जनता आवास कार्यक्रम : ४७ हजार घर अलपत्र

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — संघीय सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा विपन्नका लागि घर निर्माण गर्ने ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र परेको छ । सरकारी बेवास्ताका कारण घर निर्माण सकेकाहरूले समेत रकम पाउन सकेका छैनन् ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटी र शान्तिला नेपालीले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गरेको घर । सरकारले दिनुपर्ने अन्तिम किस्ताबापतको रकम नपाउँदा पीडितले घर पूरा गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : चन्द्र/कान्तिपुर

कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएका देशैभरका ४७ हजार बढी घर अलपत्र परेका हुन् । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य सबै जिल्लालाई समेटेर ४७ हजार १ सय ९७ घर बनाउने योजना १० वर्षअघि सारेको थियो । २ आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ४७ हजार घर अलपत्र परेका छन् ।


०७३/७४ मा निर्माण गर्ने भनिएका २१ हजार बढी घरमध्ये हालसम्म ३७ सय ५० घर बनिसकेको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक शिवहरि शर्माले जनाए । ‘पहिलो घोषणाअन्तर्गतकै घर निर्माण गर्न सकिएको छैन, त्यही कार्यक्रमको निरन्तरता हो,’ उनले भने ।


०७४/७५ मा निर्माण गर्ने भनी घोषणा गरिएका २५ हजार बढी घर बनाउने काम अहिलेसम्म ठप्प जस्तै छ । चालु आवमा घर निर्माणको कुनै काम हुन सकेको छैन । सरकारले १० वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।


आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृत जातिलाई ३ हजार घर बनाउने गरी आवासको व्यवस्था मिलाउन कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो ।


घोषणा कार्यान्वयन गर्न पुन: ४७ हजार घर बनाउने तयारी थालिए पनि बजेट अभावले कार्यक्रम अलपत्र छ । घोषणा गरेको कार्यक्रम पूरा गर्न १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागको अनुमान छ । गत आवमा विभागले तत्कालका लागि भन्दै ६ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । तर माग गरेभन्दा कम बजेट आएको महानिर्देशक शर्माले बताए ।


सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा सरकारले नै घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र परेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारी आश्वासनपछि उधारोमा समान किनेर घर निर्माण गरेका गरिबमाथि लागेको पसलेको ऋण तिर्न सकस भएको छ । केहीले साहूसँग पनि ब्याजमा ऋण लिएर घर बनाएका छन् ।


तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटामा निर्माण भइसकेका २ सय घरधनीले तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम पाउन नसकेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर रजनिश झाले बताए । यी चारै जिल्लामा ५० वटाका दरले गरिबका लागि घर निर्माण गर्न छनोट गरिएको थियो ।


अधिकांशको घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि लाभग्राहीले बजेट अभावमा रकम नपाएको झाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लाका लाभग्राहीलाई ७८ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले बजेट पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालयबाट १८ लाख २१ हजार रुपैयाँका दरले मात्र आएको छ । अनुदान रोकिएपछि रकम माग गर्दै लाभग्राही दिनहुँजसो कार्यालयमा आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।


घर बनाउने काम सकेका म्याङलुङ नगरपालिका ४, पिप्लेका रामबहादुर बयलकोटीले अन्तिमपटक पाउनुपर्ने चौथो किस्ता नपाएको बताए । छिमेकीसँग ऋण लिएर बरन्डासहितको दुईकोठे घर निर्माण गरेर जस्ताको छाना लगाइसकेका उनलाई ऋण फर्काउन समस्या भएको छ । ‘साहूले ब्याजसहित पैसा मागिरहेका छन्,’ बयलकोटीले भने ।


गत आवमै निर्माण सुरु भएका ३५ हजार घरका लागि सबै रकम प्रदेश सरकार माताहत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको विभागका महानिर्देशक शर्माको दाबी छ । ‘पैसा, कर्मचारी र सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रमको सबै जिम्मा अब प्रदेश सरकारको हुनेछ ।’


तर, प्रदेश सरकारले भने केन्द्रले कार्यक्रम मात्र पठाएर बजेट भने नदिएको जनाएको छ । प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागर राईले केन्द्रले लथालिंग भएका कार्यक्रम पठाएको तर पैसा भने न्यून मात्र पठाएको बताए । केन्द्र सरकारले काम थालेर अलपत्र बनाएपछि त्यसको जिम्मेवारी प्रदेशमा पठाएको उनको दाबी छ ।


थप रकम संघीय सरकारले नदिएसम्म गरिबले पैसा नपाउने राई बताउँछन् । कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बढी रकम गरिबले पाउन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले कार्यक्रम संघीय सरकरकै दायित्व भएकाले बजेट पनि उसैले दिनुपर्ने बताए । ‘लाभग्राहीलाई दिनुपर्ने रकम माग गरेका छौं,’ उनले भने । प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:१३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश सार्वजनिक प्रसार कानुन : रेडियो–टीभीलाई ‘डीएसआर’ अनिवार्य

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीएसआर) अनिवार्य गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको ‘प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा उक्त व्यवस्था छ ।

विधेयकको दफा ६ मा रेडियो, एफएम वा टेलिभिजन सञ्चालनका लागि अनुमति लिन निवेदनसाथ विभिन्न पाँच कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन संलग्न गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको चार किल्ला विवरण र नक्सासहितको विवरण पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।’

विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ अनुसार रेडियो/एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनका लागि निवेदन दिए पुग्छ । प्रदेश सरकारको यो व्यवस्थाले सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा अंकुश लगाउन खोजेजस्तो देखिए पनि यसले सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउने सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेल यो प्रावधानले विस्तृत अध्ययन र मापदण्डबिनै बल्ग्रेती एफएम/टेलिभिजन खुल्ने क्रममा केही कमी आउने बताउँछन् । ‘अंकुश लगाएको ठान्ने/नठान्ने अर्को पक्ष हो, तर यसले सञ्चार संस्था खोल्नुअघि उक्त संस्थाको दीर्घकालीन योजना अनिवार्य गरिएकाले व्यावसायिकतामा टेवा पुर्‍याउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सनक र लहडको भरमा एफएम खोल्ने क्रमलाई रोक्न सक्छ ।’ विद्यमान कानुनमा एउटा निवेदनको भरमा मिडिया उद्योग सञ्चालन अनुमति दिनु गलत रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा प्राप्त निवेदनमाथि मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी मनासिब देखे तोकिएका सर्त पालना गर्ने गरी इजाजत दिइने उल्लेख छ । इजाजत दिन नसकिने भए म्याद सकिएको ७ दिनभित्र आधार र कारण खुलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘जानकारीमाथि चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा छ, ‘मन्त्रालयले एक महिनाभित्र आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ र सोही निर्णय अन्तिम हुनेछ ।’

विधेयकको मस्यौदामा प्रचलित कानुन (राष्ट्रिय प्रसारण ऐन) बमोजिम इजाजत पाएका प्रसारण संस्थाले प्रदेश कानुन बनेपछि तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका साथै अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका संस्थाले समेत निश्चित सर्त पालना गरी प्रदेशमा ट्रान्समिटरलगायत उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा प्रदेशसभामा पेस गर्न निर्णय भएको उक्त विधेयकमा प्रदेश सरकारले ऐनबमोजिम आफ्नै एफएम/रेडियो र टेलिभिजनसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले भने विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका आमसञ्चार नीति र संसद्मा प्रस्तुत ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन हुने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै सातवटै प्रदेशमा मिसन सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सार्वजनिक प्रसारण ऐनजस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणअघि सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल, अन्तरक्रिया गरिनुपर्ने बताए ।

विधेयकमा अस्पष्टता
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र संविधानको धारा १९ को व्यवस्थाको आधारमा प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण कानुनको विधेयक तयार पारेको छ । तर विधेयकमा केही अस्पष्टता देखिन्छ ।

दफा २ को (क) मा इजाजतपत्रको परिभाषामा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र भन्नाले कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि यस ऐनबमोजिम दिइने प्रसारण इजाजतपत्र, फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन र कार्यक्रम उत्पादनसमेतलाई सम्झनुपर्छ ।’ तर उक्त परिभाषाले रेडियो/एफएम र टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रमका लागि समेत अनुमति (इजाजत) लिनुपर्ने दोहोरो संकेत गरेको छ ।

दफा १६ मा ‘सारभूत रूपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानले निजी क्षेत्रका प्रसारक संस्थाको आर्थिक पक्षमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको आभास दिन्छ । आर्थिक दायित्वबारे स्पष्ट व्याख्या नहुँदा यसले शंका जन्माएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एफएम कार्यविधि निर्माण
मुगु– छायानाथ रारा नगरपालिका र खत्याड गाउँपालिकाले एफएम सञ्चालन र नियमन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधिअनुसार कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याइएको सम्बन्धित स्थानीय तहको भनाइ छ ।

नगरपालिकाले एक सय किलोवाटसम्मको एफएम सञ्चालन अनुमति, आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित एफएम अनुगमन, मूल्यांकन, दर्ता, नवीकरण, खारेजीलगायत कार्यविधि बनाएको छ । छायानाथ रारामा अहिले तीनवटा एफएम सञ्चालनमा छन् । तिनलाई नवीकरणका लागि पत्राचार गरिएको नगर प्रमुख हरिजंग शाहीले बताए ।

कार्यविधिमा एक सय किलोवाटसम्मका एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति र खारेजीको प्रावधान राखिएको छ ।
खत्याड गाउँपालिकाले कार्यविधिअनुसार गत वैशाखमा आफ्नै स्वामित्वमा खेस्मामालिका एफएम सञ्चालन गरिसकेको छ । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले एफएम सञ्चालनका लागि प्राधिकरण बनाइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×