सरकारलाई राजपाको समर्थन फिर्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारलाई राजपाको समर्थन फिर्ता

सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ समर्थन यथावत्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कैलाली १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैद सजाय तोक्ने कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चिढिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

राजपाको बुधबारको बैठकले सरकारसमक्ष राखेका माग पूरा नभएको र एक वर्षको कार्यकालमा कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्न नसकेको ठहर गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।


दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधन नगरेको, मधेस र थरुहट आन्दोलनका बन्दीहरू रिहाइ नगरेको, झूटा मुद्दा फिर्ता नलिएको, घाइतेको उपचार नगराएको, बेरोजगारी समस्या समाधान नगरेको लगायतका आरोप राजपाले लगाएको छ ।


महँगी नियन्त्रण नगरेको, असिना एवं बाढीपीडितलाई राहत नदिएको, निर्मला पन्त हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ र कारबाही नगरेको, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसकेको, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन नगरेको आरोप पनि राजपाको छ । राज्यका हरेक अंगमा दलीय हितको पक्षपोषण मात्र गरेको, संघीयतालाई कमजोर पार्ने, प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रशासनयन्त्रलाई पार्टीमुखी बनाइराख्ने खालको गतिविधिमा सरकार लागेको राजपाको निष्कर्ष छ ।


‘सरकारलाई समर्थन दिइरहनुको औचित्य नरहेकाले राजपा नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन आजैका मितिबाट फिर्ता लिने निर्णय गर्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ । प्रतिनिधिसभामा राजपाका चौधरीबाहेक १६ जना सांसद छन् । राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई दुई तिहाइ बढीको समर्थन गुमेको छैन । सरकारलाई समर्थन गर्ने नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र गरी १ सय ९२ सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सांसदको समर्थन भए पुग्छ ।


समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै राजपाले आन्दोलनमा जाने संकेत दिएको छ । अधिकारवादी, पहिचानवादी, पार्टी संगठन एवं समूहलाई एकता मोर्चा एवं सहकार्य गर्न राजपाले आहवान गरेको छ । ‘हामीले भन्दै आएका माग पूरा भएनन् । अब सबैलाई अधिकार समूहलाई गोलबद्ध गर्दै हामी आन्दोलनको तयारीमा लाग्छौं,’ राजपाका नेता केशव झाले भने । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर केही समयपछि आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने उनले बताए ।

कैलाली घटनामा चौधरीलाई फसाएको राजपाको दाबी छ । चौधरीले हिंसा भडकिन नदिन पहल गरेको राजपाको दाबी छ । यसअघि राजपाले सरकार र सत्तारूढ दल नेकपालाई दबाब दिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका चौधरीलाई शपथ गराउन दबाब दिएको थियो । राजपाको दबाबका कारण सरकारले चौधरीलाई संसद् सचिवालय पुर्‍याएर शपथ गराएको थियो ।शपथपछि चौधरी पुनः पुर्पक्षका लागि थुनामै राखिएका थिए । बुधबार कैलाली अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि राजपाका नेता–कार्यकर्ताले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गर्न तीव्र दबाब दिएका थिए । सरकारलाई समर्थन दिए पनि राजपा सरकारमा सहभागी थिएन ।


प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारमा मृत्यु भएका दुई नेपालीका परिवारलाई सवा करोड क्षतिपूर्ति

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चार वर्षअघि कतारस्थित खोज तथा अनुसन्धान विभागको जेलभित्र मृत्यु भएका दुई नेपाली कामदारका परिवारले ४ लाख रियाल (झन्डै १ करोड २४ लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।

क्षतिपूर्तिका लागि कतारस्थित नेपाली दूतावास पुगेका पूर्णबहादुर सार्कीकी बुहारी र चिरन कापारकी श्रीमती ।

नेपाली दूतावासका अनुसार कतार सरकारले म्याग्दीका पूर्णबहादुर सार्की र धनुषाका चिरन कापरका हकदारलाई २/२ लाख रियालको चेक मंगलबार दिएको हो । कतारले मृतकका हकदारलाई दोहामै बोलाएर चेक हस्तान्तरण गरेको थियो । प्रहरीले छानबिनका लागि उनीहरूलाई जेलमा राखेको थियो ।

२०१४ सेप्टेम्बर १४ को राति कोठाभिक्र मोबाइल चार्ज गर्ने त्रममा आगलागी हुँदा निसास्सिएर उनीहरूको मृत्यु भएको थियो । घटनामा दुई नेपालीसहित चार जनाको मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन समयमा कतार सरकारले नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाई घटनाबारे दुःख व्यक्त गरेको थियो ।

क्षतिपूर्तका लागि आन्तरिक मन्त्रालयलले पूर्णबहादुरकी बुहारी शान्ति सार्की र चिरनकी श्रीमती काकुल्ती कापरलाई दोहा बोलाएको थियो । क्षतिपूर्ति नेपाली दूतावासको रोहवरमा दिइएको हो । दूतावासले क्षतिपूर्तिका लागि कतार सरकार र पीडित परिवारबीच समन्वय गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×