काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्ष जेल सजाय हुने कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्राप्त गर्नेलाई भ्रममा पार्न नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम आदि) मा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएको सामाग्रीको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्नसमेत रोक लगाएको छ । त्यस्तै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धन खलल पार्ने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र अन्य कुनै आधारमा घृणा हुने कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जातीय भेदभाव वा छुवाछुत हुने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुरा सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि १५ लाख जरिवाना र जेल सजाय तोकिएको छ । यसबाहेक बिना तथ्य वा आधार कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गाली बेइज्जती गरे पनि यही कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्‌मा दर्ता गर्न ल्याएको यो विधेयकमा सूचना विभागमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल मात्रै नेपालमा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान राखेको छ । ‘नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ,’विधेयकमा भनिएको छ ।

विधेयकमा भएको व्यवस्थाको केही अंश :