सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सीके राउतलाई गिरफ्तार गर्न सांसदको सुझाव

राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद बाँस्कोटाले सम्झौतानुसार गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नत्र सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालको संविधानले कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेको भन्दै सांसद बाँस्कोटाले संविधान नमान्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार र राउतबीच भएको ११ बूँदे सम्झौतामा राउत मौन देखिएको बताउँदै सम्झौताको ११ बूँदामा सम्झौता आजैदेखि लागूहुने भनिए पनि सम्झौताकै भोलिपल्ट स्वतन्त्र मधेस लेखिएका तुल प्रदर्शन गरिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद कमल वलीले राष्ट्रको उन्नति र विकासका लागि सपना देख्ने र नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रभक्तिको भावनाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशभक्त भएको बताइन् । सांसद वृषेशचन्द्र लालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनाले राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोष मारिने र धनजनको क्षति हुने हुनाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद रामचन्द्र राईले वातावरण संरक्षण गर्नका लागि इलेक्ट्रोनिक मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विन्दादेवी आलेले खाडी मुलुकमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण धेरै महिलाले यातना भोग्नुपरेको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद प्रमिला कुमारीले थरुहट र मधेस आन्दोलनको छानबीनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वका गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

सांसद कालीबहादुर मल्लले सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन हतार गरेको उल्लेख गर्दै सो समूहलाई सरकारले वार्ता वा छलफलका लागि कति पटक पहल गर्‍यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मागमा विषयमा सरकारलाई अर्को बैठकमा जवाफ दिन निर्देशन दिए ।