२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

सजाय तोकिएकै दिन लक्ष्मण थारुसहित १२ जना रिहा हुँदै

अर्जुन शाह

धनगढी — टीकापुर हत्या घटनाको मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलापछि ११ जना बुधबार नै रिहा हुँदैछन् । फैसलामा तोकिएको ३ वर्ष अवधिको कैद जरिवाना यसअघि नै पुगिसकेकाले कारागारको कागजी प्रक्रियापछि बुधबार अपराह्न उनीहरु रिहा हुन लागेका हुन् ।

सजाय तोकिएकै दिन लक्ष्मण थारुसहित १२ जना रिहा हुँदै

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, राजकुमार कठरिया, सन्तराम चौधरी, जीतबहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किसनलाल चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, संतोष थारु चौधरी, विश्राम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीसमेत ११ जना छुट्ने छन् । ६ महिना कैद तोकिएका करन चौधरी पनि रिहा हुँदैछन् । ३ वर्ष सजाय तोकिएका चुन्नीराम चौधरी भने यही फागुन ३० गते छुट्ने छन् ।


२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकहरु बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी हवल्दारहरु श्यामबहादुर खड्का, जनक नेगी तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार ललित साउँद र राम विहारी थारूलाई थरूहट थारुवान पक्षधर आन्दोलनकारीहरुले नियन्त्रण लिइ धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो । सोही घटनामा टीकापुर नगरपालिका ९ स्थित घरमै खेलिरहेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार नेत्रबहादुर साउदका २ वर्षीय छोरा टेकेन्द्र साउदको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो ।

प्रतिवादीहरुका तर्फबाट विभिन्न प्रतिवादीहरुका लागि अधिवक्ताहरुले बेग्लाबेग्लै बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालप्रसाद घिमिरे, पूर्वमहान्यायधिवक्ता हरि फुयाल र अधिवक्ता दीनमणि पोख्रेलले रेशम चौधरीका लागि मात्रै बहस गरेका छन् । यस्तै दीनमणि पोखरेले रेशमसहित प्रतिवादीहरु लाहुराम चौधरी र लक्ष्मण थारुका पक्षमासमेत बहस गरेका हुन् ।

कैलालीका अधिवक्ताहरु गंगाराम पाध्याय, गजेन्द्र केसी, गम्भीरसिंह ऐर, वीरबहादुर जेठारा, नाथुराम महता र जुहारीलाल चौधरीले रेशमसहित सबै २७ जना प्रतिवादीको पक्षमा बहस गरेको अधिवक्ता गंगाराम पाध्यायले बताए । वादीहरुको पक्षमा भने जिल्ला न्यायधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेलले बहस गरेका हुन् ।


प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७५ १५:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?