सचिव सरुवा र पदस्थापनको क्लस्टर हटाइँदै

अहिले कानुन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, वन, कृषि, सहरी विकास, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सचिवमा क्लस्टरबाट बढुवा भएकालाई मात्र सरुवा गरिने व्यवस्था छ । विधेयकमा क्लस्टरबाट बढुवा भएका जुनसुकै सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयबाहेक जुनसुकै मन्त्रालय वा नेपाल सरकारको जुनसुकै निकायमा सचिवमा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

न्याय सेवाबाट बढुवा भई कानुन मन्त्रालयमा सचिव रहेकालाई अन्यत्र सरुवा गर्नुपर्दा र न्याय सेवाबाहेकको क्लस्टरबाट विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा भएका सचिवलाई कानुन, न्याय मन्त्रालयमा सरुवा गर्दा भने न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । संसद् सचिवालयमा भने संसद् सेवाकै सचिव रहनेछन् ।

शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, प्रशासन र विविध सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) बाट बढुवा भएका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) लाई प्रशासन सेवामा समूहीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार त्यो क्लस्टरबाट बढुवा भएका पनि जुनसुकै मन्त्रालय पा निकायमा सचिवका रूपमा सरुवा र पदस्थापन हुन सक्नेछन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारमा ५६ सचिव रहनेछन् । सबै संघीय सरकारअन्तर्गत समायोजन भइसकेका छन् । सचिवको कार्यविवरण (टीओआर) सरकारले स्वीकृत गरेअनुसार हुने उल्लेख छ ।

पदस्थापन गर्दा सबै कर्मचारीलाई टीओआरसमेत दिइनेछ । न्याय, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, प्रशासन, स्वास्थ्य, परराष्ट्र र लेखा परीक्षण सेवाबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । ती समूहबाट विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदमा बढुवा भए पनि सरुवा र पदस्थापनका हकमा विशिष्टकृत क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिने अहिलेको प्रचलन हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्थाले सबभन्दा बढी अवसर प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका सचिवले पाउनेछन् । ५६ सचिवमध्ये धेरै प्रशासन सेवाबाट बढुवा भएका छन् ।

विधेयकमा श्रेणी र तहगत व्यवस्था गरिएको छ । लोक सेवा आयोगले भने निजामती कर्मचारीलाई श्रेणी र तह नभनी एउटै नाम दिन परामर्श दिएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको हो । विधेयकमा राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट (सचिव), प्रथम (सहसचिव), द्वितीय (उपसचिव), तृतीय (अधिकृत) र राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथमदेखि पाँचौंसम्म राखिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवाका हकमा पाँचौंभन्दा तल्लोलाई सहायक र छैटौंदेखि १२ औंसम्मलाई अधिकृत तह प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्यका १२ औं तहका कर्मचारी विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मानिनेछन् भने ११ औं तहका सहसचिव मानिनेछन् । विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव हुने व्यवस्था हटाइएको छ ।

सहसचिवका लागि अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाबाट १०, ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्य क्षमता मूल्यांकनबाट ३५–३५ र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवामा पनि ११ औं पद (सहसचिव) का लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि छुटयाइएको प्रतिशतको व्यवस्था हटाइएको छ । सबै कम्प्युटर अपरेटरलाई तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका रूपमा बढुवा गरिने उल्लेख छ ।