घरबासका लागि खोइ त कार्यविधि ?

प्रायः महिलाकै अग्रसरता र उद्यममा चल्ने घरबास ४३ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । दर्ता र नवीकरण गर्न भने देशैभरि अन्योल छ । त्यसको अधिकार स्थानीय तहमा सरेको छ । स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाएर दिनुपर्ने प्रदेश सरकार भने सक्रिय भइदिएनन् । संघीयतासँगै पर्यटन विभागअन्तर्गतका सातवटै पर्यटन कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएका थिए । पर्यटन विभागका निर्देशक सुरेन्द्र थापा भन्छन्, ‘तिनमा ताला लागे ।’

प्रदेशले बनाउनुपर्ने होमस्टे सञ्चालन कार्यविधिमा दर्ता, नवीकरण, अनुगमन कुन निकायबाट कसरी गर्ने/गराउने उल्लेख हुनुपर्छ ।

देशमा पहिलोपल्ट स्याङ्जाको सिरुबारीमा ०४४ देखि घरबास सुरु भएको थियो ।

लमजुङ, कास्की, पाल्पा, मकवानपुर तथा इलामसहित जिल्लामा घरबास विस्तार भए । हाल देशभर १ हजार ९ सय घरधुरीले घरबास चलाएको अनुमान छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर र पोखराजस्ता बजार क्षेत्रमा निजी र ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक घरबास चल्तीमा छन् । यी प्रायः आन्तरिक पर्यटकले धानिएका छन् ।

होमस्टे एसोसिएसन, नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुरज बाँस्तोलाले विभिन्न जिल्लाका जिज्ञासु साथीभाइलाई जवाफ दिने गरेका छन् ‘पालिका जानुस् । त्यहीँ दर्ता गरिदेलान् ।’ पालिकाहरूले भने प्रदेश सरकारबाट कार्यविधि बनेर नआएकाले पन्छिने गरेका छन् । यस मामिलामा गण्डकी प्रदेश माक्र सत्रिय भएको छ ।

उसले ‘होमस्टेमा पर्यटन विकास तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ समेत पारित गरेर १ सय ९० वटा होमस्टेलाई १० देखि २० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थालेको छ । घरबास पर्यटन विकासका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उक्त प्रदेशको अनुदानका लागि २ सय ३८ वटा घरबासले निवेदन दिए । प्रदेश १ र ३ ले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारे पनि बाँकीले मस्यौदासमेत नबनाएको बाँस्तोला बताउँछन् ।

अधिकार हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजनका कारण पर्यटन विभागमा ७० बाट १२ कर्मचारी मात्रै छन् । ‘हामी त अह्राएको काम गर्दै बसेका छौँ,’ निर्देशक थापा भन्छन्, ‘प्रायः होमस्टे बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् ।’

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष बडालका अनुसार घरबास उद्यमले ४० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । उनको आकलनअनुसार निजी घरबासले प्रतिधुरी मासिक सरदर सवा लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । सामुदायिक होमस्टेमा पनि एक धुरीले ४० हजार रुपैयाँसम्म कमाउने उनको अनुमान छ ।

यस्तो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले सञ्चालकहरूलाई विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ । देशका दस ठाउँमा तालिम दिने गरेको बोर्डको पयर्टन क्षमता विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन शाखाकी अधिकृत सुशीलाकुमारी बराल भन्छिन्, ‘धेरैलाई भाषामा समस्या छ, होमस्टे सञ्चालक दिदीबहिनी विदेशी पर्यटकसँग संवाद गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने गुनासो गर्छन् ।’ तालिमका लागि बोर्डले ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

पर्यटन विभागका निर्देशक थापाका अनुसार स्थानीय सीप, स्रोतसाधन, कला संस्कृतिको प्रचार हुनुका साथै स्थानीयलाई आर्थिक गतिविधिको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । ठूलो लगानीबिना सुरु गर्न सकिने यस्तो उद्यमले ग्रामीण पर्यटनलाई राम्रो प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् । जस्तो राराताल आसपास यात्रुलाई आवास सुविधा छैन । छिमेकी गाउँमा घरबास सुरु गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धन हुने उनी तर्क गर्छन् । ‘पचासौं घरबास दर्ता हुन चाहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रदेश सरकारलाई गएर हेर्न भनेका छौं, उनीहरूले तत्परता देखाएका छैनन् ।’ तत्कालका लागि उपाय नभएको होइन ।

एसोसिएसनका उपाध्यक्ष केशव बडालका अनुसार प्रदेशले स्थानीय तहलाई ‘कार्यविधि बन्दै छ, दर्ता गर्दै गर्नू भनेर सानो चिठी लेखिदिए कुरा मिलिहाल्छ ।’ पालिकाहरूको समस्या कर्मचारी पनि हुन् । ‘हामीसँग पर्यटन शाखा हेर्ने कर्मचारी पनि भएनन्,’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब समायोजनपछि दर्ता, नवीकरण सबै हुन्छ ।’