जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।

०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।

०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।

घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।

सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।

तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।

अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।

घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।

गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनताआवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’

तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।

थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — चार दशकदेखि लालपुर्जाविहीन छथर गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजारलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै आयोग गठनको तयारी थालेको छ । लालपुर्जाविहीन बजारका घरलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाकाले आयोग गठनको तयारी थालेको हो । बजार क्षेत्रका ३ सयभन्दा बढी घर लालपुर्जाविहीन छन् ।

लालपुर्जाविहीन तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजार । तस्बिर : चन्द्र

बजारबासीले बसोबास गरेको चार दशकसम्म पनि लालपुर्जा नपाएपछि गाउँपालिकाले समस्या समाधानका लागि आफैं आयोग बनाउने तयारी थालेको प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

बजारबासीसँग लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय तह र जिल्ला मालपोत कार्यालयले समेत राजस्व गुमाउँदै आएका छन् । अव्यवस्थित बजारको विकासका लागि गाउँपालिका आफैंले शुक्रबारे बजारमा टोल विकास समिति गठन थालेको छ । बजार क्षेत्रमा सातवटा समिति गठन गर्ने र हाल ३ वटा गठन भइसकेको प्रवक्ता नेपालीले बताए ।

टोल विकास समिति गठनलगत्तै बजार विकास समिति बनाएर गाउँपालिकाले घर नम्बर वितरण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबिर लिम्बूले बताए । घर नम्बर वितरणपछि घरको अवस्थाअनुसार स्क्वाएर फुटका आधारमा सम्बन्धित घरधनीलाई कर लगाउने तयारी गाउँपालिकाले थालेको छ ।

बजार क्षेत्रका अधिकांश घरधनीसँग पुर्जा नहँुदा करको दायरामा ल्याउन समस्या भएकाले आयोग बनाएर समस्या समाधानका लागि काम थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयले प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन माग गर्दै आएका छन् । ०३१ सालमा बसाएको यो बजारमा केही जग्गाधनीको मात्र घर घरेडीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा रहेको बजार व्यवस्थापन समिति सचिव धामबहादुर कार्कीले बताए ।


बजार बसाउनुअघि प्रत्येक औंसी पूर्णिमामा यो खाली जमिनमा हाटबजार र मेला लाग्थ्यो । मेला भर्न आएकाहरू एक आपसमा लाठी र खुकुरी लिएर लडाइँ गर्ने थलोका रूपमा रहेको यो स्थानमा आयन्दा यस्ता प्रकारका लडाइँ हुन नदिने भन्दै यिनै ४१ जनाको अगुवाइमा बजार बसालिएको सचिव कार्कीले बताए ।

यो बजारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको वजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा तत्कालीन समयमा गाविसको सिफारिसमा २ सय ९ जनाको सबै कागजात पटकपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पुर्‍याउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको बजारवासीको भनाइ छ । आफूहरूले लामो समयदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेकाले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

बजारबासीसँग आफूले उपभोग गरिरहेको जग्गाको कानुनी रूपमा स्वामित्व नभए पनि आपसमा लेखापढी गरेर किनबेच भने भइरहेको छ । पहिल्लोपटक हमरजुङ ६ का प्रेमबहादुर लिम्बूले मनमाया लिम्बूसँग किनबेच गरेको कागज गरेर घडेरी किनेका छन् । यसरी किनबेच गर्दा कानुनी आधार नभएकाले सरकारलाई एक पैसा पनि राजस्व बुझाउनु पर्दैन ।

‘के गर्ने बजारको चलन नै यस्तै छ,’ घरेडी किन्ने लिम्वुले भने ‘यति धेरै लगानी गरेर बिनापुर्जाको घडेरी किनेको छु, पुर्जा पाइएन भने त डुबिन्छ होला ।’ आफ्नो घडेरी बिक्री गर्न लिम्बूसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन । ‘बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने एक आपसमा बसेर लिएको र दिएको कागज गरेका छौं,’ घडेरी किन्ने लिम्बूले भने ।

यही प्रक्रियाबाट धेरै बजारवासीले घर घरेडी तथा जग्गा किनबेच गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए । मालपोत नै नगई बजार क्षेत्रको महँगो घर घडेरी किनबेच हुँदा राजस्व समेत गुुमेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । ‘अब भने प्रक्रिया थालेका छौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले धने, ‘प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कानुन चाँडै बनाइदिए समस्या समाधान भइहाल्थ्यो ।’ गाउँपालिकाले यसअघि बनेका आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

आगामी एक वर्षभित्रमा स्थानीय स्तरबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशको कानुन प्राप्त हुनसाथ पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रवक्ता नेपालीले बताए । ‘हामी जग्गा घर घडेरी उपभोग गरेबापत सरकारलाई कर बुझाउन तयार छौं,’ स्थानीय राम श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले हामीलाई भोगचलन गरेको जग्गाको कानुनी रूपमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्छ ।’ बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नारायण सुव्बाले कानुनी आधार नभएकै कारण जथाभावी घर बनेकाले बजारलाई समेत व्यवस्थित गर्न समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ १०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×