मलेसियासँग भिसा शुल्कमा अझै विवाद

होम कार्की

काठमाडौँ — द्विपक्षीय श्रम समझदारी हुनुअघि जारी भएका कलिङ भिसाको शुल्क कामदारले ब्यहोर्न नपर्ने ग्यारेन्टी नहुँदा मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन । गत जेठदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जान बन्द छ ।

मलेसियाको गृह मन्त्रालयले रोजगारदाता कम्पनी सिफारिस गरेपछि कलिङ भिसा जारी हुन्छ । त्यस्तो भिसा पाएका कामदारलाई काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले राहदानीमा भिसा लगाइदिन्छ । भिसा पाउन कामदार आफैं राहदानी लिएर दूतावास जान मिल्दैन । मलेसिया भीएलएनले भिसा प्रक्रिया गरेपछि मात्रै दूतावासले भिसा लगाइदिन्छ । यो प्रक्रिया गरेबापत भीएलएनले प्रतिराहदानी ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।


श्रम समझदारी हुनुअघि झन्डै ७ हजार कामदारको कलिङ भिसा जारी भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सबै विवरणसहित वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा श्रम स्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन् । भिसा प्रक्रियाको शुल्क कसले बेहोर्ने भन्ने विवाद छ ।


श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भीएलएनले लिने शुल्क कामदारबाट लिन नहुने पक्षमा छ । ‘हामीले मलेसिया पक्षसँग कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारले भिसा प्रक्रियाबापत लिने शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने विषयमा प्रस्ट हुन खोज्यौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर मलेसिया पक्षले श्रम समझदारी अगाडि जारी भएका कलिङ भिसा पाएका कामदारको हकमा प्रस्ट जिम्मेवारी लिएको छैन ।’


काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले समझदारीअघि जारी भएका कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्न लगाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले समझदारीपछि जारी कलिङ भिसाको प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने जनाएको छ । कात्तिक १२ मा श्रम समझदारीमा भिसा प्रक्रियाका लागि २२५ रिंगेट लिन पाउने उल्लेख छ ।


मन्त्रालयले सिधै दूतावासबाट भिसा दिनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । ‘जबसम्म मलेसिया सरकारले आफ्नो प्रणाली परिवर्तन गर्दैन तबसम्म विद्यमान प्रणालीअनुसार नै कार्यसम्पादन रहन्छ,’ दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई भनेको छ । गत बिहीबार मलेसियामा रहेका विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मलेसिया सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।


मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले झन्डै ९ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया गन्तव्य छिट्टै खुल्ने वातावरण बन्दै गरेको बताए । ‘मलेसिया विवाद अब थप लम्बिनेवाला छैन । गाँठो फुक्न बाँकी रहेका विषयमा मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न गृहकार्य भइसकेको छ,’ उनले भने। प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ ०७:३३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय तहमा पुरानै पाठ्यक्रम

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रमा एक सय विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा लागू गरिने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ पौडेलले कक्षा १ र ११ को नयाँ पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र २०७७ बाट मात्र लागू गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिए । 


केन्द्रले यसअघि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नयाँ पाठ्यक्रमको आधारमा पठनपाठन गराउने जनाएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार आगामी शैक्षिक सत्रमा सातवटै प्रदेशबाट विद्यालय छनोट गरेरपाठ्यक्रम परीक्षण गरिनेछ ।
‘परीक्षणपछि मात्र देशभरका विद्यालयमा नयाँपाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठन सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले विद्यालय तह कक्षा १ देखि १२ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पारित गरिसकेको छ । त्यहीअनुरूप चालु शैक्षिक सत्रमा नमुना परीक्षण गरेर २०७६ बाट लागू गर्ने तयारी थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पाठ्यक्रम रोक्न प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहमा लबिइङ गरेका थिए । कक्षा ११ र १२ मा हाल संकाय प्रणालीअनुसार ५ विषयमात्र पढाइ हुँदै आएको छ ।

नयाँ प्रारूपले संकाय खारेज गरेर ७ वटा विषय कायम गरेको छ । विषय थप गरिएकामा कक्षा ११–१२ (उच्च मावि) सञ्चालकहरू असन्तुष्ट छन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले थपिएको विषय घटाउन दबाब दिइराखेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भने स्वीकृत प्रारूपबमोजिम कक्षा १–३ को एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । कक्षा ११ र १२ को पनि अधिकांश विषयमा पाठ्यक्रम निर्माण भइसकेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । ‘कक्षा ११ मा ३० वटा विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अनिवार्य विषयसहित १५ भन्दा बढी विषयकोफाठ्यक्रम बनिसक्यो, अरू बन्ने त्रममा छ ।’

विश्वविद्यलायका विज्ञहरू, विषय शिक्षक र विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा पाठ्यक्रम तयार भइरहेको छ । उनका अनुसार कक्षा १ मा वैशाख र कक्षा ११ मा साउनदेखि परीक्षणका रूपमा पाठ्यक्रम लागू गरिने छ । परीक्षणका क्रममा आएका रायसुझावलाई समेटर आगामी माघदेखि पाठ्यपुस्तक छपाइ थाल्ने तयारी गरिएको हो । समयतालिका बनाएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

कक्षा ११ र १२ मा संकाय प्रणालीको अन्त्यसँगै नेपाली, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षा गरी चार विषय अनिवार्य पढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनवटा विषय भने ऐच्छिक हुनेछन् । विद्यार्थीले ऐच्छिक विषयहरू साधारण, विज्ञान तथा प्रविधि र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट छनोट गर्न सक्नेछन् ।

ऐच्छिक विषयहरूलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय नाम दिइएको छ । विद्यार्थीले ऐच्छिक प्रथम विषय जुन धारबाट छनोट गरेका छन्, द्वितीय र तृतीय पनि त्यही धारबाट छान्न पाउनेछन् । कक्षा ११ र १२ मा पनि समान समूह वा धारबाट विषय छान्नुपर्छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×