१५ दिनभित्र कर्मचारी समायाेजन सकिन्छ : मन्त्री पण्डित
जनकपुर — सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आएका सीके राउतसँग 'जनमत संग्रह' गर्ने सहमति भएको हल्ला सुनिए पनि 'जनमत संग्रह' बारे कुनै सम्झौता नभएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल धनुषाले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधान अनुसार राउतले राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउन स्वीकार गरेको बताए । '११ बुँदे सम्झौतामा जनमत संग्रह गर्ने कुनै सहमति भएको होइन । जनमतमा जाने सहमति भएको हो । जनमत भनेको आवधिक निर्वाचन हो,' उनले भने, 'प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार आवधिक निर्वाचन हुने हो । देश टुक्र्याउनका लागि जनमत संग्रह हुनै सक्दैन । '
मन्त्री पण्डितले सरकार र राउतबीच ११ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भए बाहेक केही कुरा नभएको दाबी गरे । राउतका समर्थकहरुले जनकपुरमा लगाएको विखण्डवादी नारा बारे उनले सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्पर रहेको र राउतले पनि सम्झौता विपरीत काम गर्नु नपर्ने बताए ।
मन्त्री पण्डितले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहले संविधान विपरीत काम गरेकोले नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । 'संविधान भित्र आउने सबैका लागि बाटो खुला छ । संविधान बाहिर गएर काम गर्ने जोसुकै माथि सरकार कारवाही गर्छ,' उनले भने ।
संघ मातहात रहेका ६० हजार कर्मचारीलाई तीनवटै तहमा समायोजन गरि सकिएको उल्लेख गर्दै उनले १५ दिनभित्र समायोजनको काम पूरा हुने दाबी गरे । ३२ हजार कर्मचारी अपुग रहेकोमा २० हजारलाई वहाली गर्न लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिन लागिएको उनले बताए । मन्त्री पण्डितका अनुसार असार महिनासम्म कर्मचारी बहाली भई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाई सकिने छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७५ १२:५२