२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५८७

झापा विद्रोहका सहिद परिवारको बेहाल

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड, झापा — मदन राजवंशी १५ दिनदेखि अस्पतालमा छन् । दुवै मिर्गौला खराब भएका उनले भद्रपुरस्थित ओम साई पाथीभरा अस्पतालमा साताको दुईपटक डायलासिस गराइरहेका छन् । सिकिस्त भएपछि फागुन ५ गते उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

झापा विद्रोहका सहिद परिवारको बेहाल

दुई दिन आईसीयूमा उपचार गरेपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । अहिले उनलाई जनरल वार्डमा राखेर उपचार गरिएको छ । आफन्तबाट ऋण खोजेर ४८ हजार रुपैयाँ अस्पतालमा बुझाएको उनकी पत्नी खिरमणिले बताइन् । अस्पतालमा उठेको थप बिलको रकम बुझाउन नसक्दा पतिलाई घर लान नसकेको खिरमणिले सुनाइन् ।


मदन ‘झापा विद्रोह’ मा सहादत प्राप्त सहिद बिर्जु राजवंशीका कान्छा छोरा हुन् । झापा विद्रोहमा लागेका बिर्जु ०२९ मा तत्कालीन शासकको गिरफ्तारीमा परेका थिए । चन्द्रगढी हुँदै वीरगन्ज कारागार सारिएका उनको चरम यातनापछि ०३६ सालमा मृत्यु भएको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्गमथलो गरामनी (हाल बिर्तामोड नगरपालिका ९) का बिर्जुले कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुक निर्माणका लागि जीवन बलिदानी दिए । तर, उनको परिवारमा यतिबेला गाँस, बासकै सकस छ ।


फागुन २१ गते नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मंगलबार झापा र इलामको सीमावर्ती सुखानीमा सहिद स्मृति दिवस मनाउँदै छ । कम्युनिस्ट पार्टीले प्रत्येक वर्ष फागुन २१ गते सहिद दिवस मनाउँदै आएको छ । सहिद दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन आज (मंगलबार) प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल झापा आउँदै छन् ।


सहिद घोषणापछि सरकारले उनको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । त्यसबाहेक सरकारबाट कुनै सहयोग नपाएको अस्पतालको बेडमा रहेका मदनले भने । ‘मेरा बुवाले पार्टी र देशका लागि बलिदानी दिनुभयो । तर, हामीलाई कसैले कुनै सहयोग गरेन । कम्तीमा पार्टीले मलाई यो अस्पतालबाट निकालेर घर लगिदिए हुन्थ्यो ।’ बिर्जुका तीन भाइ छोरामध्ये माइला जनक प्यारालाइसिस बिरामी छन् ।


उनको रेखदेख पनि मदनले नै गर्नुपर्छ । मदनको ८ जनाको परिवार छ । सम्पत्तिका नाममा मदनको १ कट्ठाको घडेरी मात्र छ । ‘त्यो पनि मेरै उपचारका लागि ऋण गर्दा गर्दा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छु,’ उनले भने, ‘करीब ५ लाख जति खर्च भइसक्यो । २ लाख ऋण लागेको छ ।’ मदनले गत चैतमा दुवै मिर्गौला खराब भएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट थाहा पाएका थिए । १ वर्षदेखि उनी नियमित उपचारमा छन् ।


झापा विद्रोहमा लागेर सहादत प्राप्त गरेका सहिद हरिकृष्ण चौधरीको परिवार अहिले सुकुम्बासी अवस्थामा छ । नडियाबारीका हरिकृष्ण ०२९ भदौमा गिरफ्तारीमा परेका थिए । चरम यातनापछि उनको पनि वीरगन्ज कारागारमा ०३७ सालमा निधन भएको थियो । ‘बुवा गिरफ्तारीमा परेपछि मोहियानी हक लागेको ११ बिघा, हजुरबुवाको नाममा रहेको साढे ३ बिघा र हजुरआमाको नाममा वीरगन्जमा रहेको ४ बिघा जमिन सबै सकियो,’ हरिकृष्णका छोरा सूर्यले भने, ‘बुवालाई छुटाउन विभिन्न ठाउँमा दौडधुप गर्दागर्दै सबै सकियो । अन्तिममा बुवाको पनि कारागारभित्रै मृत्यु भयो । अहिले हामी सुकुम्बासी भएर बसिरहेका छौं ।’


सहिद परिवारका नाममा अहिलेसम्म राज्यबाट १ लाख रुपैयाँ मात्र पाएको सूर्यले बताए । हरिकृष्णकी ७० वर्षीया पत्नी आशामति बिरामी छन् । आमालाई नियमित उपचार गर्नु परिरहेको सूर्यले बताए । ‘हामीलाई सहिद परिवारको भनेर सम्मान गर्छन् । तर, पार्टी र सरकारले हाम्रो गाँस, बास र कपासको कुनै व्यवस्था गरिदिएको छैन,’ उनले भने, ‘बुवाको बलिदानीको कदर हुन्छ भन्ने आसमा बस्दाबस्दा जिन्दगी बित्न लागिसक्यो । अहिलेसम्म न पार्टीले हेरेको छ । न सरकारले ।’


उनले सामान्य आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई सरकारले सहिद घोषणा गरी १० लाख रुपैयाँ दिए पनि आफूहरूलाई सरकारले कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । उनले आफ्ना बुवासँग आन्दोलनमा होमिएका व्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो बेला पार्टी र राष्ट्रका लागि जीवन बलिदानी गरेका सहिदका परिवारको खोजीनीति नगरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।


झापा विद्रोहमा लागेर बिर्जु राजवंशी, हरिकृष्ण चौधरीजस्तै गरामनीका हेमबहादुर खड्का, भेट्ला राजवंशी र चन्द्र डाँगीले पनि चरम यातनापछि विभिन्न मितिमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उक्त आन्दोलनका अगुवामध्येका नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, वीरेन राजवंशी, नारायण श्रेष्ठ र कृष्ण कुइँकेलको ०२९ फागुन २१ गते इलाम–झापाको सीमावर्ती सुखानी जंगलमा सामूहिक हत्या गरिएको थियो । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई झापाबाट इलाम जेल सार्ने बहानामा सुखानीमा पुर्‍याएर तत्कालीन शासकको निर्देशनमा हत्या गरिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २१, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?