१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

संसद्‌मा महासचिवद्वारा मनलागी कर्मचारी भर्ती

दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसमेत भर्ना गरेर तलबभत्ता
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिस्पर्धाबिना नागरिकता र सर्टिफिकेट बुझाएका भरमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरिरहेको छ । असारयता मात्रै ३० कर्मचारी करारमा भर्ती गरिएका छन् । सचिवालयले दरबन्दीबिनाका कर्मचारीसमेत भर्ना गरेर तलबभत्ता खुवाइरहेको छ ।

संसद्‌मा महासचिवद्वारा मनलागी कर्मचारी भर्ती

महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले दरबन्दी नभए पनि निजी सचिवसमेत उपसचिवसरह सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त गरेर वर्षौंदेखि तलबभत्ता खुवाइरहेका छन् । संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनमा छुट्टै निजी स्वकीय सचिव राख्न पाइने व्यवस्था छैन । उनले सचिवालयकै कर्मचारीलाई निजी सचिवका रूपमा राख्नुपर्छ । 'स्थायी दरबन्दीमै भएका हामीमध्येलाई नै उहाँले निजी सचिवका रूपमा काम लगाउनुपर्थ्यो,' सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, 'तर, दरबन्दी नै नभएको पदमा राखेर मासिक तलब खुवाइरहनुभएको छ ।'


उमेर हदले नायब सुब्बाबाट अवकाश पाइसकेका राम डंगोललाई भट्टराईले उपसचिवस्तरको निजी सचिव नियुक्त गरेका हुन् । सचिवालयमा उनको दरबन्दी स्वीकृत छैन । निजामती ऐनअनुसार दरबन्दीबिना कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाइँदैन । डंगोललाई सुरुमा सुब्बा पदमा निजी सचिव बनाइएको थियो । अधिकृत हुँदै पछिल्लो समय उपसचिवसरह नियुक्ति र सुविधा दिइएको छ । 'यसरी अनियमिततामा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाटै दरबन्दीबिनाका कर्मचारीले खाइपाई आएको रकम असुल गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ,' महालेखा परीक्षक कार्यालयका पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले भने ।


महासचिव भट्टराईले मासिक तलब र पेन्सन दुवै लिइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पेन्सन र तलबमध्ये एउटा मात्र सुविधा लिन पाइन्छ । संसद्बाट उनले मुख्य सचिवसरहको सेवासुविधा लिइरहेका छन् । सचिवबाट राजीनामा दिएपछि उनी महासचिवमा नियुक्ति भएका हुन् । सचिवालयको पाँचवटा गाडी लिएरसमेत दुरुपयोग गरिरहेको उनी माथि आरोप छ । 'अझै गाडी फिर्ता गर्नु भएको छैन,' स्रोतले भन्यो ।


उनले आफ्नो सचिवालयमा दरबन्दीबिना निजी सचिव मात्र राखेका छैनन्, संसद्लाई समेत करारका कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । संसद्मा अन्य पदाधिकारी भए पनि नियुक्ति महासचिवले गर्छन् । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार माघ मसान्तसम्म ८८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको छ । केही विगतदेखिकै करार भए पनि धेरैजसो संघीय संसद् सुरु भएपछि भर्ना गरिएका हुन् । कार्यालय सहयोगीबाहेक सञ्चार विज्ञ, उपप्रमुख मर्यादापालक, पुस्तकालय सहायक, प्रसारण सहायक, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, क्यामेराम्यान पनि करारमा नियुक्ति गरिएको छ । कार्यालय सहयोगी मात्र ४६ जना करारमा छन् । सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समितिका सभापतिहरूलाई कार्यालय सहयोगी राख्न छुट्टै तलब दिएको हुन्छ । तर केहीले सचिवालयकै कार्यालय सहयोगीलाई निजी सचिवालयमा काम लगाउने गरेका छन् ।


व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १०० मा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर विशेषज्ञ एवं अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । समितिको निर्णयबिना नै महासचिवको निजी सचिव -उपसचिव) १ जना, सञ्चार विज्ञ -उपसचिव) २ जना र स्वास्थ्य विशेषज्ञ -शाखा अधिकृत) १ जना नियुक्ति गरिएको छ । कानुनअनुसार निर्णय नगरी नियुक्ति दिएर तलब दिँदा पनि महालेखाले प्रश्न उठाउन सकेको छैन । त्यस्तै दरबन्दी स्वीकृत भए पनि बजेट व्यवस्थापन नगरी सचिवालयले १६ जनालाई तलब, पोसाक र महँगी भत्ता दिइरहेको छ ।


'बायोडाटा र नागरिकता बुझाएका अझै धेरै नियुक्ति प्रक्रियामा छन्,' स्रोतले भन्यो, 'उनीहरूको नियुक्ति हुन अझै बाँकी छ । दबाब दिएकोदियै छन् ।' योग्यभन्दा पनि आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर दिने गरिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र करारमा कर्मचारी भर्ती गर्न यसअघि दिएको सुझावसमेत सचिवालयले टेरेको छैन ।


संसद् सचिवालयमा ३ सय ६७ स्थायी दरबन्दी छ । प्लम्बर, हलुवा सवारी चालक, कार्यालय सहायकसमेत करारमा ६८ जनाको दरबन्दी छ । असारयता कम्प्युटर अपरेटर २, प्लम्बर १, फोटो ग्राफर २, हलुका सवारी चालक ७, बसको हेल्पर १, कार्यालय सहयोगी २० जना छन् । 'संसद्लाई पछिल्लो समय कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ,' स्रोतले भने, 'अधिकांशलाई पदाधिकारीको सिफारिसमा भर्ती गरिएको हो ।' आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि दरबन्दी खाली भएको भन्दै दबाबमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७५ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?