गण्डकी मेडिकल कलेज प्रकरण : फरार व्यक्तिका नाममा मुद्दा

वारेसमार्फत दर्ता गरिएको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको नजरमा गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्ये अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित आठ जना फरार छन् । अध्ययनरत विद्यार्थीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, तिनै फरारमध्येका ६ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा प्रहरीको पुर्जीविरुद्ध निवेदन दर्ता मात्रै गराएनन्, आदेशसमेत गराए ।

'प्रहरीले दिएको पक्राउपुर्जी बुझेपछि मात्रै त्यसको वैधतामा चुनौती दिएर उनीहरूले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हो,' सर्वोच्च अदालतका एक सहरजिस्ट्रारले कान्तिपुरसित भने, 'फरार रहेका व्यक्तिले वारेसनामा दिएर त्यसका आधारमा निवेदन दर्ता गर्नु गलत हो ।' उनका अनुसार फरार व्यक्तिलाई वारेसमार्फत कानुनी उपचारको हक खोज्ने सुविधा दिने हो भने मान्छे मारेर फरार भएकाले समेत यसैगरी रिट दिएर उपचार खोज्छन् । 'पहिले आत्मसमर्पण गर अनि तिम्रो कुरा सुन्छौं भन्ने सिद्धान्तै छ,' उनले भने, 'फौजदारी आरोपमा राज्यका निकायलाई सहयोग नगर्ने व्यक्तिले अन्यसरहको सुविधा पाउन मिल्छ र ?'

कलेज सञ्चालकहरूविरुद्धको ठगी उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएपछि अध्यक्ष अर्याल, प्रशासन प्रमुख कृष्णराज घिमिरे, प्राचार्य एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखा नियन्त्रक युवराज शर्मा, प्रशासनमा रहेर रकम उठाएको आरोप लागेका दिनेश पौडेल र हरि ढुंगाना फरार थिए । उनीहरूले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते रिट दर्ता गरे । उजुरी दिने केही विद्यार्थीसहित जिल्ला अदालत, प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध दायर निवेदनमा आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउपुर्जी जारी गरिएको भन्दै खारेजीको माग छ ।

निवेदन दर्ता गर्दा उच्च अदालत प्रशासनले उनीहरू 'फरार'को अवस्थामा थिए भन्ने थाहा पाएन । त्यही निवेदनका आधारमा न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको छ । उच्च अदालत स्रोतले भन्यो, 'फरार व्यक्तिले कसरी वारेस दिए र त्यस्तो निवेदन कसरी दर्ता भयो, आश्चर्यको विषय बनेको छ ।'

कलेजका १० सञ्चालकमध्ये सीईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई बुधबार साँझ पक्राउ गरिएको थियो । कास्की प्रहरीले फरार अन्यको खोजी भइरहेको जनाएको छ । कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको विद्यार्थीको उजुरी छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत मेडिकल कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालकहरूविरुद्ध सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको ब्याचका एमबीबीएस विद्यार्थीले जाहेरी दर्ता गराएका थिए । तोकिएभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत चार सूत्रीय माग राख्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि झन्डै डेढ महिनादेखि कलेज अस्तव्यस्त छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ २१:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्तनविरुद्ध ठगी मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ३ करोड ३५ लाख ठगी गरेको अभियोगमा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी चिन्तनसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । मानव अधिकारको क्षेत्रमा समेत काम गर्ने चिन्तन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक छन् ।

अभियोगपत्रमा चिन्तनले कानुन विषयको कलेज खोल्ने प्रलोभन देखाएर प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएर ठगी गरेको उल्लेख छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा चिन्तनका अतिरिक्त नुवाकोटका बद्रीकुमार थापा, चिन्तनकी पत्नी कमला सिटौला, बद्रीकी पत्नी कल्पना थापा बुढाथोकीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार अबेर मुद्दा दर्ता गरेका कारण अभियुक्तहरूलाई सोमबारमात्र अदालत उपस्थित गराइने जानकारी स्रोतले दिएको छ । अभियुक्त सिटौला र कल्पना थापा फरार छन् ।

चिन्तनले बयानमा कलेज सञ्चालनका लागि पैसा उठाएको स्विकारेका छन् । 'मैले पैसा उठाएर बद्रीलाई दिएको थिएँँ,' सरकारी वकिलसँगको बयानमा चिन्तनले भनेका छन् । बद्रीले भने उक्त रकम तिर्ने दायित्व चिन्तनको भएको बयानमा दाबी गरेका छन् । उनीहरूले रामकुमारी प्रसाईंबाट ललितपुरस्थित एकान्तकुनाको जग्गा पास गरिदिने सर्तमा ६४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । उनीहरूले जग्गा प्रसाईंलाई नदिई अर्कै व्यक्तिलाई दिएका थिए । चिन्तनसहितले जग्गा दिने भनेर झुक्याई पैसा ठगी गरेको समेत अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ २१:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्