अझै फुकेन मलेसिया गाँठो, समझदारीअघिको भिसामा विवाद

होम कार्की

काठमाडौँ — द्विपक्षीय श्रम समझदारी हुनुअघि जारी भएका कलिङ भिसाको शुल्क कामदारले ब्यहोर्न नपर्ने ग्यारेन्टी नहुँदा मलेसियाको रोजगारी खुल्न सकेको छैन । गत जेठदेखि मलेसियामा नेपाली कामदार जानेक्रम बन्द छ । मलेसियाको गृह मन्त्रालयले रोजगारदाता कम्पनी सिफारिस गरेपछि कलिङ भिसा जारी हुन्छ ।

त्यस्तो भिसा पाएका कामदारलाई काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले राहदानीमा भिसा लगाइदिन्छ । भिसा पाउन कामदार आफैं राहदानी लिएर दूतावास जान मिल्दैन । मलेसिया भीएलएनले भिसा प्रक्रिया गरेपछि मात्रै दूतावासले भिसा लगाइदिन्छ । यो प्रक्रिया गरेबापत भीएलएनले प्रतिराहदानी ७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ ।

श्रम समझदारी हुनुअघि झन्डै ७ हजार कामदारको कलिङ भिसा जारी भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सबै विवरणसहित वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचलमा श्रमस्वीकृतिका लागि पेस गरेका छन् । भिसा प्रक्रियाको शुल्क कसले ब्यहोर्ने भन्ने विवाद छ ।

श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय भीएलएनले लिने शुल्क कामदारबाट लिन नहुने पक्षमा छ । 'हामीले मलेसिया पक्षसँग कलिङ भिसा जारी भइसकेका कामदारले भिसा प्रक्रियाबापत लिने शुल्क रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्ने विषयमा प्रस्ट हुन खोज्यौं,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'तर मलेसिया पक्षले श्रम समझदारी अगाडि जारी भएका कलिङ भिसा पाएका कामदारको हकमा प्रस्ट रूपमा जिम्मेवारी लिएको छैन ।'

काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले समझदारीअघि जारी भएका कामदारको भिसा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाताबाटै ब्यहोर्न लगाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले समझदारीपछि जारी कलिङ भिसाको प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने जनाएको छ । कात्तिक १२ मा श्रम समझदारीमा भिसा प्रक्रियाका लागि २२५ रिंगेट लिन पाउने उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले सिधै दूतावासबाट भिसा दिनसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । 'जबसम्म मलेसिया सरकारले आफ्नो प्रणाली परिवर्तन गर्दैन तबसम्म विद्यमान प्रणालीअनुसार नै कार्यसम्पादन रहन्छ,' दूतावासले श्रम मन्त्रालयलाई भनेको छ । गत बिहीबार मलेसियामा रहेका विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मलेसिया सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा रहेका विषय मलेसियाले सार्वजनिक गरेको छैन ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले झन्डै ९ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया गन्तव्य छिट्टै खुल्ने वातावरण बन्दै गरेको बताए । 'मलेसिया विवाद अब थप लम्बिनेवाला छैन । गाँठो फुक्न बाँकी रहेका विषयमा मलेसियाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न गृहकार्य भइसकेको छ,' उनले भने, 'यथासक्य छिटो समझदारीको भावना र मर्मअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आशावादी छु ।'

समझदारीले भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्ने ग्यारेन्टी गरेको थियो । श्रम सम्झौतामा कामदारको कुनै लागत लाग्नेछैन । एक जना कामदार लैजाँदा मलेसियाली रोजगारदाताको ६३ सयदेखि ७९ सय रिंगेटसम्म खर्च हुनेछ । स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने २ सय ६० र सुरक्षा जाँचको १ सय ५ रिंगेट पनि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमा फिर्ता गर्ने सहमति थियो । 'कामदारको हितमा भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गराउन सक्रिय छु,' राजदूत पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सई र असईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई प्रहरीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । महोत्तरीको औरहीस्थित प्रहरी चौकीका असई रामनरेश साह तेली र पूर्वक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगरका सई सूर्यबहादुर नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

तेलीले सेवाग्राहीसँग घूस लिएको प्रमाणित भएको र नेपालीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

मुद्दा दायरसँगै दुवै जना निलम्बित भएका छन् ।






प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ २१:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्