कानुन मिचेर प्रतिस्पर्धा बिनै बर्सेनि करोडौंको खरिद

एउटा कम्पनीसँग वर्षमा एक पटकमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्न मिल्ने कानुनी 'छिद्र' को दुरुपयोग गर्दै सचिवालयले करोडौंको सामान खरिद र मर्मतसम्भारको काम गराउँदै आएको छ । प्रतिस्पर्धाबिनै राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा निश्चित फर्मलाई काम गर्न दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीको कार्यकक्ष बनाउन लागेको खर्चको बिल २० भन्दा बढी कम्पनीको नाममा बनाइएको छ । अख्तियारले छनाबिन थालेपछि भने भुक्तानी रोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कुर्सी र माइक व्यवस्थापन गर्न १५ लाखभन्दा बढी खर्च भएको छ । पहिलो र दोस्रो अधिवेशन हुँदासम्म केही सांसदले ताली बजाउने टेबल थिएन । टेबल र माइक व्यवस्थापन गर्नसमेत सचिवालयले टेन्डर प्रक्रियाबिना सोझै निश्चित फर्मलाई काम दिएको हो । यसबाहेक बानेश्वरको क्यान्टिन निर्माण, नयाँ कुर्सीसमेत टेन्डरबिनै व्यवस्थापन गरिएको छ । यस वर्ष सचिवालयले सोझै खरिद गरेको र मर्मत गरेको अन्य रकम यसमा समावेश गरिएको छैन ।

संसद् सचिवालयले टेन्डर प्रक्रियाबिना करोडौंका सामान खरिद र मर्मतसम्भारको काम गरेको यो वर्ष मात्र होइन । वषौर्ंदेखि सीमित कम्पनीसँग मिलेमतोमा सोझै काम हुँदै आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायले एक पटकमा ५ लाखभन्दामाथि २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिद सिलबन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया अपनाउनुको सट्टा मिलेमतोमा एउटा कम्पनीलाई ५ लाखभन्दा कमको बिल बनाउन लगाएर ठूला योजना टुक्राटुक्रा पारी नियमविपरीत काम गरिएको हो ।

एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्रा पारी एउटै कम्पनी वा फर्मलाई पटक-पटक समावेश गरिएको छ । सचिवालयले हरेक वर्ष यसैगरी एउटा कम्पनीबाट ५ लाखभन्दा कमको बिल बनाएर सामान खरिदमा अनियमितता गरिरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत औंल्याउने गरेको छ ।

सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको सामान खरिद मर्मतको काम प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै खरिद गरेको छ । महालेखाले भनेको छ, 'यसरी ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको अनुसरण नगरी भएको खर्च नियमसम्मत देखिन आएन ।'

सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ७४ लाख ९६ हजार ७ सय ५२ को फर्निचर, ५० लाख १ हजार १२ रुपैयाँको मेसिनरी औजार, २० लाख ६६ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँको औषधि र १ करोड ६० लाख ३ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँको कार्यालय सामान सिलबन्दी दरभाउपत्र र बोलपत्रको माध्यमबाट नगरी एकै प्रकृतिको खरिदलाई टुक्राटुक्रा बनाएको थियो ।

पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले वाषिर्क खरिद योजना बनाएर टेन्डर गर्दा चलखेल गर्न नपाइने भएकाले टुक्रा बनाउने गरिएको बताए । 'टुक्रा बनाउँदा मन परेको मान्छेबाट खरिद गर्न पाइयो । जतिधेरै कम्पनी खडा गरेर सामान खरिद गर्‍यो उति कमिसन बढी लिन पाइयो,' उनले भने, 'आर्थिक चलखेल गर्नलाई टुक्र्याउँछन् ।'

सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा पनि ५ करोड ७४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ टेन्डर प्रक्रियाबिना नै सामान खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी सोझै खरिद गर्दा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्रै एक व्यक्तिको फर्मबाट कारोबार गर्न सकिने प्रावधान छ । तर, सचिवालयले पटक-पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको कार्य एकै व्यक्तिको फर्मबाट गराएको छ ।

७९ लाख ९० हजारको कार्यालय सामान १६ वटा कम्पनीबाट खरिद गरिएको छ । विन्ध्यवासिनी कम्पनीसँग ९ पटकमा १६ लाख ६ हजारको, वनकाली ट्रेडर्सबाट ६ पटकमा ९ लाख ७० हजार, जनता आर्टस्बाट १० पटकमा नम्बर प्लेट छपाइ मात्रै ४ लाख ६८ खर्चको गरेको छ । त्यस वर्ष फर्निचर र इलेक्टि्रकल सामान मात्रै प्रतिस्पर्धाबिना १ करोड ५० लाख १५ हजार रुपैयाँको खरिद भएको छ ।

'यसरी सोझै खरिद गरेका कारण खरिद कार्य मितव्ययी तथा प्रतिस्पर्धी छ भन्ने आधार भएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'कार्यालयले खरिद तथा निर्माण गर्दा ऐननियमले तोकेको हदभित्र रही खरिद तथा निर्माण कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गराउनुपर्छ ।' यस्तो सुझाव हरेक वर्ष दिए पनि सचिवालयले पालना गरेको छैन ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाले औंल्याएका विषयमा छलफल गर्छ तर आफ्नै कार्यालयमा भने यस्ता बेथिति मौलाइरहेको छ । लेखा समितिका सचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कानुनविपरीत भएको कामहरू बिस्तारै सुधारको चरणमा रहेको बताए । 'आवश्यक परेका बेला यसरी खरिद गरिन्छ, सधैं यसरी खरिद गर्नु हुँदैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,' उनले भने ।

एउटै मितिमा उही काम अर्को फर्मबाट

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १ करोड ९३ लाख ९४ हजारको खरिद टुक्राटुक्रा बनाएर विभिन्न फर्मबाट लिइएको छ । सचिवालयले कानुनले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमको कार्य एकै व्यक्ति वा फर्मबाट एकै मितिमा समेत खरिद गरेको छ । त्यस वर्ष सचिवालयले गौरीशंकर टे्रड कन्सर्नसँग चार पटकमा ६ लाख ४ हजार ६ सय ७ को कार्यालय सामान खरिद गरेको छ । स्वदेश इन्टरप्राइजेजबाट २ पटक गरी ५ लाख ९७ हजारको कार्यालय सामान खरिद गरिएको छ । यसबाहेक १३ वटा कम्पनीसँग कार्यालय सामान किनिएको छ । मर्मततर्फ पनि ३८ लाख ३२ हजारको काम ८ वटा कम्पनीलाई लगाएको देखिन्छ । यी कम्पनीले काम पनि एकै समयमा गरेका छन् ।

रेणु निर्माण सेवालाई २०७१ पुस २२ मा ४ लाख ७६ हजार २ सय ४९ को भवन र कोठा मर्मतको काम दिएको छ भने भट्टराई नयाँ गाउँ निर्माण सेवाले त्यही दिन ४ लाख ९७ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँको काम गरेको छ । त्यस्तै तारा निर्माण सेवालाई २०७१ माघ १५ मा ४ लाख ९६ हजार ३ सय २९ र त्यही दिन दीपान्ज निर्माण सेवालाई ४ लाख ६९ हजारको काम दिइएको छ । २०७२ असार ४ मा शक्ति निर्माण र मनकाना एन्ड शशिलाई, असार २३ मा उत्साह निर्माण सेवा र खत्री कोटेश्वर महादेव निर्माण सेवालाई ५ लाखभन्दा कमको काम दिएको छ ।

फर्निचर खरिदमा पनि २४ लाख ४ हजारको काम ५ वटा कम्पनीलाई टुक्रा बनाएर दिइएको छ । यी ५ कम्पनीमध्ये डीएस इन्टरप्राइजेज, लक्ष्मी टे्रड एन्ड सप्लायर्स, गौरी शंकर स्टिलसँग भने डेढ लाखभन्दा बढीको सामान पटक-पटक खरिद गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक सामान भने १७ वटा कम्पनीसँग ३९ लाख १ हजारको खरिद भएको छ ।

औषधिबिना प्रतिस्पर्धा

औषधि उपचार खर्च शीर्षकमा त्यस वर्ष ५१ लाख ८२ हजार २ सय ८३ खर्च भएको छ । 'औषधि खरिद बोलपत्रका माध्यमबाट पर्याप्त प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्नेमा ३ वटा कम्पनीबाट सोझै खुला दररेट लिएर एक मात्रै बिक्रेता गौरी मेडिसिन सप्लायर्स, बुद्धनगरबाट पटक-पटक गरी खरिद गरेकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धा र मितव्ययी भयो भन्ने अवस्था देखिएन,' महालेखाले भनेको छ, 'खरिद गरिएका औषधि वितरणका आधार तथा अभिलेख व्यवस्थित गरी राखेको समेत पाइएन ।'

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि २ करोड २८ लाख ५७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँको सामान खरिद मर्मत सम्भार सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको छ । १७ लाख ९१ हजारको औषधि चारवटा कम्पनीबाट प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद भएको छ । गौरीशंकर मेडिसिन सप्लायर्स, बंगलामुखी मेडिसिन सप्लायर्स, गोसाइकुण्ड मेडिसिन सप्लायर्स र गौतम मेडिको सप्लायर्सबाट त्यस वर्ष औषधि खरिद भएको छ । यसमा गौरी मेडिसिन सप्लायर्ससँग मात्रै त्यस वर्ष चार पटकमा ९ लाख ७८ हजारको औषधि किनिएको छ । पहिलो टुक्रा २ लाख ५४, दोस्रो २ लाख २८ हजार, तेस्रो १ लाख ७० हजार र चौथोमा २ लाख ७० हजारको टुक्रा बनाइएको छ ।

ठेक्कामा पनि न्यून प्रतिस्पर्धा

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यस वर्ष महालेखाले सोझै खरिदमार्फत गरिएका निर्माण कार्यको परीक्षण गरेको थियो । 'लागत अनुमान, सम्झौता रकम र कार्य सम्पन्न भएपश्चातको भुक्तानी रकमबीच तुलना तथा विश्लेषण गर्दा उल्लेखनीय अन्तर देखिएन,' महालेखाले भनेको छ, 'ऐन तथा नियमावलीको मनसायअनुसार प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । जसबाट कारबाही मितव्ययी नहुने तथा सोझै खरिदमा मिलेमतोको अवस्थासमेत हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नियन्त्रणात्मक कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।'

महालेखाले त्यस वर्ष ठेक्का रकम र निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकमको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ । सचिवालयले लागत अनुमान गरेको जति रकम हो उतिमै ठेक्का दिएको पाइएको छ । निर्माण कामका लागि ४ लाख ३९ हजार ६ सय ५५ लागत अनुमान गरिएकोमा ५ सय १० रुपैयाँ कममा ठेक्का दिइएको छ । त्यस्तै कोसी विल्डर्सलाई निर्माण काममा लागत अनुमानभन्दा ३ सय ३७ रुपैयाँ कममा ठेक्का दिएको छ ।

सधैं उही कम्पनी

संसद् सचिवालयले सधैं एउटै फर्मबाट ५ लाखभन्दा कमको बिल बनाएर सामान खरिद गरेको पाइएको छ । भट्टराई नयाँ गाउँ निर्माण सेवा, गौरी शंकर ट्रेड कन्सर्न, डीएस इन्टरप्राइजेज, त्रिशक्ति निर्माण सेवा, दीपान्ज निर्माण सेवा, उत्साह निर्माण सेवा, मनकामना एन्ड शशि निर्माण सेवासँग निर्माणको काम भएको छ ।

त्यस्तै मल्टी ट्रेडिङ प्रालि, बटुक भैरव सप्लायर्स, विन्ध्यावासिनी ट्रेडर्स एन्ड जनरल सप्लायर्स, लक्ष्मी ट्रेडिङ एन्ड सप्लायर्स, चौलागंगा ट्रेडिङ एन्ड जनरल सप्लायर्स, दिव्य इन्टरप्राइजेजसँग फर्निचर, मेसिनरी र कार्यालय सञ्चालनका सामान सोझै खरिद भएको छ । त्यस्तै वनकाली टे्रडर्स एन्ड सप्लायर्स, शुभम् कन्स्ट्रक्सन, एनपी ट्रेड एन्ड जनरल सप्लायर्स, कोसी विल्डर्स, गल्फ कन्स्ट्रक्सन, देव सप्लायर्स पनि सचिवालयमा नियमविपरीत काम गर्ने फर्म हुन् ।