अर्थ–उद्यम विधाको कान्तिपुर आइकन घोषणा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कान्तिपुर फाउन्डेसनले ‘अर्थ–उद्यम’ विधाको कान्तिपुर आइकन कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरिने शनिबार घोषणा गरेको छ ।

ZenTravel

४ विधामा प्रदान गरिने आइकनमध्ये यसअघि ‘विज्ञान–अन्वेषण’ विधामा वागवानी विज्ञ मुकुन्द रञ्जित, ‘समाज–राजनीति’ विधामा धुर्मुस–सुन्तली र ‘सिर्जना–कला’ विधामा नाट्यकर्मी सुनील पोखरेललाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

जनही ५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वर्ण पदकसहितको उक्त सम्मान फागुन ६ गते काठमाडौंमा हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रदान हुने फाउन्डेसनले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा अनियमितता : अख्तियारबाट नसकेपछि अदालततिर 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको अनियमितता प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको एउटा निर्णयसमेत शंकाको घेरामा परेको छ ।

अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको आरोप लागेका लम्बोदर न्यौपानेले दायर गरेको एक रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले ‘अस्वाभाविक आदेश’ गरेको हो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रेवन्तबहादुर कुँवर र अग्निप्रसाद थपलियाको इजलासले गत पुस १३ गते कम्पनी पुन:स्थापनाको आदेश दिएको थियो । कुँवरले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । ‘कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्थापन गर्न कम्पनीको पुन:स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले’ उच्च अदालतको उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि पुन:स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुन:स्थापना गर्न आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

प्रालिका रूपमा स्थापित उक्त कम्पनीले कुनै कारोबारै गरेको थिएन । कारोबार नगरेको कम्पनी विघटन हुँदा पुन:स्थापना गर्न मिल्दैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेले सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापित इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व हत्याउन नाम हुबहु मिल्ने गरी फर्जी कम्पनी खडा गरेका थिए । सामाजिक संस्था स्थापना गरी त्यसमार्फत कलेज सञ्चालन भइरहेकोमा कलेजको नामसँग दुरुस्तै मिल्ने गरी उनले कम्पनी स्थापना गरे ।

हाल सञ्चालनमा रहेको कलेजको नामसँग हुबहु मिल्ने गरी न्यौपाने समूहले १६८१६०–२०७३/७४ दर्ता नम्बर उल्लेख गरी २०७४ वैशाख २५ गते ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ नामको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गराएको थियो ।

कम्पनीका सञ्चालक न्यौपानेले निजी कम्पनी भए पनि कलेज सञ्चालन र सम्पत्ति खरिदबिक्रीमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज’ मात्रै भनी उल्लेख गरिने सूचना कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएका हुन् । यो नाम सामाजिक संस्थाका रूपमा चाँगुनारायणमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ कलेजसँग हुबहु मिल्छ ।

निजी कलेजका सञ्चालकका रूपमा रहेका न्यौपाने नै त्यतिबेला गैरनाफामूलक इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्षसमेत थिए । गैरनाफामूलक संस्थाको सम्पत्ति बाँड्ने निर्णयबाट विवादमा परेका न्यौपानेले भक्तपुरको चाँगुनारायणमै आफ्नो कम्पनी स्थापना गरी त्यहीं सञ्चालन हुने विवरण पेस गरेका छन् । कलेजको अधिकृत पुँजी १० करोड रुपैयाँ देखाई सञ्चालक न्यौपानेले ७ करोड रुपैयाँको सेयर हालेका थिए ।

निजी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको कलेजको प्रबन्धपत्रमा हालको गैरनाफामूलक कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता नभई पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्र सञ्चालन भएका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यहरू आजको मितिदेखि कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएको मानिनेछ ।’

यो प्रावधानले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा रूपान्तरण गर्न खोजेको देखिन्छ । उक्त कलेजको लेनदेनसमेत दर्ता भएको कम्पनीको जिम्मेवारीमा सर्ने उल्लेख छ । प्रबन्धपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त कलेजले खरिद वा निर्माण गरेका सबै चल/अचल सम्पत्ति स्वत: यस कलेजको हुनेछ ।’

सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति हत्याउन विवादित रूपमा कम्पनी दर्ता गर्ने कामलाई कानुन व्यवसायीहरू ‘जालसाजी’ ठान्छन् । कर्पोरेट कानुनका क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता सज्जन वरसिंह थापाका अनुसार सामाजिक संस्थाको विघटनपछिको सम्पत्ति राज्यको नाममा हुने भएकाले यसको निजीकरण गर्न मिल्दैन । ‘कुनै पनि संस्थाको सम्पत्ति मेरो नाममा हुनेछ भनेर कहीं कम्पनी दर्ता गर्न मिल्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुने हो भने सामाजिक संस्थाका जग्गा र सम्पत्ति हामीमध्ये कोही मिलेर आफ्ना नाममा ताने भइहाल्यो नि ।’

स्रोतका अनुसार कम्पनी दर्ताका क्रममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा समेत मिलेमतो भएको थियो । अन्य कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अब दर्ता हुने कम्पनीको स्वामित्वमा आउने भन्ने व्यवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको समेत स्वीकृति र उपस्थिति आवश्यक पर्छ । सर्भर डाउन भएको भन्दै उक्त दिन आवश्यक कागजातसमेत स्क्यान गरी नराखिएको स्रोतले बतायो ।

गैरनाफामूलक संस्था विघटन भए सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने भन्ने संस्था दर्ता ऐनको व्यवस्था लत्याउँदै तयार भएको प्रबन्धपत्रलाई कार्यालयका सहरजिस्ट्रारले समेत अनुमोदन गरी प्रमाणपत्र दिएका छन् । प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सहरजिस्ट्रारको नाम खुल्दैन । कलेजभित्रै अनियमितताको विरोध भएपछि तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएर २०७४ मंसिर १९ गते कम्पनी खारेज गरे । र, उही नामबाट दर्ता गरिएको फर्जी कम्पनीको विवाद तत्कालका लागि सामसुम भयो ।

अख्तियारमा नमिलेपछि अदालततिर
कलेजभित्रको व्यापक विरोध सामना गर्न उही नाममा स्थापित कम्पनी खारेज गरेका न्यौपानेले विभिन्न व्यक्तिमार्फत अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ४० र ३८ लाख रुपैयाँ गरी कुल ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझाए । उनले घूस दिए पनि पाठकले उजुरी तामेलीमा राखेनन् । त्यसपछि न्यौपानेले दोस्रो विकल्पका रूपमा विघटन भएको आफ्नो कम्पनी ब्युँताउन २०७५ असोज १८ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । ‘सामाजिक संस्थाका रूपमा रहेको कलेजको सम्पत्ति हत्याउन उनले सोही नाममा कम्पनी खोलेका थिए,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘विघटन भएको कम्पनी ब्युँताएमात्रैआफ्नो योजना पूरा हुने देखेर उनले अदालतको बाटो रोजे ।’

न्यौपानेले आफूले दर्ता गरेको कम्पनी विभिन्न कारणले २०७४ मंसिर १९ गते खारेज भएको भन्दै त्यसलाई ब्युँताउन उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । निवेदनमा कम्पनीको जायजेथा र दायित्व व्यवस्थापन गर्न कम्पनी पुन:स्थापना गर्न आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए । तर यथार्थमा कागजी रूपमा मात्रै स्थापित कलेजले कुनै शैक्षिक कार्यक्रम र कारोबार गरेको थिएन ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत यसमा मिलेमतो गरेको स्रोतले बतायो । उसले उच्च अदालतमा जवाफ पठाउने क्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायणमा रहेको इन्जिनियरिङ कलेज विघटित कम्पनीकै स्वामित्वमा रहेको भन्दै हाल उक्त कलेजको सञ्चालनको हैसियत नखुलेको भनी प्रश्न गरेको थियो । जबकि उक्त कलेज सामाजिक संस्थाबाट सञ्चालित थियो ।

उच्च अदालत पाटनको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको फैसलाको अध्ययन गरेका उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बताए । उनका अनुसार निर्णयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिले लामो समयदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको’ भनी उल्लेख छ । तर यथार्थमा गतवर्ष प्रालिका रूपमा स्थापित कम्पनीले कुनै शैक्षिक कार्यक्रम र कारोबार गरेको छैन ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १३७ को उपदफा १(क) अनुसार ‘कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा’ कम्पनी पुन:स्थापना हुने उल्लेखछ । अदालतले यही धरातलमा टेकेर पुन:स्थापनाको आदेश गरेको हो । तर लम्बोदर समूहले पछिल्लो पटक गठन गरेको कम्पनी प्रारम्भिक चरणमै थियो ।

न्यायाधीशद्वय कुँवर र थपलियाको इजलासले लम्बोदरको कम्पनी पुन:स्थापनाको पछाडि केही आधारहरू निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । कलेजले पुँजी, जायजेथा र दायित्व बहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै निर्णयमा कलेज शैक्षिक संस्था रहेको र विभिन्न विधामा विद्यार्थी अध्ययनरत रहेकाले अलग्गै कानुनी पहिचान आवश्यक देखिएको व्याख्या छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘कलेजले भविष्यमा गर्ने कारोबार, अन्यकानुनी कार्यका लागि समेत यसको छुट्टै अस्थित्व हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईको भनाइमा कुनै पनि कम्पनी कानुनबमोजिम दर्ता हुन सक्छ भने प्रक्रियाअनुसार नै विघटन र फेरि पुन:स्थापना पनि हुनसक्छ । ‘तर इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति सार्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको देखिन्छ । अनियमितताको आरोपबाट बच्न कम्पनी विघटन गराएको र फेरि अदालती वैधताबाट ब्युँताउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्णय हेर्दा बिनाआधार र कारण कम्पनीलाई पुन:स्थापित गरिएको छ ।’

उच्च अदालतको निर्णयले हाल सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित कलेजलाई नै कम्पनीको सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गर्न खोजिएको उनले बताए । कम्पनी कानुनका ज्ञाता सज्जनवरसिंह थापाका अनुसार विघटित कम्पनी ब्युँताउने घटना निकै दुर्लभ घटना हो । ‘बिजुलीको स्विच चलाएजस्तो सञ्चालकहरूले चाहेमा विघटन हुने, अनि फेरि कम्पनी सहजै ब्युँतने भन्ने हुँदैन,’ थापाले भने, ‘कुनै कारोबार नगरेको, दायित्व र जाथजेथाको बाँडफाँटको सवाल बाँकी नभएको कम्पनी विघटन भएपछि कुनै हालतमा ब्युँताउन सकिँदैन । त्यसरी ब्युँताउनु सिद्धान्तत: गलत हुन जान्छ ।’

गैरनाफामूलक संस्था भएकै कारण कलेजले तत्कालीन चाँगुनारायण गाविसबाट स्वीकृति लिएर भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १ सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाएको छ । कलेजको आफ्नै भने ३९ रोपनी जग्गा मात्रै छ । हालको कलेज २०६० साल भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भई सञ्चालित छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७५ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×