यो देश परेड खेल्ने मैदान होइन : सञ्चारमन्त्री

'निजी प्रयोजनबाहेक नेपालभित्र क्लाउड (सरभर) राख्नेले अनुमति लिनु पर्छ' सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका बाँस्कोटाले भने, 'यो देश जहाँ जसले जे गर्दा पनि हुने, परेड खेल्ने मैदान होइन । तर, कुनै पनि सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको होइन ।'

उनले सामाजिक सञ्जालमा हुने असामाजिक र अनुशासनहीन गतिविधिलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । 'लेख्न, बोल्न पाउने अवस्था खत्तम हुने भयो भन्ने भ्रम फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन । केही पनि रोकिंदैन' बाँस्कोटाले भने, 'तर बालबच्चा नै बिगार्ने, युवायुवती बिगार्ने, हिंसा भड्काउने, पोर्नोग्राफी बढी हुने खालका विषयवस्तुलाई कन्ट्रोल गर्न खोजिएको हो ।' उनले सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको बताए ।

सरकारले बुधबार संघीय संसद्‍मा पेस गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा दर्ता गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा गलत गतिविधि गरे ५ वर्ष जेल सजाय, १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानालगायतका प्रावधान प्रस्ताव गरिएकामा विरोध भइरहेको छ ।

बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि आविष्कार गर्ने र व्यापक प्रयोग भएका देशहरूमा समेत नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 'बेलायतमा पनि यस्तो कानुन छ । त्यहाँ ६ महिनासम्म जेल सजाय, ५ हजार पाउन्ड जरिवाना छ' उनले भने । उनले त्यहाँ पनि सामाजिक सञ्जाल चलाउनासाथ थुन्ने नभइ कसैलाई अपमान हुने, क्षति पुग्ने काम गरेको भए उजुरीपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिएको बताए ।

भारत, जर्मनी, अमेरिकासहित संसारका विभिन्न देशमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने तर जथाभावी गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्न सकिंदैन ।' ती देशमा फेसबुक दर्ता गर्ने सिस्टम रहेको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न खोजिएकोमा स्वतन्त्रता खोसिन लाग्यो भन्नु गलत हुने बाँस्कोटाको भनाइ थियो । 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुन लाग्यो भन्नु गम्भीर भूल हुनेछ ।'

बाँस्कोटाले कुनै पनि नगारिकको अधिकार कुण्ठित हुने कानुन सरकारले नबनाउने उल्लेख गर्दै फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाएर भ्रम सिर्जना गर्ने, आत्महत्याको स्थिति आउन बाध्य पार्ने, जातीय सद्भाव, लैगिंक सद्भाव कायम हुन नदिने विषयमा कडाइ गर्न सरकारले विधेयक संसद्‍मा लगेको बताए ।

उनले प्रविधिमा दिनहुँ क्रान्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सदुपयोग गरेमा समाजको आधारशीला बन्न सक्ने र दुरुपयोग भए हाइड्रोजन बमभन्दा कम नहुने बताए ।

यो पनि पढौं : सामाजिक सञ्जालमा कडाई गर्दै सरकार, जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख जरिवाना, ५ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव