सरकारलाई राजपाको समर्थन फिर्ता

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन यथावत्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाय तोक्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चिढिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

ZenTravel

राजपाको बुधबारको बैठकले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभएको र एक वर्षको कार्यकालमा कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

Meroghar

दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरेको, झूटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको लगायतका आरोप राजपाले लगाएको छ ।

महँगी नियन्त्रण नगरेको, असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको आरोप पनि राजपाको छ । राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासनयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने खालको गतिविधिमा सरकार लागेको राजपाको निष्कर्ष छ ।

‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजैका मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । प्रतिनिधिसभामा राजपाका चौधरीबाहेक १६ जना सांसद छन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई दुई तिहाइ बढीको समर्थन गुमेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी १ सय ९२ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।

समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै राजपाले आन्दोलनमा जाने संकेत दिएको छ । अधिकारवादी, पहिचानवादी, पार्टी संगठन एवं समूहलाई एकता मोर्चा एवं सहकार्य गर्न राजपाले आहवान गरेको छ । ‘हामीले भन्दै आएका माग पूरा भएनन् । अब सबैलाई अधिकार समूहलाई गोलबद्ध गर्दै हामी आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं,’ राजपाका नेता केशव झाले भने । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनले बताए ।
कैलाली घटनामा चौधरीलाई फसाएको राजपाको दाबी छ । चौधरीले हिंसा भडकिन नदिन पहल गरेको राजपाको दाबी छ । यसअघि राजपाले सरकार र सत्तारूढ दल नेकपालाई दबाब दिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई शपथ गराउन दबाब दिएको थियो । राजपाको दबाबका कारण सरकारले चौधरीलाई संसद् सचिवालय पुर्‍याएर शपथ गराएको थियो ।शपथपछि चौधरी पुनः पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएका थिए । बुधबार कैलाली अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि राजपाका नेता–कार्यकर्ताले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । सरकारलाई समर्थन दिए पनि राजपा सरकारमा सहभागी थिएन ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कतारमा मृत्यु भएका दुई नेपालीका परिवारलाई सवा करोड क्षतिपूर्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चार वर्षअघि कतारस्थित खोज तथा अनुसन्धान विभागको जेलभित्र मृत्यु भएका दुई नेपाली कामदारका परिवारले ४ लाख रियाल (झन्डै १ करोड २४ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

क्षतिपूर्तिका लागि कतारस्थित नेपाली दूतावास पुगेका पूर्णबहादुर सार्कीकी बुहारी र चिरन कापारकी श्रीमती ।

नेपाली दूतावासका अनुसार कतार सरकारले म्याग्दीका पूर्णबहादुर सार्की र धनुषाका चिरन कापरका हकदारलाई २/२ लाख रियालको चेक मंगलबार दिएको हो। कतारले मृतकका हकदारलाई दोहामै बोलाएर चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। प्रहरीले छानबिनका लागि उनीहरूलाई जेलमा राखेको थियो।

२०१४ सेप्टेम्बर १४ को राति कोठाभिक्र मोबाइल चार्ज गर्ने त्रममा आगलागी हुँदा निसास्सिएर उनीहरूको मृत्यु भएको थियो। घटनामा दुई नेपालीसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो। तत्कालीन समयमा कतार सरकारले नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाई घटनाबारे दुःख व्यक्त गरेको थियो।

क्षतिपूर्तका लागि आन्तरिक मन्त्रालयलले पूर्णबहादुरकी बुहारी शान्ति सार्की र चिरनकी श्रीमती काकुल्ती कापरलाई दोहा बोलाएको थियो। क्षतिपूर्ति नेपाली दूतावासको रोहवरमा दिइएको हो। दूतावासले क्षतिपूर्तिका लागि कतार सरकार र पीडित परिवारबीच समन्वय गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×