सिके राउत संविधान मान्छु भनेर आए : प्रधानमन्त्री ओली 

शिव पुरी

रौतहट — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिके राउत संविधान मान्न तयार भएपछि मूलधारको राजनीतिमा आएको बताएका छन् । संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर जनअभिमत सम्मान गर्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ राउत मूलधारको राजनीतिमा आएको उनले बताए ।

रौतहटको गरुडामा शनिबार नेकपा प्रदेश नम्बर २ ले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने, अखण्डताको रक्षा गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य भएको बताए ।
‘म उहाँलाई सम्मान गर्छु’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब बिखण्डनका राजनीति छाडि सक्नुभयो।’

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टी एकताबारे केही शङ्का नगर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। ‘पार्टी एकतापछि जिल्ला तहसम्म कमिटी गठनमा ढिलाइ भएकै हो,’ उनले भने, ‘चाँडै टुग्याउँछौं । एकतालाई अन्तिम रूप दिने काममा अब ढिलाइ हुँदैन।’
राजपा नेताहरुप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘एउटा प्रदेशमा एकपल्ट जनतालाई झुक्क्याएर अलिकति भोट पायो भनेर ठूला कुरा नगर्नुस्।’प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले धेरै पटक धेरै पार्टीको सरकार हेरिसकेकाले आफू नेतृत्वको सरकारले समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी गरे। ‘अस्थायी सरकार बन्यो, कहिले कुन पार्टीको कहिले कुन पार्टीको,’ उनले भने, ‘जनता वाक्कदिक्क भए। अहिले कम्युनिस्ट बहुमतको सरकार छ। अब समृद्धिको अभियान चलिसकेको छ।’

अहिलेको सरकार कसैप्रति पूर्वाग्रह राख्ने नीतिमा नभएको स्पष्ट पारे। यो सरकार जनताको भएकाले मुलुक विकासको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनले विश्वास दिलाए । तराई/मधेसको विकासमा सरकार सदैव अघि बढ्ने पनि उनले सुनाए।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १८:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भट्टराईको आरोप- 'सर्वोच्च अदालत प्रभावित पारेर सिके राउतलाई छुटाइयो'

हरिराम उप्रेती

गोरखा — नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले नेत्रविक्रम चन्द, रेशम चौधरी र सिके राउतको विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति  तर्कसंगत नरहेको बताएका छन् । शनिबार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले सर्वोच्च अदालत प्रभावित पारेर सिके राउतलाई रिहा गरिएको पनि आरोप लगाए ।

'कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीसहित थारु विद्रोह गर्ने ११ जनालाई आजन्म कैदको सजाय दिइयो,' उनले भने, 'सिके राउतलाई पनि थुनामा राखेर कारबाही गर्ने भनिएकै थियो, तर थुनामा छँदैमा प्रधानमन्त्रीले भेटेर सहमति गरी अदालतबाट छुटाउने प्रक्रिया मिलाइएको छ, कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सेटिङमा छुटाउनु कुन विधि र प्रक्रिया भित्र पर्छ ?'

विखण्डनको माग गरेका राउतलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालत प्रभावित पार्ने सरकारले थारु स्वायत्त प्रदेशको माग गर्ने चौधरीलाई कठोर खाले ब्यवहार गर्नु स्वभनीय नभएको उनले बताए । सिके राउतको सामान्य राजनीतिक परिवर्तन र अधिकारको माग नभएको भन्दै भट्टराईले दोस्रो बुँदामा दोहोरो अर्थ लाग्ने सहमति भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 'राउतले पनि जनमतसंग्रह नै भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्, यो गम्भीर ढंगको प्रश्न उठेको छ,' उनले भने ।

राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निर्भिक सार्वभौमसक्ताको विषयमा जनमतसंग्रह हुनै नसक्ने उनले बताए । जनताको अभिमतद्धारा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भनिएको छ,' उनले भने, 'राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा कुनै पनि जनमतसंग्रहसँग लेनदेन हुन सक्दैन ।' यो विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नपारे देश र जनताप्रति धोका हुने भट्टराईको तर्क छ ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पनि राजनीति भाषमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए । 'प्रधानमन्त्रीले सिके राउतलाई वार्तामा ल्याएर सफलता हासिल गरेको हो भने विप्लवलाई पनि राजनीतिक भाषामा सम्बोधन हुनुपर्छ,' उनले भने, 'हिजै सम्बोधनको क्रममा अनावश्यक रुपमा लुटेरा समूह भनेर अशोभनीय र अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिन हुन्थेन, देश विखण्डन गर्ने पक्षलाई बढो उदार भएर सम्झौता गर्न तयार हुनेले राजनीतिक विषयवस्तु उठाएकालाई वार्तामा आउ भन्नपर्थ्यो ।'

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ १७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT