सामाजिक सञ्जालमा 'अंकुश’

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको आशंका गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता भए त्यसबाट राजस्व प्राप्त हुने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

शुक्रबार यही विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो प्रावधानको नियतमाथि शंका गरे । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ, तर दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ?’ थापाले भने, ‘दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ।’ यस्तो प्रावधान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने नियतले राखेको आरोप लगाए । ‘दफा त सच्याउन मिल्ला, सरकारको नियत सच्याउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

थापाजस्तै सरकारको नियतमा शंका गर्ने जमात ठूलै छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशको एकमत छ, सामाजिक सञ्जाल र तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउँदैनन् । किन ? यसको उत्तर सहज छ, उनीहरूको तथ्यांकअनुसार नेपालमा उनीहरूलाई फाइदा गर्ने गरी कारोबार हुँदैन । यसलाई पुष्टि गर्न कुनै तथ्यांक केलाइरहनु पर्दैन । डलरमा कारोबार गर्न नेपाल सरकारले गर्ने कडाइलाई हेरे पुग्छ । सरकारले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन कारोबार गर्न मिल्ने सुविधा रोकेर राखेको छ ।

नेपाली बैंकमा एकाउन्ट भएर फेसबुकमा विज्ञापन दिन वा देशबाहिरका अनलाइन स्टोरबाट सामान अर्डर गर्न सकिन्न । नेपाली ब्रान्ड, सामान र सेवाका प्रशस्त विज्ञापन भने फेसबुक, म्यासेन्जर र युट्युबमा भेटिन्छन् । यसका लागि विज्ञापन प्रदायकहरूको आफ्नै तरिका छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका त्यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी नेपालबाट गरिएको हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा विज्ञापन दिनेले विदेशमा रहेका आफ्ना साथीभाइ वा आफन्तको एकाउन्टबाट तिर्छन् भने संस्थागत रूपमा तिर्नेले यस्तै कुनै तरिका अपनाउँछन् । यसैकारण सामाजिक सञ्जालमा नेपाली विज्ञापन देखिए पनि नेपालबाट त्यस्ता सञ्जालले कति कमाउँछन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

नेपालमा चलेका सामाजिक सञ्जालले नेपालबाट कति कमाउलान् ? ‘प्राविधिक रूपमा नेपालबाट उनीहरूले गर्ने आम्दानी शून्य हो, नेपाली विज्ञापनदाताले विभिन्न तरिकाबाट तिरेको रकम जोड्दा पनि यो निकै थोरै हुन्छ,’ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकका लागि नेपालसम्बन्धी कानुनको परामर्श दिइसकेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, ‘मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्दा फेसबुक, गुगलजस्ता कुनै पनि कम्पनी नेपालको कानुनअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्न तयार हुन्नन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य मान्यताका आधारमा सामाजिक सञ्जालका आफ्नै मापदण्ड हुन्छन् । त्यसैका आधारमा उनीहरूले काम गर्ने हुन् ।’ उनका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुन आउन नचाहनुको अर्को कारण प्रयोगकर्ताको संख्या पनि हो ।

नेपालमा करिब एक करोड फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको अनुमान छ । यसमा विदेशमा रहेका धेरै नेपाली पनि जोडिएका छन्, जसले प्रोफाइलमा आफूलाई नेपाली भनी उल्लेख गरेका छन् । यति प्रयोगकर्ता भएको नेपाल फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालका लागि आकर्षक बजार होइन, जहाँ पछि ठूलो कारोबार हुन सकोस् ।

नेपालको कानुनअनुसार कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन नआएको खण्डमा प्रस्तावित कानुनअनुसार सरकारले त्यस्ता सामाजिक सञ्जाल र कम्पनीलाई चाहेको बेला प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । सरकारले यस्तो कदम कुन बेला उठाउँछ ? नेपालसहित धेरै देशका साइबरसम्बन्धी कानुन अध्ययन गरेका अर्यालको भनाइ छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा सरकारको धेरै विरोध भएको अवस्थामा सरकारले जतिबेला पनि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना रहन्छ ।’

दफा ९१ को सम्भावित दुरूपयोगबाहेक यो विधेयकमा अन्य धेरै त्यस्ता प्रावधान छन्, जसले सरकारले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई असीमिति अधिकार दिएको छ ।

दफा ९२ मा अर्को त्यस्तै प्रावधान छ । यो दफाअनुसार सूचना प्रविधि विभागले ‘यो ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’

यसलाई ऐनको सबैभन्दा आपत्तिजनक प्रावधान मानिएको छ । अहिले चल्तीमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालको नीतिसँग यो ऐनको मेल खाँदैन । सरकारले कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेको यो प्रावधानले कुनै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । यसले सरकारले आफूविरुद्ध लेखिएका विषयवस्तुलाई ऐनविरुद्ध हुने परिभाषित गरी हटाउन सक्ने अधिकार स्थापित गरेको छ । तर, फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालले सरकारले जे भन्छ, त्यही कुरा मान्दैनन् ।

यसको उदाहरणका लागि फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्ट हेर्दा पुग्छ । फेसबुकले हरेक वर्ष संसारभरका सरकारले आफूसँग के–कति विवरण माग गरे भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ । फेसबुकको तथ्यांकअनुसार नेपाल सरकारले ऊसँग माग्ने प्रयोगकर्ताको विवरण बर्सेनि बढदो छ । गत वर्ष सरकारले फेसबुकसँग २ सय ५ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरेको थियो । तीमध्ये आधाजसोको विवरण मात्रै फेसबुकले उपलब्ध गराएको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जालहरूले अदालतबाट पुष्टि भएर माग भएका विवरण आफ्नो नीतिविरुद्ध छैन भने उपलब्ध गराउँछन्,’ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘सरकारले अनुसन्धानका लागि भन्दै अदालतबाट पुष्टि नगराई विवरण माग्दा उपलब्ध नगराउने सम्भावना बढी हुन्छ ।’ अर्यालका अनुसार दफा ९२ यो विधेयकको आपत्तिजनक व्यवस्था हो । ‘यसले सरकारी निकायलाई आफ्ना देशमा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने नियत राखेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतबाट आदेश नलिई कुनै पनि विवरण हटाउन निर्देशन दिन नहुने व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ ।’

दफा ९२ मा उल्लेख भएको ‘ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने’ भन्ने वाक्यांशलाई परिभाषित गर्ने धेरै ठाउँ विधेयकमा राखिएको छ । जस्तो विधेयकको दफा ८३ र ८५ मा साइबर बुलिङ गर्न नहुने र यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । यी प्रावधानको परिभाषा स्पष्ट छैनन् । विधेयकमा उल्लेख भएको साइबर बुलिङको परिभाषामा ‘जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने’ भनी उल्लेख छ ।

के गर्दा जिस्क्याएको हुने ? होच्याएको हुने ? हतोत्साहित गरेको हुने वा अपमान गरेको हुने परिझाषा गरिएको छैन । यसले सामाजिक सञ्जालमा लेखिने वा व्यक्त गरिने हरेक विषयमा सरकारलाई वा शत्तिशालीलाई चित्त नबुझे सोहीअनुसार परिभाषित गरी कानुनी सजाय दिन सक्ने सम्भावना खुला राखेको धेरैको बुझाइ छ । विधेयकमा सामान्य गालीगलौज र अपमान हुने वा होच्याउने कसुरमा पनि ५ वर्षसम्म कैद र १० लाख जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने कडा व्यवस्था राखिएको छ । जबकि नेपालको मुलुकी संहिताले अपहरणजस्तो जघन्य अपराधमा समेत बढीमा दस वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना व्यवस्था गरेको छ ।

सामान्यतया बोलेको वा अभिव्यक्त गरेका आधारमा कसैलाई पनि फौजदारी अभियोग नलगाइने अभ्यास रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘अभिव्यक्त गरेको, लेखेको वा बोलेका कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भएको भए उपयुक्त तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले बोलेको वा लेखेको भरमा जेल हाल्नु यस्तो अभ्यासविपरीत हो । अरू कुनै तरिकाले क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारी विधेयकमा राखिएको सजायको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् । संसद्मा शुक्रबार भएको विधेयकमाथिको छलफलमा उनले विधेयकको भाषा र कानुनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘जनचेतना जगाउने उद्देश्यले अहिले सामान्य सजाय राख्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यतिले पुगेन भनेपछि संशोधन गर्न सकिन्छ ।’