यी हुन् यस वर्ष निधन भएका मन्त्री, प्रदेश सांसद र स्थानीय तह प्रमुख 

अधिकारीसँगै हेलिकप्टरमा सवार सातै जनाको निधन भयो ।

गत वैशाख ३१ मा भक्तपुर-१ 'क' का प्रदेश सांसद हरिशरण लामिछानेको ५१ वर्षको उमेरमा निधन भयो । मस्तिष्कघातका कारण काठमाडौंको केएमसी अस्पतालमा उपचार क्रममा उनको निधन भयो । बागलुङ-२ 'ख' का प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर २७ मा निधन भयो । ४६ वर्षीय घर्तीको भारतको नयाँदिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा जन्डिसको उपचार क्रममा निधन भएको हो । यस्तै, सवारी दुर्घटनामा परी दाङ-३ 'ख' का प्रदेश सांसद उत्तमकुमार ओलीको फागुन १० गते निधन भयो । ३७ वर्षीय ओली गत माघ २४ गते बुटवलबाट दाङ र्फकंदै गर्दा घोराहीको सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका थिए ।

धरानका मेयर तारा सुब्बाको गत साउन १ गते निधन भयो । 'सिभियर निमोनियाँ' का कारण ग्रान्डी अस्पताल भर्ना गरिएका उनको ५२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । गत माघमा पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको निधन भयोे । ७८ वर्षीय नेम्वाङको गत माघ २६ गते पाँचथरको घुर्बिसेमा आयोजित एक कार्यक्रममा एक्कासि ढलेपछि उपचारका लागि लैजाने क्रममा निधन भयो ।

२०७४ पुस ३० गते संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको पनि जिप दुर्घटनामा निधन भयो ।

रिक्त स्थानमा निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गर्न सकेको छैन । मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष कटवालको निधन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आयोगले उपनिर्वाचनमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

गत पुसमा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रिक्त स्थानमा वैशाखभित्र निर्वाचन गराउन गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिलेको अवस्थामा वैशाखभित्र चुनाव हुने अवस्था देखिँदैन । समितिलाई पुसमा आयोगले दिएको जानकारीअनुसार दलित महिला सदस्य र महिला सदस्यबाहेक वडाध्यक्ष र मेयर र प्रदेश सदस्यसहित ३० जनाको पद रिक्त थियो । यस्तै १ सय ७५ वटा वडामा उम्मेदवारी नै नपरेका कारण दलित महिला सदस्यको पद खाली थियो । जसमा १३ वडाध्यक्षहरूको निधन भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

आयोग प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले सरकारले मिति तोकिदिए आफू निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामा रहेको बताए । निर्वाचनका लागि कानुन चाहिने बताउँदै उनले भने, 'प्रदेशसभा र स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखका लागि कानुनमा व्यवस्था छ तर वडाध्यक्षका लागि छैन । निर्वाचन कानुनमा त्यसको व्यवस्था हुने र सरकारले मिति तोकिदिने हो भने हामी गराउन सक्छौं ।' संघमा १, प्रदेशमा ३, स्थानीय तहको प्रमुखमा ३, वडा अध्यक्षमा ३६ र अन्य गरी कूल ९ सय ४३ स्थानमा जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

'सरकारले मिति घोषणा गरेको दुई महिनाभित्र आयोगले निर्वाचन गराउन सक्छ,' उनले भने ।