संसदमा राजपाको प्रश्न- 'मधेसमा जनमत संग्रह गर्न सहमति गरेको हो ?'
काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमति सकारात्मक भए पनि प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ ।
आइतबारको संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले आफूहरु राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको भन्दै 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’सँग जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेकाे भए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने यादवले बताए । 'विखण्डनलाई सरकारले मान्यता दिएको हो ? सरकारको जवाफ चाहन्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले जनमत संग्रह गर्ने सहमति गरेको भए त्यसले मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सृजना हुने उनकाे दाबी थियाे । सीके राउतले सरकारसँग जनमत संग्रह गर्ने सहमति भएको दाबी गरेको भन्दै उनले यसबारे सरकारले संसदमा प्रष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले आफूहरुसँग भएको सहमति पालना नभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पनि जानकारी गराएका थिए ।
संयोजक यादवले मधेस तथा थारु आन्दोलनमा भएका घटनाबारे अध्ययन गर्न गिरिशचन्द्र लालकाे नेतृत्वमा बनेकाे आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् ।
यादवले आफ्नाे भनाइ राखेसँगै सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई उक्त आयाेगकाे प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नगर्नुकाे कारण संसद्लाई अवगत गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ १२:५९