कर्णालीमा विद्यालय भर्ना अभियान : कतै सुरसार, कतै सुनसान

साबिक कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ तर हिमपातका कारण अभियान प्रभावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । कहीँ भर्ना अभियान भर्खरै सुरसार छ भने कहीँको अवस्था सुनसान छ ।
कर्णाली ब्युरो

सुर्खेत — हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटका विद्यालयमा दुईखाले शैक्षिक सत्र लागू छ । अधिक चिसो हुने र कम चिसो हुने क्षेत्रमा वैशाखमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ भने मध्यमखाले चिसो हुने क्षेत्रमा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।

हिउँले घेरिएको सिमकोटस्थित बालमन्दिर मावि भवन । तस्बिर : जयबहादुर रोकाया/कान्तिपुर

फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने क्षेत्रमा समेत यसपटक परेको हिमपात र बढेको चिसोले भर्ना अभियान प्रभावित भएको स्थानीय सरोकारवालालेजनाएका छन् ।

सुरसारै छैन
हुम्लामा यो वर्ष हिमपातले भर्ना अभियान प्रभावित बनायो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । अभियान नै सुरु भएको छैन । सिमकोटस्थित बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयले बिहीबारबाट भर्ना सुरु गरेको जनाएको छ । तर, पहिलो दिन पुराना र नयाँ गरी ४५ जनामात्र भर्ना भए । 

सिमकोटकै मानसरोवर माविले भने भर्ना सुरु गरेको छैन । प्रधानाध्यापक अमरबहादुर शाहीले सरकारले फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुने जिल्लामा भर्ना अभियानलाई महत्त्व नदिएको बताए । ‘माथिल्लो निकायबाट कुनै निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले मात्र कसरी अभियान चलाउनु ?’

भर्ना अभियान कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहले भर्ना अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । कार्यालय प्रमुख बर्ख फडेराका अनुसार जिल्लामा भर्ना अभियान भएको छैन । ‘माविसम्मका विद्यालय गाउँपालिकाअन्तर्गत गइसकेकाले भर्ना अभियान पनि गाउँपालिकाले नै चलाउनुपर्ने हो,’ कार्यालय प्रमुख फडेराले भने ।

तर, स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारी जिल्लामा छैनन् । यसले गर्दा भर्ना अभियानको सुरसारै देखिन्न । अर्कोतिर जिल्लाका अधिकांश विद्यालय हिमपातले प्रभावित छन् । सदरमुकाममा रहेका विद्यालयसमेत हिउँमा डुबेका छन् ।

स्थानीय तहको अगुवाइ
डोल्पामा स्थानीय तहले भर्ना अभियानको अगुवाइ गरेका छन् । बुधबारदेखि मध्य र तल्लो क्षेत्रमा भर्ना अभियान सुरु भएको छ । ठूलीभेरी नगरपालिकाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधार, प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा ठूलीभेरीको सरोकार’ भन्ने मूल नाराको अभियान थालेको छ । बुधबार दुनै बजारमा ब्यानरसहित जुलुसले भर्नाबारे जानकारी दियो । नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले ७ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्ना गरिने जनाएको छ ।

जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये ठूलीभेरी नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, काइके गाउँपालिका, जगदुल्ला गाउँपालिका र मुडेचुला गाउँपालिकाले भर्ना अभियान सुरु गरेका छन् । यी तल्लो र मध्यडोल्पामा पर्ने स्थानीय तह हुन् ।

माथिल्लो डोल्पामा पर्ने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका, छार्काताङसोङ गाउँपालिका र शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकामा चिसोको कारण वैशाख १ देखिमात्र नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ । फागुनदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि १० सम्मकापाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुर्‍याइसकिएका छन् ।

एसएमएस र घरदैलो
जुम्लामा विद्यार्थी भित्र्याउन विद्यालयले घरदैलो अभियान थालेका छन् । घरदैलोका साथै पर्चा–पम्प्लेट, सचेतना र्‍याली र मोबाइल एसएमएसबाट अभियान चलाइएको छ ।

कतिपय विद्यालयले माघ पहिलो सातादेखि नै भर्ना अभियान थालेका थिए । कर्णाली मावि अनामनगरका प्रअ मीनराज शर्माले माघ १५ देखि शिक्षकहरूको टोली नै बनाएर घरदैलोमा पठाइएको बताए । ‘हाम्रोमा अंग्रेजी माध्यममा पनि पढाइ हुने भएकोले माघ तेस्रो साताबाटै अभियान थालेका हौं,’ उनले भने, ‘नेपाली माध्यमबाट पढाइ हुने विद्यार्थीका लागि फागुन १५ बाट पढाइ हुन्छ ।’

कतिपय विद्यालयले मोबाइलबाट एसएमएस पठाएर भर्नाबारे अभिभावकलाई जानकारी गराएका छन् । अघिल्लो वर्षदेखि लागू गरिएको एसएमएस प्रविधि फलदायी भएको जीएमडी स्कुलका सञ्चालक कृष्ण थापाले बताए ।

चन्दननाथ माविले विद्यार्थीको चाप अधिक भएपछि छनोट परीक्षा लिने जनाएको छ । प्रअ टंक महतले फागुन ६ र ७ गते नयाँ विद्यार्थीका लागि छनोट परीक्षा तोकिएको बताए । नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथै गुणस्तरमा भएको सुधारले पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ ।

परीक्षाको तयारी
वैशाख १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने मुगुका सामुदायिक विद्यालयमा वार्षिक परीक्षाको तयारी सुरु भएको छ । फागुन तेस्रो सातादेखि परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेको स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा फागुन २६ बाट सञ्चालन गरिने नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

सोरु र खत्याड गाउँपालिकाभित्र रहेका विद्यालयले पनि फागुन तेस्रो साताबाट वार्षिक परीक्षाको तयारी गरेका छन् । मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको वार्षिक परीक्षा भने चैत पहिलो साताबाट सुरु हुने गरेको छ । त्यहाँ पुस १५ देखि फागुन ७ गतेसम्म जाडो बिदा हुँदा परीक्षा ढिलो हुन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७५ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निमित्तका भरमा न्यायालय

मुगुमा कम्प्युटर अपरेटर निमित्त ‘न्यायाधीश’
कर्णाली ब्युरो

सुर्खेत — माघ १८ गते मुगु जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योगका चार अभियुक्तलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्‍यो । आदेश दिने ‘अधिकारी’ थिए, अदालतका कम्प्युटर अपरेटर बालकुमार मल्ल ।

‘किन त ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा मल्लले भने, ‘सर (स्रेस्तेदार) ले मलाई निमित्त दिएर जानुभयो अनि मैले उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा सबै कुरा बुझेर आदेश गरेँ ।’

यो समस्याको जड स्रेस्तेदारको अनुपस्थिति हुनुमा मात्र सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतले चिसोको कारण देखाएर साबिक कर्णाली अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई काजमा बस्ने सुविधा दिँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । दुई महिनादेखि हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा न्यायाधीश छैनन् ।

कतिपयमा त न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने स्रेस्तेदारसमेत छैनन् । ‘यसले गर्दा दुई/तीन महिनासम्म कर्णालीमा न्याय भन्ने चिज बन्धक नै हुन्छ,’ कर्णालीका एक डिट्ठाले भने, ‘हामीले पनि अदालत कुर्नेबाहेक अरू के नै काम गर्न सक्छौं र ?’

मुगुका जिल्ला न्यायाधीश ज्वारप्रसाद सिंह काजमा गएपछि स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले जेनतेन न्यायिक प्रक्रिया धानिरहेका थिए तर साताअघि उनले कम्प्युटर अपरेटर मल्ललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर जिल्ला छोडे । ‘डिट्ठालाई निमित्त दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले मलाई जिम्मेवारी दिएर हिँड्नुभयो,’ मल्ल भन्छन्, ‘मलाई कानुनी कुरा केही थाहा छैन, उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा काम गरिरहेको छु ।’

पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले पुस र माघ महिनामा काजमा बाहिर तान्ने गर्छ । न्यायाधीशहरू भने मंसिर अन्तिम सातामा जिल्ला छोडेर फागुन मध्यतिर मात्र फर्किन्छन् । यसले विशेष गरी मुद्दाको फैसला गर्ने काम प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘श्रीमान् (न्यायाधीश) नभए पनि मुद्दा दर्ता त भइरहन्छन्, फैसला भने पछि मात्रै हुन्छ,’ मुगु जिल्ला अदालतका डिट्ठा जयलाल बुढाले भने, ‘स्रेस्तेदार सर हुँदा त काम चलेकै हुन्छ, उहाँ पनि नभएपछि आपत् पर्छ ।’ माघ १८ मा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई छोडदा कानुन ‘जान्ने बुझ्ने’ सँग परामर्श गरिएको उनले बताए ।

चिसोका कारण मुद्दा खासै नआउने हुँदा न्यायाधीश जिल्लामा बसिरहन नपर्ने सर्वोच्च प्रशासनको तर्क ती जिल्लाका अदालतमा परेका मुद्दाको संख्याले गलत देखाउँछ । हिउँदमा पनि मुद्दाको चाप उत्तिकै देखिन्छ तर न्यायाधीश नहुँदा फैसला रोकिन्छन् । हुम्ला जिल्ला अदालतमा चालु आवको हालसम्म ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये न्यायाधीश केशरकुमार पाण्डेले मंसिरमा जिल्ला छोड्नुअघि ४० मुद्दा फस्र्योट गरेका थिए ।

अहिले ३९ मुद्दा न्यायाधीशको पर्खाइमा छन् । त्यसमाथि स्रेस्तेदार मदनप्रसाद जैसवाल माघ १० गते काठमाडौं गएपछि फर्किएका छैनन् । निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डिट्ठा बिसन रोकायाले न्यायाधीश र स्रेस्तेदार नहुँदा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फागुनपछि मात्र आउन भनेको बताए । ‘जनतालाई चिसामा दुई/तीन दिन पैदल हिँडाएर किन दु:ख दिनु ?’ उनले भने, ‘त्यसैले फागुन १५ पछि मात्र आउनभनेका छौं ।’

मुगु जिल्ला अदालतमा मंसिर, पुस र माघमा ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा भने २४ मुद्दा दर्ता भए । पछिल्लो दुई महिनामा न्यायाधीश नहुँदा फैसला भने शून्य छ । न्यायाधीश भएका बेला मंसिरमा मात्र १३ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । रोकायाले चिसोका कारण न्यायाधीश काजमा बसे पनि मुद्दामामिला भने नघटेको बताए ।

उच्चको इजलास पनि शून्य
जुम्लामा जिल्ला अदालतका साथै उच्च अदालत सुर्खेतको इजलाससमेत छ । यी अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर मंसिरदेखि कुनै पनि जिल्लामा छैनन् ।

जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश चेबहादुर कार्की, न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय सर्वाेच्चमा र अर्का न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ महेन्द्रनगर उच्च अदालत काजमा छन् । ‘गैरकानुनी थुनाजस्ता न्यायाशीशले तत्काल हेर्नुपर्ने मुद्दामा समस्या हुने गरेको छ,’ उच्च अदालत जुम्ला इजलासका शाखा अधिकृत टीकाराज चौलागाईंले भने, ‘अरू मुद्दा पनि कागजमा दर्ता गरेर राख्छौं, न्यायाधीश आएपछि फैसलाको प्रक्रियामा अघि बढाउँछौं ।’

डोल्पाका न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले पुस १ देखि यही माघ मसान्तसम्म सर्वोच्चमा काजमा छन् । अहिले जिल्लामा ३७ थान मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । नायब सुब्बा नगेन्द्र चौलागाईं न्यायाधीश नभएका बेला यी मुद्दाको अंग पुर्‍याउने काम हुने गरेको बताउँछन् ।

स्रेस्तेदार पनि छैनन्
स्रेस्तेदार जिल्ला अदालतका प्रशासकीय प्रमुख हुन् । उनी न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा थुनछेक र रोक्का–फुक्काजस्ता न्यायसम्पादनका काम गर्न सक्छन् तर पाँचवटै जिल्लाका स्रेस्तेदारसमेत जिल्लामा छैनन् ।

उनीहरूको अनुपस्थितिमा खरिदार र सुब्बास्तरका कर्मचारीले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मुगुमा डिट्ठा हुँदाहुँदै कम्प्युटर अपरेटरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फुर्सदिला कर्मचारी
प्राय: कामको चापाचाप हुने कालीकोट जिल्ला अदालतमा आइतबार साढे ११ बजेसम्म कर्मचारी कार्यालयबाहिरै घाम तापेर बसिरहेका थिए । उनीहरू भन्दै थिए, ‘न्यायाधीशलाई पो चिसो लाग्यो भनेर काजमा तानिन्छ, हामी कर्मचारी कहाँ जाने ?’

दुई महिनाअघि काजमा गएका जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी फर्किएका छैनन् । यसले कर्मचारीलाई फुर्सदिलो बनाएको हो । न्यायाधीश नहुँदा नियमित सुनुवाइको काम प्रभावित हुन्छ ।

यसले गर्दा अदालतको आदेशबाट छुट्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कालीकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मा बताउँछन् । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्न मिल्ने भए पनि न्यायाधीश नहुँदा कारागार पठाउने गरिएको उनले बताए ।

कालीकोट जिल्ला अदालतको प्रवेशद्वारमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘माना चामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्ने–बेच्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मुलुकी ऐन बिहावारीको महलअन्तर्गतका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य मुद्दा नियमित कारबाही र सुनुवाइ हुनेछन् ।’ तर, दुई महिनादेखि न्यायाधीश नहुँदा उक्त सूचनाले अदालती कामकाजमाथि नै व्यङय गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कालीकोट खासै चिसो नहुने र मुद्दाको चाप अधिक हुने जिल्ला हो । जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी एक सय दुई थान मुद्दा छन् । हालसम्म २८ थान मात्र फस्र्योट भएका छन् ।

कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), तुलाराम पाण्डे (कालीकोट),एलपी देवकोटा (जुम्ला) र विष्णुलाल बुढा (डोल्पा)

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्