द्वन्द्वका मुद्दा टुंग्याउन दाहालको दबाब

‘सरकार र सदन नै बलियो भएका बेला यो विषय त्यहींबाट समाधान गर्न सकिने दाहालको धारणा’ 
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — द्वन्द्वकालीन मुद्दाले अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम देखेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो विषय छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिएका छन् ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काममा अपेक्षित प्रगति नभएको र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न थालेको उल्लेख गर्दै दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई आन्तरिक रूपमै टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

केही दिनयता दाहाल र ओलीबीचको मनमुटाब सतहमा देखिएको छ । यही सन्दर्भमा उनीहरूबीच शनिबार बिहान छलफलसमेत भएको थियो । छलफलमा दाहालले सत्यनिरूपणको विषयलाई सरकार, सदन र राजनीतिक दल मिलेर टुंग्याउने मर्म बुझेर काम अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘शान्ति प्रक्रियाका विषयलाई गिजोल्ने प्रयास भइरहेको छ, यो हामी आफैंले टुंग्याउने विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक काम गरौं भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि यो विषय लम्ब्याउनु हुन्न भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यससम्बन्धी काम छिटो अघि बढ्छ भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ ।’

गत महिना दोलखाका पूर्वमाओवादी कार्यकर्ता शंकर लामामाथि हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । अन्य केही जिल्लामा पनि प्रहरीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अघि बढाउन खोजेपछि तत्कालीन माओवादी पक्ष सशंकित बनेको हो । यसैलाई संकेत गर्दै दाहालले शुक्रबार शान्ति प्रक्रियाको मर्मविपरीत काम भइरहेको बताएका थिए ।

उनले प्रहरीबाट भटाभट मुद्दा अघि बढाउने, पक्राउ गर्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘मलाई चिन्ता लागेको छ, आजभोलि म सुन्दै छु, शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाविपरीत प्रहरीकहाँ भएका मुद्दा फटाफट अगाडि बढाउने, प्रहरीले पक्रन थाल्ने, २० वर्षपछि फेरि उही ? शान्ति सम्झौताको मर्म एकातिर छ, भावना अर्कोतिर छ, मैले लामो चर्चा गर्न त चाहेको छैन । तर ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु,’ दाहालको भनाइ थियो ।

तत्कालीन माओवादी नेता–कार्यकर्ताका २५ सयभन्दा बढी मुद्दा प्रहरी र अदालतमा छन् । तिनलाई अघि बढाउँदा धेरै नेता–कार्यकर्ता पक्राउ र जेल पर्न सक्छन् । ‘यस्ता राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक ढंगबाट हल गर्नुपर्छ, आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई राजनीतिक रूपमा बुझिएन भने समस्या हुन्छ,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘यही कुराले अध्यक्षज्यूलाई पनि केही सशंकित बनाएको हो ।’ सरकार र सदन नै बलियो भएका बेला यो विषय त्यहींबाट समाधान गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

अहिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्ने गरी कानुन संशोधन भएको छ । तर सत्यनिरूपणको काम टुंग्याउने ठोस आधार बनिसकेको छैन । गम्भीर प्रकृतिका केही घटनाबाहेकका मुद्दा राजनीतिक तबरबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो विषयलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मूल्यमान्यता ख्याल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतको धारणा छ । तीन साताअघि राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने आधार मागेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वक्तव्य र सरकारले पनि यससम्बन्धी विषयलाई तदारुकतासाथ अघि नबढाएपछि पूर्वमाओवादी धारमा शंका उब्जिएको हो ।

पूर्वमाओवादी नेताहरूले अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर युद्धकालीन विषयले आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न लागिएको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । यही क्रममा दाहालले भेनेजुएला प्रकरणलाई लिएर वक्तव्य जारी गरे । तर पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको स्वामित्व लिएनन् । उनले ‘एक साथी’ ले जारी गरेको वक्तव्य भन्दै टिप्पणी गरे ।

प्रतिक्रियामा दाहालले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए अर्को माओवादी जन्मिने चेतावनी दिए । यो विषयले नेकपाभित्र पार्टी एकता नहुँदै विभाजन हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भयो ।

यसैलाई निवारण गर्न अध्यक्षद्वय शनिबार सघन छलफलमा बसेका थिए जसमा तत्कालको असमझदारी हल गरी पार्टी र सरकारका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने समझदारी जुटेको छ । ‘तत्काल केही समस्या देखिए पनि शनिबारको छलफलले आशंका हटेका छन्, सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा मिलेर छिटो काम अघि बढाउने सहमति भएको छ,’ पौडेलले भने ।

जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रम धुम्बाराहीमै हुने
तत्कालीन माओवादीले ‘सशस्त्र युद्ध’ थालेको दिन फागुन १ लाई नेकपाले सहिदहरूको स्मृति दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । यसअघि माओवादी धारले ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउने गरेको थियो ।

तत्कालीन एमालेले माओवादीको विद्रोहलाई ‘जनयुद्ध’ मान्दैनथ्यो । एकताका क्रममा दुवै पार्टीका विगतका संघर्षको सम्मान गर्ने नीतिअनुसार तत्कालीन एमाले समूह पनि फागुन १ लाई स्मृति दिवस मान्न तयार भएको हो । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले उक्त दिन पार्टी केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म कार्यक्रम आयोजना गर्न ‘सर्कुलर’ गरेका छन् ।

‘२०७५ फागुन १ गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका सहिदहरूको सम्मानमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ । कमरेडको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत तदनुरूप कार्यक्रमहरू आयोजना हुने विश्वास गरिएको छ,’ सर्कुलरमा भनिएको छ ।

यसैअनुसार जिल्ला र प्रदेश कमिटीले कार्यक्रम तय गरेका छन् । उक्त दिन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पनि कार्यक्रम हुनेछ, जसमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल सहभागी हुनेछन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बसाइँ आउनेलाई पाँच लाख

कान्तिपुर संवाददाता

तेह्रथुम — अनेक विकल्प खोज्दै गाउँ छाड्नेहरू बढे । बस्ती पातलियो । टाढा–टाढा फाट्टफुट्ट मात्र रहन थाले घरहरू । जनशक्ति बाहिरिँदै गएपछि न काम गर्ने मान्छे भेटिए, न कुनै उद्यम व्यवसाय गर्नेहरू बाँकी रहे ।

यस्तै स्थितिमा गाउँको विकास कसरी होला र ? त्यसैले छथर गाउँपालिकाले लक्ष्य तय गर्‍यो– १६ हजार ७ सय १५ जनसंख्यालाई ५ वर्षभित्र बढाएर २५ हजार पुर्‍याउने ।

‘तत्कालीन ६ गाविस गाभेर बनाइएको छथरका बस्तीहरू रित्तिँदै जान थालेपछि जुक्ति निकाल्यौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले भने, ‘बसाइँ आउनेलाई व्यवसाय गर्ने प्रस्तावनाका आधारमा १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने ।’ गाउँपालिकाले यो निर्णय गरेपछि बसाइँ आउने र अनुदान लिन चाहनेको निवेदन पर्न थालेका छन् ।

‘प्रारम्भिक चरणमा दर्जन परिवारबाट निवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायको प्रस्ताव मूल्यांकन गरेर अनुदान दिनेछौं ।’ त्यसका लागि बसाइँ सरी आएको प्रमाणपत्रका साथमा व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्नेछ । व्यवसायको प्रकृति र विस्तारका आधारमा किस्ताबन्दी रूपमा अनुदान रकम पाउने गाउँपालिकाका प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘काम गर्ने र उद्यम व्यवसाय गर्ने जनशक्ति बाहिरिएपछि गाउँपालिकाको विकास नहुने सोचेर यसो गरेका हौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले भने, ‘पातलो बस्तीमा सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा लागत बढी पर्ने र त्यसबाट फाइदा पाउने जनशक्ति एकदमै थोरै हुने भएकाले पनि बस्ती बाक्लो बनाउन चाहेका हौं ।’

गाउँपालिकाको २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममै यो व्यवस्था समेटिएको छ । पहिलो वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । बसाइँ सरी आउनेको संख्या बढे रकम पनि वृद्धि गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गत साउन १ यता बसाइँ सरी आउनेले यो सुविधा पाउने छन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७५ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्