१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

तारागाउँको जग्गाभाडा पनि कानुनविपरीत, वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी 

सरकारको स्वीकृति नलिई न्यून रकममा भाडा लगाउँदा समितिलाई वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी 

काठमाडौँ — तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गा कानुन मिचेर भाडामा दिएको भेटिएको छ । तारागाउँको सञ्चालक समितिले तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिबिना उक्त जग्गा ४९ वर्षलाई तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको हो ।

तारागाउँको जग्गाभाडा पनि कानुनविपरीत, वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी 

२०५१ जेठ ५ गते भएको ‘लिज सम्झौता’मा लिमिटेडले हरेक वर्ष विकास समितिलाई प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जग्गाको मूल्यांकन गरिएको थियो । जग्गाको मूल्यको एक प्रतिशतभन्दा घटीमा वार्षिक भाडामा दिन नपाउने प्रावधानअनुसार प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हो । यो दरअनुसार करिब डेढ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको लिमिटेडले २०६१ सालसम्म हरेक वर्ष झन्डै १५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । सम्झौताको १० वर्षसम्म भाडा वृद्धि गर्न नपाइने र त्यसपछिका हरेक १० वर्षमा एक हजार रुपैयाँका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।

समितिकी तत्कालीन अध्यक्ष अंगुरबाबा जोशी र कम्पनीका तर्फबाट राधेश्याम सर्राफले गरेको सम्झौतामा अन्य कतिपय विषय विवादास्पद छन् । सम्झौताको धारा ५ मा होटल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको ५ वर्षभित्र १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न मञ्जुरी जनाएको मानिने उल्लेख छ । यसमा समेत कुनै सरकारी निर्णय छैन । सम्झौताका कारण तारागाउँका पदाधिकारी सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्व कम्पनीलाई दिन तयार भएका देखिन्छन् । यस्तो काम गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको कानुन मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

समितिको जग्गा र लिजसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारको स्वीकृतिबिना ४९ वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिनु बदनियतपूर्ण र निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने काम हो । यस विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तारागाउँ विकास समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर तारागाउँको सेयर स्वामित्वसमेत रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले प्रत्यक्ष सरोकार नभएका विषयमा प्रतिक्रिया पठाएको छ ।

लिमिटेडका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले विकास समिति ऐनबमोजिम गठन भएको तारागाउँ विकास समितिले व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति लेनदेन गर्ने अधिकार राख्ने र स्वतन्त्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय भएकाले उसलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गर्न कुनै बन्देज नहुने दाबी गरे । ‘तर, विभिन्न सरकारी समिति र संस्थानहरूको त्यो अधिकार निरपेक्ष र असीमित होइन,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारको निर्णय, स्वीकृति र अनुमतिबिना कुनै पनि संस्थानले आफ्नो जग्गा मनोमानी बिक्री गर्न पाउँदैनन् । त्यसमाथि सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा सरकारी निर्णयबिनै दिनु गैरकानुनी हो ।’

भूमिसुधार तथा मालपोत विभाग स्रोतका अनुसार त्यतिबेला जग्गा भाडामा दिने निर्णय मालपोत ऐनविपरीत थियो । मालपोत ऐनको दफा २९ मा न्यूनतम मूल्य निर्धारणको व्यवस्था छ । त्यतिबेला र अहिलेको मालपोत नियमावलीअनुसार समेत समितिको निर्णय कानुनसम्मत नदेखिने स्रोतले बतायो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीे नेतृत्वमा गठित न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले त्यतिबेला बाटाको जग्गा प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेको थियो । सम्झौताको धारा ५ को उपधारा ४ मा जग्गाको मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भन्दै औसत मूल्य तय गरिएको उल्लेख छ । १ सय ४८ रोपनी जग्गामध्ये सबैतिर बाटाले नछोएको तर्क गरी औसतमा १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो ।

सम्झौतामा जुनसुकै समय तारागाउँको जग्गा कम्पनीका नाममा दर्ता भए पनि मूल्य १० लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी बिक्री हुने जग्गाको मूल्य जति भए पनि कम्पनीले तारागाउँलाई एक सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । ‘कतिसम्म मिलेमतो र बठ्याइँ छ भने तारागाउँ समितिले पुँजी लगानी गर्न नपाउने र जग्गा दिए मात्रै सेयर स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘राज्यको करोडौं पर्ने जग्गा कौडीका भाउमा दिने सम्झौता कसरी तय भयो, अचम्मलाग्दो छ ।’

विकास समिति र व्यवसायी अरुणकुमार सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ३ सय ४ रोपनीमध्ये डेढ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी भाडामा दिने उल्लेख थियो । करिब ६ रोपनी जग्गा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयोग भएकाले १४८ रोपनी भाडामा दिइएको हो ।

अहिलेकै अवस्था हेर्दा दुई पटक भाडादर बढेकाले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा कायम भएको छ । यो दरअनुसार २०७१ सालयता तारागाउँले वार्षिक १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भाडाबापत पाउँछ । यो आम्दानीलाई हालको सरकारी दरअनुसार तुलना गर्ने हो भने ‘आकाशजमिन’को फरक रहेको ती कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

मालपोत कार्यालयको दरअनुसार अहिले बौद्धमा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन छ । १४८ रोपनीका लागि यो दर ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । कम्तीमा पनि त्यसको एक प्रतिशतलाई वार्षिक भाडादर मान्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उक्त जग्गाको भाडा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

होटल्स लिमिटेडले हाल तिरेको रकम र मालपोतको मूल्यांकनका आधारमा हुन आउने भाडाको अन्तर नै ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । ‘२०७१ सालयता तारागाउँको जग्गाभाडामा मात्रै वार्षिक ९ करोड ३० लाख ठगिएको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पुरानो र अरू विषयमा भएको अनियमितता खोज्ने हो भने हिसाब निकै माथि पुग्छ ।’


यी पनि पढ्नुहाेस् :

जग्गा सरकारको, लालपुर्जा हयात होटलको

हयातको जग्गा प्रकरण : सञ्चालक समितिको नाममा फर्जी पत्र

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?