१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

कर्मचारीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण

एनजीओमा आबद्ध हुन पाउने
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले निजामती कर्मचारीलाई जग्गा खरिद र घर बनाउन सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कर्मचारीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । 

संघीय संसद्मा पेस भएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई शैक्षिक बिमा गरिने व्यवस्थासमेत छ । ‘बढीमा दुई सन्ततिलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न आवश्यक खर्चका लागि शैक्षिक बिमा योजना लागू गरिने’ उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीलाई अबदेखि उपचार खर्चको सट्टा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कुनै कर्मचारीको सेवारत अवस्थामै मृत्यु भए परिवारलाई खाइपाई आएको एक वर्षको तलबबराबरको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराइँदै छ ।


विधेयकमा प्रत्येक वर्ष निजामती कर्मचारीले पाउने महँगी भत्ता बढ्नेछ । त्यसका लागि मुख्य सचिव अध्यक्षतामा विज्ञ, पदाधिकारी र ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सम्मिलित तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गरिएको छ । उपभोक्ता मूल्यसूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण हुनेछ ।


समितिले प्रत्येक दुई वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या, सरकारको आर्थिक स्रोत र क्षमतालगायत आधारमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । कामको सिलसिलामा दुर्घटना वा द्वन्द्वमा परी घाइते भए वा अंगभंग भएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनेछ र सबै खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने छ । विधेयकमा कर्मचारी बढीमा ४२ दिनसम्म गोष्ठी, सेमिनार र अवलोकन भ्रमणमा जान सक्ने व्यवस्था छ ।


निजामती कर्मचारीले सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम, भ्रमणबाहेक पनि बिदा बस्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । बेतलबी अध्ययन बिदामा गएका कर्मचारीले अध्ययन पूरा भएपछि बिदाबराबरको अवधि सेवा गर्छु भनी कबुलियती गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन र अध्ययन भ्रमण, तालिम पूरा भएको मितिले तीस दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने हुन्छ ।


एउटै पदमा १५ वर्षसम्म काम गरेका सहसचिव वा सोसरह तथा त्योभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि एक तहभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीले अवकाशका लागि निवेदन दिए पनि एक तह बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ । कुनै निजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई बहाल रहेको पदभन्दा माथिल्लो पदको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा दिइने उल्लेख छ ।


निजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा भएपछि मात्र अर्कोे कार्यालयमा सरुवा गरिने पहिलेकै व्यवस्था यो विधेयकमा पनि छ । सचिव र सहसचिवका हकमा सरकारले जति बेला पनि सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ भने कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म जिम्मेवारीविहीन राख्न नपाइने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई एक वर्षसम्म परीक्षणकालमा राखिनेछ ।


प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका वा खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सुविधा सम्बन्धित निकायले नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी खटाइएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भए निजले पाउने उपदान, पेन्सन, उपचार खर्च र सञ्चित बिदाको रकम संघीय सरकारले ब्यहोर्ने छ । सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिएका कर्मचारी भने रित्तै घर फर्कनुपर्ने हुन्छ ।


निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिए सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजीनामा सम्बन्धित कर्मचारीले दिएको यकिन गरी स्वीकृत गरिनेछ । कर्मचारीले कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी गैरराजनीतिक पेसागत संगठन वा एनजीओ (सामाजिक संस्था) मा आबद्ध हुन पाउने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७५ १८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?