कांग्रेसमा चुनावको डर

८५ सदस्यीय कार्यसमितिमा एक दर्जनजतिले मात्र निर्वाचनबाट प्रतिनिधि छनोटको पक्ष लिएका छन् । केही सदस्य नेताहरूबाट जस्तो निर्णय आउँछ, त्यसैलाई मान्ने पक्षमा छन् । बहुमत सदस्य स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान कुनै हालतमा हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा अहिले कायम रहेको स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटे केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सदस्यहरू वडा तहमै पुगेर क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँ तथा नगरपालिकाको एउटा वडाबाट न्यूनतम ९ क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिन्छन् । तिनैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनमा २४ प्रतिनिधि चुन्छन् ।

केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले दोस्रो चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । त्यसमा छनोट भए मात्र केन्द्रीय कार्यसमितिको ढोका खुल्छ ।

यी दुई प्रतिस्पर्धा गर्न अधिकांश केन्द्रीय सदस्य असुरक्षित ठानिरहेका छन् । ८५ सदस्यीय कार्यसमितिमा एक दर्जनजतिले मात्रै निर्वाचनको पक्ष लिएका छन् । केही सदस्य नेताहरूबाट जस्तो निर्णय आउँछ, त्यसैलाई मान्ने पक्षमा छन् । बहुमत सदस्य भने स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान कुनै हालतमा हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

विधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने बेलामै ७७ जिल्ला र सातै प्रदेशबाट स्वत: प्रतिनिधिको प्रावधान हटाउन सुझाव आएको थियो । मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा स्वत: प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था राखिएको पनि थिएन । छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति आइपुग्दा यस्तो प्रावधान थपियो । विरोधको स्वर मत्थर पार्न जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने प्रावधानमा पारियो । यस्तो प्रावधान जिल्ला र क्षेत्रीय सभापतिको हकमा यसअघि थिएन ।

‘हामी त जिल्लामै लड्ने, भिड्ने भनेर राजनीति गरेका हौं । हामीले स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहिन्छ भनेका थिएनौं, यस्तो व्यवस्था हामीलाई चाहिएको पनि छैन,’ भक्तपुर जिल्ला कार्यसमितिका सभापति दुर्लभ थापाले भने, ‘७७ जिल्लाकै सभापतिको एउटै माग छ, सबै नेताहरू तलबाटै निर्वाचित भएर जानुपर्छ । महासमितिको ‘म्यान्डेट’ पनि यही हो ।’

नयाँ विधानमा पार्टी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने र पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वत: हुन पाउने व्यवस्था छ ।

यो प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा समावेशी सिट दोहोर्‍याउन नहुने व्यवस्था विधानमा राख्न ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको माग थियो । उनीहरूको अगुवाइमा महासमिति बैठकमा एक तिहाइभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरसहित विधिवत् प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी दुवै माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । महासमिति बैठकले परिमार्जनसहित विधान जारी गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अधिकार दियो ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा यी विषय विधानमा सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै विवाद उब्जिएको छ । यसमा केही स्वार्थ नेताहरूको पनि छ । स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान राख्दा १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षलाई बढी लाभ पुग्छ । वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन् । झन्डै एक हजारको हाराहारीमा स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनेछन् । यी दुवै संख्यामा ६० प्रतिशत बढी संस्थापन पक्षकै छ । ‘१४ औं महाधिवेशनमा यसको सिधा लाभ सभापति देउवालाई पुग्नेछ, त्यसैले पनि उहाँ हटाउन चाहनु हुन्न,’ पौडेलपक्षीय एक केन्द्रीय सदस्यको तर्क छ ।

कतिपय केन्द्रीय सदस्यलाई तलबाटै चुनाव हारिने हो कि भन्ने भय छ । त्यस्ता सदस्यले सभापति देउवालाई भेटेर आफूहरूको राजनीति सिध्याउनकै लागि यस्तो दबाब आएको गुनासो राख्दै आएका छन् । पुस ८ को महासमिति बैठकको समापनमा देउवाले केन्द्रीय सदस्यहरूको गुनासोप्रति लक्षित गर्दै नेताहरूलाई तलबाटै सिध्याइदिन्छु नभन्न जिल्ला सभापतिलाई आग्रह गरेका थिए । ‘तपार्इंहरूको (जिल्ला सभापतिहरू) माग पूरा गरिन्छ तर तलबाटै नेताहरूलाई सिध्याइन्छ भन्न पाउनुहुन्न,’ उनको भनाइ थियो । अर्को पक्ष, कतिपय नेताले वडामा गएर कार्यकर्तासँग हात जोडेर मत माग्न हीनताबोध ठानेका छन् । धेरै जिल्लामा अझै पनि कांग्रेस र तत्कालीन कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) बीचको द्वन्द्व मेटिएको छैन । ‘वडा तहमै एउटाले अर्को पक्षलाई हराउन खेल सुरु हुन सक्छ, त्यहाँ नसके महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हराउने खेल हुन्छ,’ सभापतिनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेलाई तलबाटै हराउन खेल हुने देख्दादेख्दै कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ ?’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्य तलैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राखिए पार्टी नै दुर्घटनामा पर्ने दाबी गर्छन् । यसका पछि उनले दुईटा कारण देखेका छन् । पहिलो केन्द्रीय सभापति नै चुनाव हारे के गर्ने ? दोस्रो, कुनै अर्को पार्टीसँग एकता गर्दाको अवस्थामा कसरी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने ?’

‘वडामा चुनाव लड्न जाँदा नाटकीय रूपमा पार्टी सभापतिलाई हराइदिए भने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने कि नहुने ? महाधिवेशन कसले गर्ने ?’ विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेस र तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीबीच एकता भएको छ । तलै निर्वाचनमा जाने हो भने फोरम लोकतान्त्रिकका नेता तथा कार्यकर्ताहरू चुनाव नजित्ने अवस्था आउँछ ? अनि यस्तो पार्टीमा भविष्यमा कसले एकता गर्छ ?’ उनले सम्बन्धित तहको अधिवेशनमा सो तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू उक्त अवधिका लागि स्वत: पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हुनैपर्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी सभापतिलाई देखाएर चुनावबाट भाग्न नहुने बताउँछन् । ‘केन्द्रीय सदस्यहरू चुनावमा जान डराउन हुन्न,’ उनले भने, ‘समावेशी र समानुपातिकको सुविधालाई पनि नेताहरूले दाइजो र व्यापार बनाउन हुन्न ।’ आफ्ना मान्छे ल्याउने नाममा नेताहरूले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिने गरेको प्रसंग कोट्याउँदै भण्डारीले थपे, ‘समानुपातिक शब्द हामीलाई, पद र पैसा तिमीलाई ? यो कदापि हुनुहुन्न ।’

भक्तपुरका जिल्ला सभापति थापा र ओखलढुंगाका सभापति प्रदीपकुमार सुनुवार नेताहरू नभएर केन्द्रीय सदस्य नै चुनावदेखि डराएको दाबी गर्छन् । ‘नेताहरू नै वडा तहबाट हारे भने के गर्ने भन्ने कमजोर तर्क गरेर यो मुद्दालाई विषयान्तर गराउन खोजिँदै छ, नेताहरू यो प्रावधान राख्नेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ, सबै बिगार्ने केन्द्रीय कार्यसमिति हो,’ थापाले भने, ‘नेताहरूलाई केको डर ? नेताहरूको वरिपरि घुमेर अवसर लिनेहरू डराएका हुन् ।’ उनले एउटै व्यक्तिले समानुपातिक र समावेशीको सुविधा दोर्‍याउन नपाउने व्यवस्थासमेत राख्नुपर्ने बताए । ‘समावेशी र आरक्षण त एकपटकका लागि राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन र अवसर दिनका लागि ल्याइएको हो,’ थापाले भने, ‘सधैं एउटै व्यक्तिले खाइरहने ? यो हुनै सक्दैन ।’

‘सुपर डेलिगेट्स चाहिन्छ’
संस्थापन इतरपक्षीय केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ स्वत: प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनले यसअघि नै १२ वटा क्षेत्र समेटर ‘सुपर डेलिगेट्स’ को अवधारणा केन्द्रीय कार्यसमितिमा राखेका थिए । गुरुङका अनुसार केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्य, पूर्वपदाधिकारी र सदस्य, वर्तमान जिल्ला कार्यसमितिका सभापति एवं पूर्वसभापति, प्रदेश समितिका प्रमुख एवं पूर्वप्रमुख, दुईपटक महासमिति सदस्य र दुईपटक क्षेत्रीय सभापति भएका व्यक्तिहरू, सांसद, पूर्वसांसद, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर ६ महिना वा त्यसदेखि माथि जेल बसेका, सहिद परिवारका सदस्य, भ्रातृ संगठनका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुख, जनसम्पर्क समितिका प्रमुख तथा पूर्वप्रमुखलाई ‘सुपर डेलिगेट्स’ अन्तर्गत स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ‘भारत, बंगलादेश, अमेरिका, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा समेत यस्तो प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा पैसावालाले मात्रै पार्टी कब्जा गर्ने परिस्थिति रोक्न पनि यस्तो प्रावधान हुनुपर्छ ।’

पार्टीका सभापति वडा तहमा गएर चुनाव हारे भने केन्द्रीय महाधिवेशन हुन सक्छ ? गुरुङको फरक तर्क छ, ‘केन्द्रीय सदस्य मात्रै होइन, पदाधिकारी पनि चुनाव हार्न सक्छन् । हराउने षड्यन्त्रहरू धेरैतिरबाट हुन सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति होइन, षड्यन्त्रमूलक पद्धतिको सुरुवात गराउँछ ।’

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डक मर्मत प्रभावकारी भएन

रासस

नवलपरासी — पश्चिम नवलपरासीको गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षद्वारा अहिले भइरहेका संरचनाको मर्मत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नेपाल भारत गण्डक सम्झौतानुसार नेपाली भूमि गण्डक क्षेत्रमा संरचना निमार्ण भएपनि सो संरचनाअन्तर्गत गण्डक बाँधसहित अन्य सबै संरचनाको मर्मत गर्ने काम भारतीय पक्षको हुने उल्लेख गरिएको थियो । 

अहिले गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सहीस्थित नारायणी नदीको बि ग्यापअन्तर्गत ठोकर न‍म्बर ६ मा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । ठोकरको संरचना बलियो पार्ने उद्देश्यले अहिले ठोकरको स्परमा तटबन्ध निर्माण जारी भएपनि सो काम ठेक्का पाएको भारतीय ठेकेदार पक्षले सम्झौता विपरित गुणस्तहीन काम गरेको स्थानीयवासी श्याम थापामगर बताउँछन् ।

गोरखपुरस्थित महाकाल एशोसिएट्स निर्माण कम्पनीले सो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणको ठेक्का पाएको थियो। सम्झौताबमोजिम तारजालीको एक मिटर चौडाई हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नभएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

भारतीय पक्षबाट गरिएको सो काम मापदण्डअनुसार नभएको नेपालको तर्फबाट भारत सरकारलाई सहजीकरण गर्दै आएका भारत बाल्मीकीनगरस्थित सम्पर्क तथा भू-आर्जन कार्यालयका प्रमुख तारासिंह थापा बताउँछन् ।

लागत अनुमान र जिपीआरको प्रतिवेदन यस कार्यालयमा भारतीय पक्षले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन् । पत्राचार गरेर कागजात पत्र माग गरेको धैरै दिन भयो अझै प्राप्त नभएकाले अनुगमन कठिन भएको प्रमुख थापाको भनाइ छ । भारतीय ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का प्राप्त गरेर पनि सो कामबारे अनुगमन गर्ने अधिकार नेपाली प्रशासन र सिँचाइ कार्यालयलाई नभएको जनाएकाले काम प्रभावकारी बन्न नसेकेको हो ।

तटबन्ध निर्माणमा तारजाली भित्र ठूलो ढुंगा राख्नुपर्नेमा सानो राखिएको छ । तार पनि कमसल खालको प्रयोग गरिएको पाइएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कामलाई प्रभावकारी बनाउन भारतको सिँचाइ एवं जलसंशाधन विभाग उत्तर प्रदेश सिँचाइखण्ड द्धितीय महाराजगञ्जबाट अनुगमनका लागि कर्मचारी समेत खटिएका छन् ।

ती कर्मचारीका अनुसार केही भागमा तटबन्ध निर्माण गर्ने क्रममा काम गुणस्तरहीन भएको जनाउँदै तत्काल काम सच्चाउन ठेकेदार पक्षलाई जानकारी गराइसकेकोले अहिले स्थानीयवासीले गुणस्तहीन काम भएको भन्दै दुई सातादेखि कामसमेत बन्द गराइदिएका छन् । स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि दुई सातादेखि काम पूर्ण रुपमा बन्द छ ।

गण्डकमा हुने गरेका सबै निर्माण तथा मर्मतसम्भारको कार्यमा भारतीय ठेकदारले काम गर्ने र सोको अनुगमनका लागि भारतीय पक्षबाट नेपाली निकायमा लिखित रुपमा कुनै जानकारी नगराउँदा समस्या देखा परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने बताउँछन् ।

गण्डक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले पटक-पटक वर्षेनी यस्तै लापर्वाही ढंगले काम गर्दै आएको र वर्षाको समयमा गण्डक क्षेत्रका साविक पक्लिहवा, नर्सही, कुडिया, त्रिवेणी सुस्ता, गुठीप्रसौनी, सुर्यपुरा, बैदौली, सोमनी, प्रतापपुर, जमुनिया, खैरटहवा, भुजहवा, रामपुरखडौनासहित १३ गाविस डुबानमा पर्नसक्नेमा त्यहाँका बासिन्दा चिन्तित छन् ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ १७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्