सम्झौता कार्यान्वयन नगरे सीके राउतलाई गिरफ्तार गर्न सांसदको सुझाव

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद बलराम बाँस्कोटाले सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच सम्झौता हुनु सरकारको महत्वपूर्ण कार्य भए पनि सम्झौतालगत्तै स्वतन्त्र मधेसको नारा घन्केको अवस्थालाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा सांसद बाँस्कोटाले सम्झौतानुसार गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नत्र सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपालको संविधानले कुनै पनि दललाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेको भन्दै सांसद बाँस्कोटाले संविधान नमान्नेलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले सरकार र राउतबीच भएको ११ बूँदे सम्झौतामा राउत मौन देखिएको बताउँदै सम्झौताको ११ बूँदामा सम्झौता आजैदेखि लागूहुने भनिए पनि सम्झौताकै भोलिपल्ट स्वतन्त्र मधेस लेखिएका तुल प्रदर्शन गरिएको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद कमल वलीले राष्ट्रको उन्नति र विकासका लागि सपना देख्ने र नाकाबन्दीका बेलामा राष्ट्रभक्तिको भावनाबाट राष्ट्रलाई जोगाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशभक्त भएको बताइन् । सांसद वृषेशचन्द्र लालले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनाले राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्दोष मारिने र धनजनको क्षति हुने हुनाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद रामचन्द्र राईले वातावरण संरक्षण गर्नका लागि इलेक्ट्रोनिक मोटरसाइकल र स्कुटर दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद विन्दादेवी आलेले खाडी मुलुकमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण धेरै महिलाले यातना भोग्नुपरेको हुँदा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।

सांसद प्रमिला कुमारीले थरुहट र मधेस आन्दोलनको छानबीनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वका गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिन् ।

सांसद कालीबहादुर मल्लले सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन हतार गरेको उल्लेख गर्दै सो समूहलाई सरकारले वार्ता वा छलफलका लागि कति पटक पहल गर्‍यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई जानकारी दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मागमा विषयमा सरकारलाई अर्को बैठकमा जवाफ दिन निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ १७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लेऊ : वैद्य

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित माग गरेको छ । स्थायी समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै महासचिव वैद्यले नेकपा विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई धरपकड तथा यातना दिने काम अबिलम्ब रोक्नसमेत माग गरेका छन् ।

'राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ' विज्ञप्तिमा छ ।

सरकारको गतिविधिलाई फासिवादी भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले विरोध तथा भर्त्सना गरेको छ । 'आफूलाई कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा एउटा कम्युनिस्ट समूहमाथि गरिएको फासीवादी व्यवहार निन्दनीय छ', वैद्यले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । देशमा लुटपाट मच्चाउने र आपराधिक गतिविधि गरेको भन्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, सरकार र सीके राउतबीच प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको ११ बुादेमा अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ । सहमतिको दोस्रो बुादामा तराई-मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको विषयमा सरकारले जनमत संग्रहमा सहमति जनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट समेत जनमत संग्रहमा जान सहमत भएको भन्ने अथ्र्याइएको भन्दै क्रान्तिकारी माओवादीले राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकताजस्तो सम्वेदनशील विषयमा सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकोमा त्यसलाई अविलम्ब सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७५ १७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्