गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित, रिले अनशन लम्बियो

कान्तिपुर संवाददाता

(कास्की) — सरकारले तोकेको भन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्नेसहित चार सूत्रीय माग राखेर विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि १८ दिनदेखि पोखराको नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा पठनपाठन हुन सकेको छैन । विद्यार्थी आइतबार आठौं दिन पनि रिले अनशनमा बसेका छन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित, रिले अनशन लम्बियो

चारपटक भएका औपचारिक र अनौपचारिक वार्तामा पनि कलेज व्यवस्थापन विद्यार्थीका माग सुनुवाइ गर्न तयार नभएपछि पठनपाठन अनिश्चित बनेको हो । विद्यार्थीका मागबारे सञ्चालक गम्भीर नभएको देखेर अभिभावकहरूलाई पनि चिन्ता बढेको छ । ‘हामीले छोराछोरीलाई आन्दोलन गर्न पठाएका होइनौं,’ पोखरा माछापुच्छ्ेर टोलकी सुशीला केसी अधिकारी भन्छिन्, ‘सरकारले तोकेको भन्दा बढी बुझाएको पैसाको रसिद हामीसँग छ । सम्बन्धित निकायले छानबिन गरी रकम फिर्ता दिनुका साथै कक्षा सञ्चालन हुने वातावरण मिलाइयोस् ।’ राम्रो डाक्टर होस् भनेर पढ्न पठाएका सन्तानको भविष्यप्रति चिन्ता लागेर आएको उनले बताइन् । ‘कलेज सञ्चालकले सधंै यसरी लुकेर समाधान हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रशासनले पनि चासो दिनुपर्छ ।’


विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि १८ दिनदेखि कलेज ठप्प छ । पठनपाठन ठप्प हुँदा पनि सञ्चालक मौन बसेको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थी कलेज परिसरमा रिले अनशनमा छन् । ‘तेस्रो वर्षको जाँच आउँदै छ । मंगलबार अन्तिम दिन हो तर हामी सबै फारम नभर्ने पक्षमा छौं,’ विद्यार्थी अजय पाण्डेले भने । उनका अनुसार तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी ८० जना छन् । यही महिनामा परीक्षा हुने तालिका छ । ‘कस्तो सपना बोकेर आएका थियौं, बाध्यताले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको छ,’ अर्का विद्यार्थी विशाल क्षत्रीले भने, ‘सञ्चालकहरू वार्तामा बस्न चाहन्नन् । हाम्रो भविष्य अन्धकारतिर जाँदै छ । राज्यको पनि दायित्व हो दुवै पक्षलाई राखेर वार्ता गराउने । राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’


चारबुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सुरुमा १० दिनसम्म प्रदर्शन गर्दा सुनुवाइ नभएपछि, विद्यार्थीले रिले अनशन गरेका हुन् । सन् २०१५ देखि हालसम्मको पाँच ब्याचका करिब ६ सय विद्यार्थी छन् । प्रतिविद्यार्थी अनधिकृत रूपमा वार्षिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुली गरिएको आरोप उनको छ । आन्दोलित विद्यार्थीले कास्की जिल्ला प्रशासन र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । विद्यार्थीका जायज मागप्रति जिल्ला प्रशासन गम्भीर हुनुपर्ने अभिभावकको भनाइ छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७५ ०९:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?