गढीमाईमा डिलक्स शौचालय

लक्ष्मी साह

(बारा) — तपाईं गढीमाई मन्दिर जाँदै हुनुहुन्छ भने अब नयाँ अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । फोहोर, अव्यवस्थित र सार्वजनिक शौचालयको हैरानी खेप्नुपर्नेछैन । मन्दिर क्षेत्र सरसफाइ गरेर चिटिक्क पारिएको छ । छेउमै सुविधायुक्त शौचालय बनाइएको छ । नगरपालिकाले ४८ लाख रुपैयाँ खर्चेर प्रदेश २ कै नमुना शौचालय बनाएको हो । 

बाराको गढीमाइमा निर्मित शौचालय उद्घाटन गर्दै महागढीमाई नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादव । तस्बिर : लक्ष्मी/कान्तिपुर



महागढीमाई नगरपालिका प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवले गढीइमाई मेलालाई लक्षित गरेर शौचालय बनाइएको बताए । हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने मेला आउँदो मंसिरमा हुँदै छ । मेला भर्न आउने दर्शनार्थी, मेलाबाहेक दैनिक रूपमा आउने आन्तरिक पर्यटक र श्रद्धालुको समस्यालाई ख्याल गरेर शौचालय बनाइएको यादवले बताए । उनका अनुसार शौचालयमा एकै पटक २० जना महिला/पुरुषले शौच गर्न र नुहाउन सक्छन् । मन्दिर क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको गुरुयोजनाअन्तर्गत नगरपालिकाले शौचालय निर्माण गरेको हो । खुला दिसामुक्त अभियान र प्रदेश सरकारको स्वच्छता अभियानमा करोडौं खर्च भए पनि गढीमाई मन्दिर क्षेत्रमा शौचालय बन्न सकेको थिएन ।
‘त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय नहुँदा पर्यटक र दर्शनार्थीलाई समस्या थियो, अब त्यो हटेको छ,’ नगर प्रमुख यादवले भने ।

शौचालय व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि गढीमाई मन्दिर सञ्चालन तथा विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रालिमा आउन यातायात समितिलाई अन्तिम मौका

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन यातायात समितिहरूलाई पुनः आहवान गरेको छ । संघ संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सबै समिति कानुनबमोजिम खारेज भएको जानकारी गराउँदै सरकारले उक्त आहवान गरेको हो ।

कम्पनी ऐनको दफा ९ लाई संशोधन गरेर समितिलाई प्रालिमा दर्ता हुन आह्वान गरेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले जानकारी दिए । ‘यातायात व्यवसायीका लागि मात्र उक्त दफा संशोधन भएको हो, अन्यका लागि होइन,’ उनले भने, ‘संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएकालाई एक पटकका लागि सरकारले मौका दिएको हो ।’ तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नभए स्वतः खारेज हुने उनले बताए ।

यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया नभएको भन्दै पुनः तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन यातायात कम्पनीलाई आहवान गरेको उनले जानकारी दिए । गत वर्ष चैतमा सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । गत वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिन्डिकेट अन्त्य भएको निर्णय गर्दै देखा परेका समस्यालाई ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असारभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन आहवान गरेको थियो । पछिल्लोपटक फागुनभित्र दर्ता भइसक्न व्यवसायीलाई समय दिइएको थियो ।

कम्पनीमा १ सय १ सेयरहोल्डर हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन ढिलाइ भएको भन्दै अब तीन महिनाभित्र प्रालिमा दर्ता हुन म्याद थपेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताए । ‘ऐनमा देखिएको जटिलतालाई संशोधन गर्दा ढिलाइ भएको हो,’ कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब १ सय १ भन्दा बढी सेयरधनी हुन सक्ने प्रावधान राखेका छौं, यातायात क्षेत्रका हकमा असीमित सेयरधनी हुन्छन् ।’ संशोधित ऐन फागुन १९ गते राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको उनले बताए । यातायात व्यवस्था विभागले तत्काल सार्वजनिक सूचना जारी गरी तीन महिनाभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गर्ने उनले बताए ।

‘कानुनी जटिलताका कारण ढिलाइ भएको हो, अब कडाइसाथ लागू गर्छौं, ऐन संशोधनमा ढिलाइ भए पनि सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीमा दर्ता नहुने समितिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छु ।’ व्यवसायीसँग वार्ता गरेर सिन्डिकेट अन्त्य भइसकेकाले अब कुनै जटिलता नभएको उनले बताए । ‘एकलौटी ढंगले चलाउँछौं भन्नु गलत हो, कानुनविपरीत हो, त्यो अब चल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुनी राज्यको पालना सबैले गर्नुपर्छ, राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दिनेलाई रुट इजाजत दिन्छौं ।’ ऐन संशोधनका नाममा सिन्डिकेटलाई प्रश्रय नदिएको उनले बताए । ३ सयभन्दा बढी कम्पनी विभागमा पन्जीकरण भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरले तीन महिनाभित्र सबै समिति प्रालिमा दर्ता हुने बताए । ‘अब कानुनी जटिलता हटेको छ,’ उनले भने, ‘सबै समिति प्रालिमा दर्ता हुन्छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७५ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×