'चीनको लगानी नेपालको पनि हितमा हुनुपर्छ'

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — अमेरिकाले नेपालको पनि हितमा हुने गरी आउने चिनियाँ लगानीप्रति आफ्नो मुलुकको कुनै आपत्ति नहुने जनाएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकाका रक्षा राज्यमन्त्री जोसेफ फेल्टर सोमबार सिंहदरबारमा भेट गर्दै । तस्बिरः रासस

नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय देशहरूको सैन्य मामिला हेर्ने अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले सोमबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा नेपालको पनि हित हुने गरी भित्रिने चिनियाँ लगानी र सम्बन्धलाई अमेरिकाले स्वागत गर्ने बताएका हुन् ।

एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव रोक्न ट्रम्प प्रशासनले अख्तियार गरेको 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी' को सदस्य राष्ट्र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षा गर्न अमेरिकाले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै फेल्टरले चीनप्रतिको धारणा खुला रूपमाराखेका थिए । 'इन्डो प्यासिफिकस्ट्राटेजी कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन, सार्वभौम मुलुक नेपालले अन्य मुलुकलगायत चीनसँग पनि रचनात्मक सम्बन्ध राख्न सक्छ,' फेल्टरले भने, 'चीनको मात्रै नभएर नेपालको पनि हित हुनेखालको सम्बन्धलाई अमेरिका स्वागत गर्छ ।'

चीनले गरिब देशहरूलाई ऋणको भार बोकाएर आफूले मात्रै फाइदा लिने गरेको इतिहास भएकाले त्यसप्रति अमेरिका सचेत भने भएको र इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी सदस्य मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन सघाउने अमेरिकी योजना भएको पनि उनले खुलासा गरे ।

'चीनको लगानी भएका देशहरूमा ऋणको भार थपिने र अस्वस्थ आर्थिक सम्बन्ध हुने गरेको छ, श्रीलंकाको हम्बान्टोटा बन्दरगाहमा त्यस्तै भयो,' उपरक्षामन्त्री फेल्टरले भने, 'हामी आशा गर्छांै कि चीनले आफ्नो पारदर्शिता र लगानीको गुणस्तरमा सुधार गर्छ ताकि चीनको मात्रै होइन, नेपालजस्तो देशको पनि हित होस् ।'

चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना 'वान बेल्ट वान रोड' मा पाँच वर्षअघि सम्झौता गरेको नेपालले रेल तथा सडक निर्माणमा उत्तरी छिमेकीको लगानी भित्र्याउने पहल गरिरहेको छ । गत डिसेम्बर अन्त्यमा अमेरिका गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको बढदो प्रभाव रोक्ने ठानिएको इन्डो प्यासिफक स्ट्राटेजीमा नेपाल पनि संलग्न हुने सम्झौता गरेका थिए ।

दुई शक्ति राष्ट्रको आपसी खिचातानीमा नेपाल पर्न आँटेको भन्दै परराष्ट्र मामिला चनाखो भएर अघि बढाउनुपर्ने टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तबाट बारम्बार हुँदै आएको छ । 'इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएबापत नेपालले कुनै देशसँग मात्रै सम्बन्ध विस्तार गर्न पाउने भन्ने पनि होइन,' उनले भने, 'यो त यस क्षेत्रका अन्य देशझैं नेपालको पनि सैन्य क्षमता विकास गर्ने नीति हो । स्वतन्त्र, समृद्ध नेपालका लागि हो । यो हाम्रो साझा चासो हो ।' यो रणनीतिले दक्षिण एसिया, दक्षिणपूर्वी एसिया र ओसियाना क्षेत्रका देशको सार्वभौमिकतालाई रक्षा गर्ने उनले बताए ।

'श्रीलंका, माल्दिभ्स, मलेसियालगायत देशमा चीनको क्रियाकलापले हाम्रो ध्यानाकर्षण गराएको छ,' फेल्टरले भने, 'हामी चाहन्छौं, इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका सदस्य राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक इच्छालाई कुनै शक्तिले परास्त गर्न नपाओस् ।'

'वान बेल्ट वान रोड' परियोजना केवल चीनको मात्रै हितमा भएकाले नेपाललगायत देश यसबारे सचेत हुनुपर्ने पनि उनले बताए ।

फेल्टरले सोमबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीसँग भेट गरी नेपालको सैन्य शक्ति सुधारमा अमेरिकाले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानमा नेपाली सेनाले देखाएको उच्च व्यावसायिकता विश्वभर प्रख्यात भएको भन्दै फेल्टरले थापासँगको भेटमा नेपाली सेनाको प्रशंसासमेत गरे ।

सेनाको शान्ति स्थापना युनिटलाई आधुनिकीकरण गर्ने, दैवीप्रकोप उद्धार कार्यक्षमता बढाउने तालिम सञ्चालन गर्नेलगायत दुई देशको सैन्य सहकार्य गर्नसमेत अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकाले नेपाली सेनालाई ४ वटा एम २८ विमान पनि छिट्टै दिने जनाएको छ । 'हामी यो वर्षको अन्तमा दुई विमान र त्यसपछि छिट्टै अर्का दुई विमान दिनेछौं,' फेल्टरले भने ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ ०७:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

९० करोडको अनियमितता लुकाउन पाठकलाई ७८ लाख घूस

कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेको नेतृत्वकालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नियमविपरीत खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचतसमेत गरी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । 


कलेजको अनियमितताबारे भएको 'अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण' मा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता देखिएको हो ।

'जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स' नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र्फमले गरेको लेखापरीक्षणबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको भेटिएको हो । त्यसक्रममा कलेजको लेखा प्रणालीको दायरा नाघेर खर्च गरेको समेत भेटिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कलेज सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई पनि लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्‍याएको छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको अग्रिम शुल्क फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

कलेज खातामा स्रोत नखुलेको ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँसमेत जम्मा भएको देखिएको छ । कलेजका सञ्चालकहरूले अनियमित रूपमा भुक्तानी गरी निकाल्ने तयारीमा रहेको उक्त रकम विवादपछि रोकिएको थियो ।

समाचारबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले तीनवटै मोबाइल 'स्विच अफ' गरे । उनले आइतबार कान्तिपुर दैनिकलाई अध्यक्षकै हैसियतमा पत्र पठाएर आफ्नाबारे प्रकाशित समाचार 'काल्पनिक तथा तथ्यहीन' भएको दाबी गरेका छन् ।

'मेरो र कलेजका बारेमा झूटा, काल्पनिक तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशित भइरहेकाले' आफूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको हाल पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाबी गर्दै न्यौपानेले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'प्रमाण अध्ययन गरी वास्तविकताका आधारमा समाचार प्रकाशित गरिदिनुहोला ।'

उनले कान्तिपुरलाई समेत फर्जी तरिकाले पत्र पठाएको देखिन्छ । पत्रमा उल्लेख गरेको चलानी नम्बर १३६-०७५ कलेजको अभिलेखसँग मेल खाँदैन । कलेज स्रोतका अनुसार उक्त चलानी नम्बरको पत्र कान्तिपुर दैनिकका नाममा जारी भएको छैन ।

न्यौपानेले सबैभन्दा बढी
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेको देखिन्छ । उनले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचनाबिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए ।

उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानी १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । 'आफंैले चेकबुक बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्नै हस्ताक्षर चल्थ्यो । काम पर्दा जति चाहिन्छ, झिक्यो,' कलेज स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'बरु आफ्नो खाताको रकम निकाल्न सोच्ने, विचार गर्ने हुन्छ । कलेजको खाताबाट रकम निकाल्न उहाँलाई कुनै प्रक्रिया र पद्धतिको मतलब थिएन ।'

स्रोतका अनुसार २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँको अनियमित भुक्तानीमध्ये १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखा शाखाको जानकारीमा थियो । ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ लेखाको सूचनाबिना नै निकालिएको थियो ।

न्यौपानेले आफूले गरेको खर्चसमेत कलेजका अन्य सञ्चालक र कर्मचारीको नाममा देखाएर 'फसाइदिन्थे' । स्रोतका अनुसार कलेजका एक कर्मचारी विदेश भ्रमणबाट फर्किएको र उनीसँग भएको युरो साट्न उक्त रकम बराबरको नेपाली रुपैयाँ कलेज खाताबाट भुक्तानी हुने गरी दिएका थिए । पछि त्यो भुक्तानीलाई लेखापरीक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखाइयो । जसका कारण ती कर्मचारीलाई अहिले पैसा फिर्ता गर्न तनाव भएको छ । न्यौपानेले ती कर्मचारीलाई कलेजबाट ४ लाख ८ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए ।

कलेजका अध्यक्षसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायको नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अर्का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख बेरुजु छ ।

यस्तै उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । लम्बोदर निकटका कर्मचारीको नाममा समेत लाखौं रकम भुक्तानी भएको छ । स्रोतले भन्यो, 'कलेजका कर्मचारीसँग रकम माग्ने, पछि कलेजकै चेक काटेर दिने, लेखाको स्वीकृति पनि नलिने परिपाटीले पछिल्लो समय अनियमितता झाँगिएको थियो ।'

मिल्दै नमिल्ने खर्च
कलेज सञ्चालकमध्येका एक रामरत्न उपाध्याय र उनको परिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मर्मत खर्चसमेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले व्यहोर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । 'कलेजमा कार्यरत एक सहायकलाई उनले घरेलु कामदार बनाएका थिए, जसको तलबलगायत सम्पूर्ण खर्च कलेजले व्यहोथ्र्यो,' स्रोतले भन्यो ।

कलेजमा भएको अनियमिततामध्ये नियमविपरीतका काममा ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापरीक्षणबाटै खुलेको छ । यसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार ४ रुपैयाँ लेखामा रेकर्ड छ । करिब १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको हिसाबकिताब लेखामा छैन । स्रोतले भन्यो, 'बैंक खाताको कारोबार हेर्दा यो रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ, अरू हिसाबकिताब गायब छ ।'

लेखापरीक्षणकै प्रतिवेदनअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा राखेको धरौटी पनि अनियमित ढंगबाट अपचलन गरिएको देखिएको छ । विद्यार्थीको धरौटी फिर्ताका नाममा २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि कुन विद्यार्थीेले कति रकम लगेको खुल्दैन । लेखाको रेकर्डमा धरौटी फिर्ता भएको लेखिए पनि कतिपय विद्यार्थीले आफूले रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए । एउटै विद्यार्थीका नाममा दुई पटकसम्म धरौटी फिर्ता देखाइएको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

३१ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलेन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा कलेजको खातामा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बचत देखिएको थियो । तर लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमको स्रोत भने खुलेन । 'तत्कालीन सञ्चालकहरूको टोलीले कर छल्न वास्तविकभन्दा कम कारोबार देखाई रकम लुकाएको हुन सक्ने आशंका छ,' स्रोतले भन्यो, 'यो रकममा ब्याज मात्रै हिनामिना गर्दा पनि वाषिर्क करोडकै खेल हुन्छ ।'

सामाजिक संस्थाबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । तर कलेजले एक पटक निर्णय गरेरै सबै सञ्चालकलाई १० करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले वाषिर्क डेढ करोड रुपैयाँ कुनै बिल-भौचरबिना खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकारसमेत दिएको थियो ।

'कलेजले विद्यार्थीबाट १५ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी रहेको विवरण देखाइयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बाँकी शुल्क उठाउन लाग्ने भनी १५ प्रतिशतका दरले कमिसन -खर्च) दिने निर्णय भयो ।' उक्त जिम्मेवारी अध्यक्ष न्यौपानेलाई नै दिइएको थियो । कलेजबारे जानकारहरूका अनुसार एकातर्फ त्यति ठूलो परिमाणमा रकम फसेको थिएन र अर्कोतर्फ शुल्क सहजै उठ्न सक्ने स्थिति थियो ।

यी समाचार पनि पढ्नुहाेस् :

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT