९० करोडको अनियमितता लुकाउन पाठकलाई ७८ लाख घूस

कृष्ण ज्ञवाली, स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेको नेतृत्वकालमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नियमविपरीत खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचतसमेत गरी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको भेटिएको छ । 


कलेजको अनियमितताबारे भएको 'अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण' मा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता देखिएको हो ।

'जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स' नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र्फमले गरेको लेखापरीक्षणबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको भेटिएको हो । त्यसक्रममा कलेजको लेखा प्रणालीको दायरा नाघेर खर्च गरेको समेत भेटिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कलेज सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई पनि लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्‍याएको छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको अग्रिम शुल्क फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

कलेज खातामा स्रोत नखुलेको ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँसमेत जम्मा भएको देखिएको छ । कलेजका सञ्चालकहरूले अनियमित रूपमा भुक्तानी गरी निकाल्ने तयारीमा रहेको उक्त रकम विवादपछि रोकिएको थियो ।

समाचारबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपाने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । उनले तीनवटै मोबाइल 'स्विच अफ' गरे । उनले आइतबार कान्तिपुर दैनिकलाई अध्यक्षकै हैसियतमा पत्र पठाएर आफ्नाबारे प्रकाशित समाचार 'काल्पनिक तथा तथ्यहीन' भएको दाबी गरेका छन् ।

'मेरो र कलेजका बारेमा झूटा, काल्पनिक तथा तथ्यहीन समाचार प्रकाशित भइरहेकाले' आफूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको हाल पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाबी गर्दै न्यौपानेले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'प्रमाण अध्ययन गरी वास्तविकताका आधारमा समाचार प्रकाशित गरिदिनुहोला ।'

उनले कान्तिपुरलाई समेत फर्जी तरिकाले पत्र पठाएको देखिन्छ । पत्रमा उल्लेख गरेको चलानी नम्बर १३६-०७५ कलेजको अभिलेखसँग मेल खाँदैन । कलेज स्रोतका अनुसार उक्त चलानी नम्बरको पत्र कान्तिपुर दैनिकका नाममा जारी भएको छैन ।

न्यौपानेले सबैभन्दा बढी
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेको देखिन्छ । उनले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचनाबिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए ।

उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानी १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । 'आफंैले चेकबुक बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो, आफ्नै हस्ताक्षर चल्थ्यो । काम पर्दा जति चाहिन्छ, झिक्यो,' कलेज स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, 'बरु आफ्नो खाताको रकम निकाल्न सोच्ने, विचार गर्ने हुन्छ । कलेजको खाताबाट रकम निकाल्न उहाँलाई कुनै प्रक्रिया र पद्धतिको मतलब थिएन ।'

स्रोतका अनुसार २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँको अनियमित भुक्तानीमध्ये १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ लेखा शाखाको जानकारीमा थियो । ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ लेखाको सूचनाबिना नै निकालिएको थियो ।

न्यौपानेले आफूले गरेको खर्चसमेत कलेजका अन्य सञ्चालक र कर्मचारीको नाममा देखाएर 'फसाइदिन्थे' । स्रोतका अनुसार कलेजका एक कर्मचारी विदेश भ्रमणबाट फर्किएको र उनीसँग भएको युरो साट्न उक्त रकम बराबरको नेपाली रुपैयाँ कलेज खाताबाट भुक्तानी हुने गरी दिएका थिए । पछि त्यो भुक्तानीलाई लेखापरीक्षणमा बेरुजुका रूपमा देखाइयो । जसका कारण ती कर्मचारीलाई अहिले पैसा फिर्ता गर्न तनाव भएको छ । न्यौपानेले ती कर्मचारीलाई कलेजबाट ४ लाख ८ हजार रुपैयाँको चेक दिएका थिए ।

कलेजका अध्यक्षसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायको नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अर्का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख बेरुजु छ ।

यस्तै उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । लम्बोदर निकटका कर्मचारीको नाममा समेत लाखौं रकम भुक्तानी भएको छ । स्रोतले भन्यो, 'कलेजका कर्मचारीसँग रकम माग्ने, पछि कलेजकै चेक काटेर दिने, लेखाको स्वीकृति पनि नलिने परिपाटीले पछिल्लो समय अनियमितता झाँगिएको थियो ।'

मिल्दै नमिल्ने खर्च
कलेज सञ्चालकमध्येका एक रामरत्न उपाध्याय र उनको परिवारका सदस्यले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको मर्मत खर्चसमेत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले व्यहोर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । 'कलेजमा कार्यरत एक सहायकलाई उनले घरेलु कामदार बनाएका थिए, जसको तलबलगायत सम्पूर्ण खर्च कलेजले व्यहोथ्र्यो,' स्रोतले भन्यो ।

कलेजमा भएको अनियमिततामध्ये नियमविपरीतका काममा ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापरीक्षणबाटै खुलेको छ । यसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार ४ रुपैयाँ लेखामा रेकर्ड छ । करिब १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको हिसाबकिताब लेखामा छैन । स्रोतले भन्यो, 'बैंक खाताको कारोबार हेर्दा यो रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ, अरू हिसाबकिताब गायब छ ।'

लेखापरीक्षणकै प्रतिवेदनअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा राखेको धरौटी पनि अनियमित ढंगबाट अपचलन गरिएको देखिएको छ । विद्यार्थीको धरौटी फिर्ताका नाममा २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि कुन विद्यार्थीेले कति रकम लगेको खुल्दैन । लेखाको रेकर्डमा धरौटी फिर्ता भएको लेखिए पनि कतिपय विद्यार्थीले आफूले रकम नपाएको गुनासो गरेका थिए । एउटै विद्यार्थीका नाममा दुई पटकसम्म धरौटी फिर्ता देखाइएको स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

३१ करोड रुपैयाँको स्रोत खुलेन
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा कलेजको खातामा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बचत देखिएको थियो । तर लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमको स्रोत भने खुलेन । 'तत्कालीन सञ्चालकहरूको टोलीले कर छल्न वास्तविकभन्दा कम कारोबार देखाई रकम लुकाएको हुन सक्ने आशंका छ,' स्रोतले भन्यो, 'यो रकममा ब्याज मात्रै हिनामिना गर्दा पनि वाषिर्क करोडकै खेल हुन्छ ।'

सामाजिक संस्थाबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । तर कलेजले एक पटक निर्णय गरेरै सबै सञ्चालकलाई १० करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले वाषिर्क डेढ करोड रुपैयाँ कुनै बिल-भौचरबिना खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकारसमेत दिएको थियो ।

'कलेजले विद्यार्थीबाट १५ करोड रुपैयाँ शुल्क उठाउन बाँकी रहेको विवरण देखाइयो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बाँकी शुल्क उठाउन लाग्ने भनी १५ प्रतिशतका दरले कमिसन -खर्च) दिने निर्णय भयो ।' उक्त जिम्मेवारी अध्यक्ष न्यौपानेलाई नै दिइएको थियो । कलेजबारे जानकारहरूका अनुसार एकातर्फ त्यति ठूलो परिमाणमा रकम फसेको थिएन र अर्कोतर्फ शुल्क सहजै उठ्न सक्ने स्थिति थियो ।
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तहमा चन्दा आतंक

हामीले छुट्टै नीति बनाएर जनताकै विकासमा खर्च गर्ने गरी माग गरेका हौं, अन्य चन्दा र टेन्डरको विषयमा संस्थागत निर्णय होइन – शरद ओली, नेकपा (नेकपा) रूपन्देही इञ्चार्ज
प्रदेश ब्युरो

बुटवल — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) ले प्रदेश ५ का स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, गैरसरकारी संस्थामा चन्दाको दबाब दिएको छ । स्थानीय तहमा विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य चन्दा दिन दबाब दिँदै जिल्ला जनपरिषदका नाममा पत्र पठाएको छ ।



चन्द नेतृत्वको नेकपाले जिल्ला जनपरिषदका नामबाट रूपन्देहीका सबै नगर र गाउँपालिकालाई पत्र पठाउँदै विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन दबाब दिएको हो। संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन पार्टीले जनसत्ता निर्माण गरी जनतामाझ सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि चन्दा दिन पत्राचार गरेको हो।

पार्टीको सर्कुलरअनुसार भन्दै सबै स्थानीय तह प्रमुखलाई पत्र पठाइएको छ। पत्रबाहेक मौखिक रूपमा धम्कीपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्दै रकम छिटो उपलब्ध गराउन दबाब दिने गरिएको छ।

पत्रअनुसार धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले 'बार्गेनिङ' गरेर रकम बुझाएका छन्। केहीले विकास बजेटबाटै र कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा रकम दिइसकेको जनाएका छन्। चन्दा दबाबमा वडाध्यक्षसमेत परेका छन्। यहाँका धेरै गाउँपालिका वडाध्यक्षले आम्दानीको स्रोतअनुसार ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन्। त्यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराएका छन्।

रूपन्देहीकै एक गाउँपालिकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा ५० हजार चन्दा सहयोग गरेको अध्यक्ष आफैंले जानकारी दिए। गाउँपालिकाबाट ल्याएको ३ लाख रुपैयाँ पेस्कीबाट उनले विभिन्न पार्टीका लागि चन्दा, गरिब र दुःखीका लागि चाडबाड खर्च दिएको सार्वजनिक सुनुवाइमा बताएका थिए। कान्तिपुरको जिज्ञासामा भने उनले पार्टीलाई नभई गरिब, दुःखी र बिरामीका लागि सहयोग गरेको जनाए।

'चन्दा मागेका थिए, त्यो सत्य हो,' उनले भने, 'तर, मिलाएर पठाइयो, चन्दा दिएको होइन।' चन्दा र अन्य सहयोगका लागि गाउँपालिकाले नीति नै बनाएर वडाध्यक्षलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख, गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई १ लाख ५० हजार र अध्यक्षलाई ३ लाख पेस्की दिने गरेको छ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षका अनुसार नगरपालिकामा पनि रकम माग गर्दै पत्र आएको छ। त्यसमा प्रमुखले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत के र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही समयअघि छलफल गरेका थिए। 'केही सहयोग गर्ने कि भन्नेसम्मको छलफल भएको हो,' उनले भने, 'तर, रकम नै दिएको जानकारी छैन।' यस विषयमा तिलोत्तमा र सैनामैना नगरपालिकामा पनि छलफल भएको थियो। सैनामैनामा अहिले पनि बार्गेनिङ भइरहेको स्रोतले जनायो। तिलोत्तमामा 'वान टु वान' वार्ता भइरहे पनि रकम दिए/नदिएको थाहा नभएको एक जनप्रतिनिधिले बताए।

तीनथरी चन्दा
विप्लवका कार्यकर्ताले तीनथरी रकम माग्दै दबाब दिने गरेका छन्। पहिलो- विकास बजेटको २ प्रतिशत पार्टीलाई उपलब्ध गराउन, दोस्रो- जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकबाट ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ पार्टीलाई चन्दा दिन र तेस्रो- १ करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर मिलाइदिन दबाब दिने गरेका छन्।

गुल्मीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै समस्या छ। दबाब बढेपछि धेरै अध्यक्षले प्रशासकीय अधिकृतसँग मिलेर रकम उपलब्ध गराएका छन्। अधिकांशमा अध्यक्षले ४० हजार र अधिकृतले १० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर उपलब्ध गराएको एक गाउँपालिका प्रमुखले बताए।

नेकपाका रूपन्देही इञ्चार्ज शरद ओलीलेे समानान्तर सत्ताको अभ्यास गर्दै केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै रकम माग गरिएको बताए। 'नीति तथा कार्यक्रम बनाएर त्यहीअनुसार आग्रह गरेका हौं,' उनले भने, 'तर, प्रारम्भिक चरणमै भएकाले कार्यान्वयनमा गएको छैन।' उनले कतैबाट पनि बजेट संकलन नभएको दाबी गरे।

नगरपालिका र गाउँपालिकाको बजेट दुर्गम गाउँ, गरिब बस्ती र सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्न नसक्ने र नेता-कार्यकर्ताको पहुँचका भरमा केन्दि्रत हुने भएकाले त्यस्तो रोक्न र पार्टीको नीतिअनुसार विकासका योजनामा खर्च गर्न रकम माग गरिएको बताए। 'हामीले छुट्टै नीति बनाएर जनताकै विकासमा खर्च गर्ने गरी माग गरेका हौं,' उनले भने, 'अन्य चन्दा र टेन्डरको विषयमा संस्थागत निर्णय होइन।'

बर्दियाका स्थानीय तहबाट पनि विकास बजेटको २ प्रतिशत रकम चन्दा माग गरिएको छ। जिल्लाका ६ नगर र २ गाउँपालिकाबाट त्यस्तो रकम माग गरिएको हो। एक नगरपालिका प्रमुखले चन्दा दिएको बताए। '२ प्रतिशत होइन केही रकम दिएका छांै,' उनले भने, 'नदिए त्रासमा बस्नुपर्ने हुन्छ।'

निर्माण व्यवसायीबाट पनि ठेक्काबापतको रकमबाट २ प्रतिशत चन्दा माग गरिएको छ। शिक्ष्ाक, कर्मचारीबाट २ दिनको तलब माग गरिएको पार्टी स्रोतले जनायो। जिल्लास्तरीय एक नेतृले पार्टीको नीतिअनुसार नै चन्दा असुल्न लागेको सुनाइन्।

कार्यकर्तादेखि पार्टीका हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यकर्ताका लागि रकमको आवश्यकता बढेकाले पार्टीको निर्देशनअनुसार चन्दा उठाउन लागेको उनले बताइन्। निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष भरत पौडेलले विप्लव समूहद्वारा चन्दा माग गरिएको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले गैरकानुनी रूपमा चन्दा असुल्नेलाई कडा कारबाही गरिने जनाए।

दाङका व्यवसायी, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय तहसँग चन्दा माग गरे पनि यसबारे उनीहरू बोल्न चाहँदैनन्। कतिपयले मागेजति दिइरहेका छन् भने केहीले थोरै रकम दिन बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधिलाई दबाब
नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, गैरसरकारी संस्थालगायत कार्यालयमै पुगेर चन्दा दिन दबाब दिएका छन्। कार्यकर्ताले 'एकीकृत जनक्रान्ति' लाई सफल पार्न भन्दै चन्दा अनिवार्य गरेको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बताए। उनका अनुसार एक विद्यालयमा शिक्षक र अभिभावकबाट एक लाख रुपैयाँ चन्दा दिन दबाब दिइएको थियो। ती शिक्षकले रकम नदिएपछि 'विचाराधीन' भनेर छाडिएको थियो।

नेकपा कार्यकर्ता स्थानीय तह र विद्यालयमा समूहगत रूपमा उपस्थित हुँदै 'पार्टीको एकीकृत जनक्रान्ति' का नाममा सहयोग माग्ने गरेका छन्। रोल्पा नगरपालिका प्रवक्ता एवं वडा ९ का अध्यक्ष मिमबहादुर घर्तीमगरले वडापालिकाद्वारा सञ्चालित योजना सम्पन्न गर्ने क्रममा नेकपा कार्यकर्तासँग भेट भएको बताए। 'मलाई भेटेर उनीहरूले एक महिनाको तलब दिनुस् भनेका थिए,' उनले भने। घर्तीमगरका अनुसार नगरमा सञ्चालित कतिपय पूर्वाधार योजनाको बजेटको आधा हिस्सा आफूहरूलाई दिन ती कार्यकर्ताले माग गरेका छन्।

नेकपा कार्यकर्ताले बाँकेका जनप्रतिनिधिसँग पनि चन्दा माग गरेका छन्। कतिपयले ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएका छन्। उक्त पार्टीका नाममा नगर र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पत्राचार गरी रकम माग गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले चन्दा दिएको स्वीकार गरे पनि नाम सार्वजनिक गर्न मानेनन्। 'आर्थिक सहयोग सम्बन्धमा विप्लव माओवादीका नाममा लिखित पत्र आएको थियो। हामीले ५/१० हजार सहयोग गर्‍यौं,' एक वडाध्यक्षले भने, 'तपाइर्ंले सूचना माग्नु भो दिएँ। तर नाम नलेखिदिनु होला।'

बाँकेका उद्योगी-व्यवसायीसँग पनि चन्दा माग गरिएको छ। 'एक-दुई महिनाअघि आर्थिक सहयोग गर्नु भनेर पत्र आएको थियो। हामीले केही सहयोग गर्‍यौं,' एक व्यवसायीले भने, 'फेरि व्यवसायी चन्दा आतंकमा पर्नुपर्ने दिन आए।'
...................

-रूपन्देहीबाट घनश्याम गौतम, बर्दियाबाट कमल पन्थी, दाङबाट दुर्गालाल केसी, रोल्पाबाट काशीराम डाँगी र बाँकेबाट ठाकुरसिंह थारू)

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्