कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

कांग्रेसमा फेरि विवाद : पौडेल र सिटौला पक्ष नगएपछि अनुशासन समिति गठन हुन सकेन 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष चिढिएको छ । पार्टी विधान पारित गर्दाको विवाद सेलाउन नपाउँदै अनुशासन समिति गठनबारे तनाब देखिएको छ ।    

कांग्रेसमा फेरि विवाद : पौडेल र सिटौला पक्ष नगएपछि अनुशासन समिति गठन हुन सकेन 

देउवाले मंगलबार केन्द्रीय समितिको बहुमतबाट समिति गठन गर्न खोजेपछि संस्थापन इतरपक्षले विरोध गरेको थियो । विरोधकै कारण बैठक स्थगित भएको छ । आइतबार पार्टी विधान पारित गर्दा पनि बहुमतबाट निर्णय भएको थियो ।


पौडेलले अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति पार्टीका अर्धन्यायिक निकाय भएकाले एकैसाथ र सर्वस्वीकृतिमा गठन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मंगलबार पनि पौडेल र सिटौलाले सभापति देउवासँग पार्टी कार्यालयमा त्यही माग दोहोर्‍याए । देउवाले निर्वाचन समिति तत्काल गठन गर्न चाहेनन् । बरु पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा दुई जनाको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरे । पौडेलले अस्वीकार गरे । सिटौलाले पनि 'अनुशासन समितिमा पनि बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय गर्ने हो भने मेरो तपाईंलाई साथ हुन्न' भन्दै देउवाको कार्यकक्षबाट बाहिरिए ।


देउवा आफ्नो पक्षबाट संयोजकसहित दुई सदस्य राखेर मंगलबारै समिति गठन गर्ने तयारीमा थिए । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भीष्म आङदम्बेको संयोजकत्वमा संस्थापन पक्षबाट सदस्यहरू देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौंर र मोहन बस्नेतमध्ये दुई जना राख्ने तयारी थियो । तर पौडेल र सिटौला पक्ष नगएपछि बैठक थाल्न आवश्यक संख्या नै नपुगेकाले देउवाले स्थगित गरे ।


पौडेलपक्षले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नियतबाट समिति गठन गर्न खोजिएको भन्दै संशय प्रकट गरेको छ । प्रस्तावित संयोजक र सदस्यहरूप्रति नै पौडेल पक्षको आपत्ति छ । निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेलाई स्थान नदिएर कट्टर समर्थकलाई राखिएको उसको बुझाइ छ ।


'अनुशासन र निर्वाचन समिति पार्टीका न्यायिक समिति हुन् । यी समिति पारस्परिक विश्वास र सहमतिमा गठन हुनुपर्छ,' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'समितिमा बहुमत सदस्यहरू तपाईं -देउवा) नै राख्नुहोस् तर सल्लाह र सहमतिबाट गरौं भन्दा जबरजस्ती पेलेरै बनाउन खोजेपछि बैठक हलमा नगएका हौं ।' मंगलबार महामन्त्री शशांक कोइरालासमेत बैठक हलमा नगई पौडेलकै कार्यकक्षमा बसेका थिए ।


संस्थापन पक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने सहमतिबाटै समिति गठनको पहल गर्न सभापतिले बैठक स्थगित गरेको दाबी गरे । 'सकभर सहमतिबाटै समिति गठन होस् भनेरै बैठक सुरु नगरिएको हो, बहुमत नपुगेर होइन,' उनले भने, 'अब केही दिन सभापतिले सहमतिकै लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्नुहुनेछ । त्यसपछि मात्रै समिति गठन हुनेछ ।'


प्रतिनिधिसभा, प्रदेश, स्थानीय तहका निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार हराउन लागिएको भन्दै जिल्ला-जिल्लाबाट उजुरी केन्द्रमा आएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रमा आएका कतिपय उजुरी पूर्वाग्रही रूपमा पनि सिफारिस छन् । सभापति देउवा स्वयंले आफ्नो चर्को विरोध गर्ने र अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएका छन् ।


'सभापतिको बारम्बारको चेतावनी र समिति गठनमा छलफल गर्न नचाहनुले हामीलाई संशय उत्पन्न गराएको छ,' पौडेल निकट अर्का एक सदस्यले भने, 'सभापतिजीले पेलेरै पार्टी सञ्चालन गर्न खोज्नुभएको छ । त्यस्तो हुन हामी दिन्नौं ।' केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र प्रदीप पौडेलले सभापतिबाट पार्टी एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्न खोज्दा बारम्बार समस्या आएको बताए । 'बहुमत र अल्पमतका आधारमा अघि बढ्न हुन्न । अहिलेका चुनौती समाधान गर्न पार्टी एकताबाट मात्रै सम्भव छ,' उनीहरूले भने, 'सभापतिमा एकलौटी रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने कार्यशैली देखिएको छ । यसले पार्टी एकीकृत भएको सन्देश दिन सक्दैन ।'


प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ २२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?