तथा नवलपुरका अध्यक्ष सञ्जयगोविन्द श्रेष्ठले बताए । ‘मापदण्डमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । नवलपुरमा पुल र राजमार्ग नजिकै निकाल्ने गरिएको छ ।

सम्बन्धित जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले मापदण्ड लागू गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भए पनि नभएको अर्का एक कर्मचारीले बताए । यस्तो कारोबारमा पछिल्लो समय अधिकांश जनप्रतिनिधि संलग्न रहेपछि स्थानीय प्रशासन अनुगमनबाट पछि हटेको अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट अनुगमनमा जाने क्रममा पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले आफूहरूको अनुमतिबिना किन अनुगमनमा आएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलसँग प्रश्न गरेका थिए । मल्ल क्रसर महासंघ प्रदेशका कोषाध्यक्षसमेत हुन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले प्रदेशको एक मात्र राजस्वको मुख्य स्रोत नदीजन्य पदार्थ रहेको तर व्यवस्थापन नहुँदा अर्बौंको राजस्व गुमेको बताउँछन् । ‘यो व्यवसायलाई कानुनी र करको दायरामा ल्याउनसके एकातिर राजस्व संकलन उल्लेख्य हुने र अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले पनि सही मूल्यमा निर्माण सामग्री पाउने थिए,’ उनले भने, ‘मापदण्ड, नीतिनियमलाई समयसापेक्ष बनाएर कार्यान्वयनमा कडाइ गरे राम्रो हुन्छ ।’ मापदण्ड कार्यान्वयनमा नआएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिले हालै मन्त्रालयसँग जानकारी लिएको थियो । दुई पक्षबीचको छलफलमा पनि मापदण्ड अव्यावहारिक रहेको र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी कार्यविधि कडाइसाथ लागू गर्नुपर्ने या संशोधन गर्नुपर्ने अनौपचारिक निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

कार्यविधिमा अनुगमनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले बेलाबेलामा अनुमगन गरे पनि स्पष्ट रूपमा दण्डसजाय नतोकिएकाले स्थानीय प्रशासनसमक्ष गुहार्नुको विकल्प नभएको सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार दण्डसजायको व्यवस्था कार्यविधिमा नभएर पनि मनोमानी बढेको हुन सक्ने बताए ।

यस्तो छ मापदण्ड

कार्यविधिमा प्रदेशका कुनै पनि क्रसर उद्योग, नदी, खोला वर्षायाममा बग्ने सीमा किनारभन्दा ५ सय मिटरभित्र सञ्चालन र स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी तालतलैया, ऐतिहासिक धार्मिक महत्त्वका पोखरी तथा घाट क्षेत्रको १५ सय मिटरभित्र र हाइटेन्सन लाइनको ५ सय मिटरभित्र, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर क्षेत्रभिक्र त्रसर राख्न पाइँदैन । त्यस्तै, निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र, घनाबस्ती र वन क्षेत्रबाट तराईमा २ किलोमिटर र पहाडमा १ किलोमिटर, पुल, राजमार्गबाट ५ सयमिटर बाहिर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा १ किलोमिटर बाहिर क्रसर राख्न भनिएको छ ।

मापदण्डअनुसार तालतलैया र धार्मिक महत्त्वका पोखरीबाट तराइमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटर बाहिरबाट मात्र उत्खनन र संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाइटेन्सन लाइनबाट ५ सय मिटर, शिक्षण, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट तराईमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटरबाहिर मात्रै कायम गरिएको छ । निकुञ्ज, आरक्ष, घनाबस्ती र वन क्षेत्रबाट तराईमा १ किमि र पहाडमा ५ सय मिटर, राजमार्ग, पुलबाट ५ सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको एक किलोमिटर बाहिरबाट मात्र संकलन र उत्खनन गर्नुपर्ने मापदण्डमा छ ।

असारको पहिलो दिनदेखि भदौ १५ सम्म उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने, सूर्यास्त भएर सूर्योदय नभएसम्म पनि उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेको छ । वन, निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ती, संरक्षण तथा चुरे क्षेत्र र अन्य संवेदनशील ठाउँबाट उत्खनन गर्दा डोजर, स्काभेटर, लोडर प्रयोग गर्न नपाइने र अन्य क्षेत्रका हकमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा तोकिएका उपकरण मात्र प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ ।