निमित्तका भरमा न्यायालय

मुगुमा कम्प्युटर अपरेटर निमित्त ‘न्यायाधीश’
कर्णाली ब्युरो

सुर्खेत — माघ १८ गते मुगु जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी उद्योगका चार अभियुक्तलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्‍यो । आदेश दिने ‘अधिकारी’ थिए, अदालतका कम्प्युटर अपरेटर बालकुमार मल्ल ।

‘किन त ?’ कान्तिपुरको प्रश्नमा मल्लले भने, ‘सर (स्रेस्तेदार) ले मलाई निमित्त दिएर जानुभयो अनि मैले उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा सबै कुरा बुझेर आदेश गरेँ ।’

यो समस्याको जड स्रेस्तेदारको अनुपस्थिति हुनुमा मात्र सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतले चिसोको कारण देखाएर साबिक कर्णाली अञ्चलमा पर्ने पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई काजमा बस्ने सुविधा दिँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो । दुई महिनादेखि हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा न्यायाधीश छैनन् ।

कतिपयमा त न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने स्रेस्तेदारसमेत छैनन् । ‘यसले गर्दा दुई/तीन महिनासम्म कर्णालीमा न्याय भन्ने चिज बन्धक नै हुन्छ,’ कर्णालीका एक डिट्ठाले भने, ‘हामीले पनि अदालत कुर्नेबाहेक अरू के नै काम गर्न सक्छौं र ?’

मुगुका जिल्ला न्यायाधीश ज्वारप्रसाद सिंह काजमा गएपछि स्रेस्तेदार रुद्रप्रसाद अर्यालले जेनतेन न्यायिक प्रक्रिया धानिरहेका थिए तर साताअघि उनले कम्प्युटर अपरेटर मल्ललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर जिल्ला छोडे । ‘डिट्ठालाई निमित्त दिएको भए पनि हुन्थ्यो, तर उहाँले मलाई जिम्मेवारी दिएर हिँड्नुभयो,’ मल्ल भन्छन्, ‘मलाई कानुनी कुरा केही थाहा छैन, उहाँ (डिट्ठा) को सहयोगमा काम गरिरहेको छु ।’

पाँच जिल्लाका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चले पुस र माघ महिनामा काजमा बाहिर तान्ने गर्छ । न्यायाधीशहरू भने मंसिर अन्तिम सातामा जिल्ला छोडेर फागुन मध्यतिर मात्र फर्किन्छन् । यसले विशेष गरी मुद्दाको फैसला गर्ने काम प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘श्रीमान् (न्यायाधीश) नभए पनि मुद्दा दर्ता त भइरहन्छन्, फैसला भने पछि मात्रै हुन्छ,’ मुगु जिल्ला अदालतका डिट्ठा जयलाल बुढाले भने, ‘स्रेस्तेदार सर हुँदा त काम चलेकै हुन्छ, उहाँ पनि नभएपछि आपत् पर्छ ।’ माघ १८ मा जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तलाई छोडदा कानुन ‘जान्ने बुझ्ने’ सँग परामर्श गरिएको उनले बताए ।

चिसोका कारण मुद्दा खासै नआउने हुँदा न्यायाधीश जिल्लामा बसिरहन नपर्ने सर्वोच्च प्रशासनको तर्क ती जिल्लाका अदालतमा परेका मुद्दाको संख्याले गलत देखाउँछ । हिउँदमा पनि मुद्दाको चाप उत्तिकै देखिन्छ तर न्यायाधीश नहुँदा फैसला रोकिन्छन् । हुम्ला जिल्ला अदालतमा चालु आवको हालसम्म ७९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये न्यायाधीश केशरकुमार पाण्डेले मंसिरमा जिल्ला छोड्नुअघि ४० मुद्दा फस्र्योट गरेका थिए ।

अहिले ३९ मुद्दा न्यायाधीशको पर्खाइमा छन् । त्यसमाथि स्रेस्तेदार मदनप्रसाद जैसवाल माघ १० गते काठमाडौं गएपछि फर्किएका छैनन् । निमित्त स्रेस्तेदारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डिट्ठा बिसन रोकायाले न्यायाधीश र स्रेस्तेदार नहुँदा मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई फागुनपछि मात्र आउन भनेको बताए । ‘जनतालाई चिसामा दुई/तीन दिन पैदल हिँडाएर किन दु:ख दिनु ?’ उनले भने, ‘त्यसैले फागुन १५ पछि मात्र आउनभनेका छौं ।’

मुगु जिल्ला अदालतमा मंसिर, पुस र माघमा ३२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा भने २४ मुद्दा दर्ता भए । पछिल्लो दुई महिनामा न्यायाधीश नहुँदा फैसला भने शून्य छ । न्यायाधीश भएका बेला मंसिरमा मात्र १३ मुद्दा फस्र्योट भएका थिए । रोकायाले चिसोका कारण न्यायाधीश काजमा बसे पनि मुद्दामामिला भने नघटेको बताए ।

उच्चको इजलास पनि शून्य
जुम्लामा जिल्ला अदालतका साथै उच्च अदालत सुर्खेतको इजलाससमेत छ । यी अदालतमा चार न्यायाधीशको दरबन्दी छ तर मंसिरदेखि कुनै पनि जिल्लामा छैनन् ।

जुम्ला इजलासका मुख्य न्यायाधीश चेबहादुर कार्की, न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा उपाध्याय सर्वाेच्चमा र अर्का न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ महेन्द्रनगर उच्च अदालत काजमा छन् । ‘गैरकानुनी थुनाजस्ता न्यायाशीशले तत्काल हेर्नुपर्ने मुद्दामा समस्या हुने गरेको छ,’ उच्च अदालत जुम्ला इजलासका शाखा अधिकृत टीकाराज चौलागाईंले भने, ‘अरू मुद्दा पनि कागजमा दर्ता गरेर राख्छौं, न्यायाधीश आएपछि फैसलाको प्रक्रियामा अघि बढाउँछौं ।’

डोल्पाका न्यायाधीश प्रकाशकुमार काफ्ले पुस १ देखि यही माघ मसान्तसम्म सर्वोच्चमा काजमा छन् । अहिले जिल्लामा ३७ थान मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । नायब सुब्बा नगेन्द्र चौलागाईं न्यायाधीश नभएका बेला यी मुद्दाको अंग पुर्‍याउने काम हुने गरेको बताउँछन् ।

स्रेस्तेदार पनि छैनन्
स्रेस्तेदार जिल्ला अदालतका प्रशासकीय प्रमुख हुन् । उनी न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा थुनछेक र रोक्का–फुक्काजस्ता न्यायसम्पादनका काम गर्न सक्छन् तर पाँचवटै जिल्लाका स्रेस्तेदारसमेत जिल्लामा छैनन् ।

उनीहरूको अनुपस्थितिमा खरिदार र सुब्बास्तरका कर्मचारीले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । मुगुमा डिट्ठा हुँदाहुँदै कम्प्युटर अपरेटरलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

फुर्सदिला कर्मचारी
प्राय: कामको चापाचाप हुने कालीकोट जिल्ला अदालतमा आइतबार साढे ११ बजेसम्म कर्मचारी कार्यालयबाहिरै घाम तापेर बसिरहेका थिए । उनीहरू भन्दै थिए, ‘न्यायाधीशलाई पो चिसो लाग्यो भनेर काजमा तानिन्छ, हामी कर्मचारी कहाँ जाने ?’

दुई महिनाअघि काजमा गएका जिल्ला न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी फर्किएका छैनन् । यसले कर्मचारीलाई फुर्सदिलो बनाएको हो । न्यायाधीश नहुँदा नियमित सुनुवाइको काम प्रभावित हुन्छ ।

यसले गर्दा अदालतको आदेशबाट छुट्नुपर्ने व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको कालीकोटका जिल्ला प्रहरी प्रमुख विनोद शर्मा बताउँछन् । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्न मिल्ने भए पनि न्यायाधीश नहुँदा कारागार पठाउने गरिएको उनले बताए ।

कालीकोट जिल्ला अदालतको प्रवेशद्वारमा टाँसिएको सूचनामा भनिएको छ, ‘माना चामल, घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, जीउ मास्ने–बेच्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, मुलुकी ऐन बिहावारीको महलअन्तर्गतका मुद्दा र सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य मुद्दा नियमित कारबाही र सुनुवाइ हुनेछन् ।’ तर, दुई महिनादेखि न्यायाधीश नहुँदा उक्त सूचनाले अदालती कामकाजमाथि नै व्यङय गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कालीकोट खासै चिसो नहुने र मुद्दाको चाप अधिक हुने जिल्ला हो । जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी एक सय दुई थान मुद्दा छन् । हालसम्म २८ थान मात्र फस्र्योट भएका छन् ।

कलेन्द्र सेजुवाल (सुर्खेत), तुलाराम पाण्डे (कालीकोट),एलपी देवकोटा (जुम्ला) र विष्णुलाल बुढा (डोल्पा)

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आफैं सञ्चालक आफैं ऋणी

गैरकानुनी रूपमा कर्जा प्रवाह, संस्थागत सुशासन उल्लंघन
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंक अफ काठमान्डु (बीओके) मा सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीले कानुन विपरीत सोही बैंकबाट ऋण लिएको भेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ ले सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीलगायतले आफू संलग्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अन्य सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्था विपरीत बैंकमा स्वार्थ बाझिने गरी संस्थापक सेयरधनी डम्बरबहादुर मल्लले आफू संलग्न तत्कालीन कम्पनी ‘ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल प्रालि’ का नाममा ऋण लिएको राष्ट्र बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षणले देखाएको छ ।

बैंकमा मल्ल र उनकी श्रीमती रीताको नाममा ठूलो संख्यामा संस्थापक सेयर छ । मल्ल पूर्वमन्त्रीसमेत हुन् । उनी पञ्चायतकालमा मन्त्री थिए । यो कम्पनी हाल सञ्चालनमा छैन । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलसँग हाल बैंकका सञ्चालक हेमराज सुवेदीको पनि संलग्नता रहेको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

‘ग्रिनलाइन इन्टरनेसलको सम्पूर्ण ऋण असुली प्रक्रिया बोर्ड सञ्चालकबाट प्रभावित भएको देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा कैफियत देखाएपछि बैंकले एक अध्ययन टोलीमार्फत अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानमा ऋणी कम्पनी (ग्रिनलाइन) को कारोबारमा सञ्चालक सुवेदी संलग्न रहेको स्रोतले बताएको छ ।

सञ्चालक र संस्थापक सेयरधनीले आफू आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कानुनले बर्जित गरेका सुविधा लिन नपाइने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । ‘सञ्चालक र संस्थापकले आफू संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनु कानुन विपरीत हो,’ उनले भने, ‘बद्नियतपूर्ण ढंगले कुनै काम कारबाही गर्न पनि पाइँदैन ।’ त्यसो गरेको प्रमाणित भए नियामक निकायबाट कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।

बाफियाको दफा ५० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको ‘ग’ मा भनिएको छ, ‘सञ्चालक, चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनीत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फार्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फार्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न ।’

कर्जाको कथा
केही महिनाअघि स्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकको एक टोली बीओके आयो । अध्ययनका क्रममा टोलीले ‘ग्रिनलाइन’ को नाममा प्रवाह भएको ऋणमा कैफियत भेटायो । उक्त कुरा बोर्डसमक्ष राखेर टोली फर्कियो ।

त्यसपछि बैंकले एक टोली गठन गरी उक्त ऋणमा को कसको संलग्नता छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न लगायो । प्रतिवेदनमा ग्रिनलाइनमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालक सुवेदी र संस्थापक मल्लको संलग्नता रहेको देखियो ।

स्रोतका अनुसार बैंकले ०६७/६८ तिर बैंकले ग्रिनलाइनलाई करिब ९ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ । ग्रिनलाइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र व्यवसाय गर्ने कम्पनी हो । त्यतिबेला ग्रिनलाइनको संस्थापक सेयरधनीमा प्रमोदशमशेर राणा, हेमराज सुवेदीलगायत व्यक्ति थिए ।

हाल सुवेदी बैंकमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक छन् । उक्त कम्पनीमा सुवेदीको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो । पछि उक्त कम्पनीमा डम्बरबहादुर मल्ल पनि सल्लाहकारका रूपमा आबद्ध भएको देखिन्छ । यता बैंकमा मल्ल सुरुदेखि नै संस्थापक थिए ।

ग्रिनलाइनमा उनी सल्लाहकार मात्र भए पनि कम्पनीको बीओकेसँगको वित्तीय कारोबारमा उनको हस्ताक्षर छ । ‘करिब एक दर्जन कारोबारमा मल्लकै ग्यारेन्टी देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । यसरी एकै व्यक्ति ऋण दिने र ऋण लिने कम्पनीको जिम्मेवार पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यसो गर्न नपाइने व्यवस्था बाफियामा छ ।

ग्रिनलाइनमा ऋण प्रवाह हुँदा डम्बरबहादुर मल्लकी श्रीमती रीता मल्ल बैंकमा सञ्चालक थिइन् । मल्लले आफू संस्थापक सेयरधनी र श्रीमती सञ्चालक रहेको बैंकको ऋणी कम्पनीको कारोबारमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको अनुसन्धानले औंल्याएको छ ।

यसकारण संस्थापक स्वंयले बैंकबाट ऋण लिएर लाभान्वित भएको देखिएकाले कानुन विपरीत भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । ‘बैंकका संस्थापक सेयरधनीबाट ऋणी कम्पनी ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलको बैंक खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सल्लाहकार प्रत्यक्ष रूपमा खाता सञ्चालनमा संलग्न भएकाले राष्ट्र बैंकले संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएको जनाएको छ । यसबारेमा मल्लसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दा उनले कुरा गर्न चाहेनन् ।

ग्रिनलाइनमा ऋण प्रवाह गर्दा तयार पारिएको कागजातमा सुवेदी (हालका सञ्चालक) को बैंक ग्यारेन्टी आउने उल्लेख भए पनि ग्यारेन्टीबिना नै ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यसको अर्थ तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अघिकृत र ऋण विभागका प्रमुखले ऋण प्रवाह गर्दा लापरबाही गरेको देखिन्छ । ‘प्रमुख कार्यकारी र ऋण विभाग प्रमुखलाई सञ्चालकले दबाबमा राखेर ऋण प्रवाह गरेको पनि हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक सबै कागज प्रमाणपत्र नभएकै अवस्थामा पनि ऋण प्रवाह भएको छ ।’

उक्त ऋण सम्बन्धमा बैंकमा धेरै कागजपत्र लुकाइएको छ । ‘सेयर होल्डरको ग्यारेन्टी नलिई ऋण दिइएको भटियो । यसको अर्थ कि ग्यारेन्टी आएन, कि लुकाइयो,’ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुवेदी बैंकका सञ्चालक हुन आउनुअघि नै ग्रिनलाइनमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको देखिन्छ ।

त्यस बेला उनले आफ्नो सेयर अमृत सुवेदी नाम गरेको व्यक्तिलाई बेचेका थिए । अमृत सुवेदी को हुन् भन्ने बारेमा बैंकलाई कुनै जानकारी छैन । किनकि उनी ऋणी कम्पनीका एक जना सेयरधनी हुन् । उनले सेयर बिक्री गरे पनि ऋण लाने बेलादेखि उनको कम्पनीमा संलग्नता रहेकाले स्वार्थ बाझिएको भनाइ राष्ट्र बैंकको छ ।
लामो समय ऋण भुक्तानी नभएपछि बैंकले ०७० चैतमा कर्जा ऋण असुलीका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पठाएको थियो । न्यायाधिकरणले ०७३ जेठमा ग्रिनलाइन इन्टरनेसलनका नाममा १२ करोड ४४ लाख ६० हजार रुपैयाँ ठहर गरेको थियो । ‘अहिले साँवा–ब्याज जोड्दा रकम बढेको हुन सक्छ,’ न्यायाधिकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले भने । हाल मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल रकम असुल गर्न नसकिएको उनले बताए ।

बैंकले ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरणमा पठाउँदा प्रतिवादीमा ग्रिनलाइन र त्यसका अरू संस्थापक सेयरधनीको नाम राखिएको छ । जबकि सुवेदीको सेयर खरिद गरिएको भनिएको अमृत सुवेदीको नाम छैन । यसकारण पनि उक्त कम्पनीमा हाल बैंकका सञ्चालक सुवेदीको पनि संलग्नता रहेको देखिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा बीओकेका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘एउटा ऋणमा राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बाफियाको प्रावधानअनुसार काम अघि बढाइएको छ ।’ बैंकले नियमसंगत रूपमा प्रक्रिया अघि बढाइरहेकाले तत्काल सबै कुरा भन्न नमिल्ने उनले बताए । ‘प्रक्रिया चलिरहेकाले अहिले सबै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलको ऋण असुली प्रक्रिया सञ्चालकको स्वार्थबाट प्रभावित भएको र संस्थापकले ऋणको लाभ लिएको देखाएपछि बैंकको बोर्डले सञ्चालक सुवेदीलाई बोर्ड बैठकमा उपस्थित नहुन पत्र काटेको स्रोतले बतायो । त्यसपछि सुवेदी बोर्ड बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । यसबारे सुवेदीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘म आफैं सञ्चालक समितिमा छु । यसकारण यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मिल्दैन ।’

ग्रिनलाइन इन्टरनेसनलमा संलग्न देखिएपछि बैंकले संस्थापक सेयरधनी डम्बरबहादुर मल्ललाई ऋण भुक्तानीका लागि पत्र काटेको छ । ‘सुरुमा करिब नौ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भए पनि त्यसको साँवा–ब्याज गर्दा अहिले करिब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोही रकम भुक्तानीका लागि बैंक व्यवस्थापनले मल्ललाई पत्र काटेको हो ।’ उक्त ऋणबापत बैंकले प्रोभिजनिङ गरिसकेकाले बैंकको वित्तीय अवस्थामा फरक नपर्ने स्रोतले बताएको छ । ‘त्यो ऋण असुली भएपछि बैंकको नाफामा जोडिने हो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंक पछि हटयो
स्थलगत सुपरिवेक्षणमा बीओकेमा संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएको भेटिए पनि कारबाही गर्ने सवालमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा ऋण असुली प्रक्रिया बोर्डबाट प्रभावित भएको, सञ्चालकको स्वार्थ बाझिएको, संस्थापक सेयरधनी ऋणी कम्पनीको कारोबारमा संलग्न रहेको लगायत कैफियत भेटिएकाले बाफियाको उल्लंघन भएको भन्दै कारबाही गरिने जनाएको थियो ।

‘बीओकेमा सुशासनको समस्या छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डमा मल्ल र पन्त समूहबीच विवादले यस्तो अवस्था ल्याएको हो । समस्या यथाशीध्र समाधान गर्न निर्देशन दिएका छौं । तोकिएको मितिभित्र समस्या समाधान नभए कानुनअनुसार कारबाही गरी थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा पठाइनेछ ।’

करिब तीन साताअघि राष्ट्र बैंकले पत्राचार गरी ऋण असुली न्यायाधिकरणको फैसलाबमोजिम तीन महिनाभित्र ऋण असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । सुरुमा संस्थागत सुशासन विपरीत काम भएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको राष्ट्र बैंकले निकै सरल तरिकाले ऋण असुलीका लागि मात्र निर्देशन दिएकाले राष्ट्र बैंक कारबाहीबाट पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको टोलीले सबै सञ्चालकलाई राखेर संस्थागत सुशासन उल्लंघन भएकाले कानुनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने भन्दै हकारेका थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर पत्र फरक आशयको आयो । यसले अचम्मित बनाएको छ । राष्ट्र बैंक किन पछि हटयो बुझिएन ।’

सुपरिवेक्षणमा कैफियत रहेको भेटिएपछि कारबाहीको सट्टा किन सामान्य पत्र मात्र पठाएको भन्ने जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका एक उच्च अघिकारीले भने, ‘यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा देखिएका सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन् ।’

राष्ट्र बैंक एक पूर्व डेपुटी गभर्नर भने यो भनाइमा सहमत छैनन् । ‘सुपरिवेक्षणमा सूक्ष्म तरिकाले राम्रोसँग अध्ययन गरिन्छ, यसकारण अधिकांश तथ्य गलत हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानमा देखिएका कैफियतमा बैंकले प्रमाणसहित चित्त बुझ्दो जवाफ दिएपछि प्रारिम्भक प्रतिवेदनको तथ्य फरक पर्ने हो । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल ऋणी रहेको मुद्दामा बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई विश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन ।’

बीओके आफैंले गरेको अनुसन्धानमा पनि सञ्चालकको स्वार्थ र संस्थापक सेयरधनीको ऋणी कम्पनीसँग संलग्नता देखिनुले पनि यो कुरा पुष्टि हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंक राजनीतिक दबाबमा परेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनले आरोप लगाए ।

ग्रिनलाइनका मुख्य सेयरधनी प्रमोदशमशेर राणा हुन् । मल्ल, सुवेदीलगायत व्यक्ति व्यावसायिक साझेदार हुन् । यसकारण उक्त मुद्दामा कारबाही नगर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट राष्ट्र बैंकमा दबाब परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्