अलमलमा राजपा

सिवी अधिकारी

काठमाडौँ — ‘सत्ताका लागि जस्तोसूकै निर्णय र सम्झौता गर्न पछि नपर्ने’ जस्ता आरोप खेपिरहेका मधेसकेन्द्रित दल अहिले सत्ता वा सङ्घर्षको अलमलमा रहेको देखिन्छ । सम्झौतालाई भर्‍याङ बनाएर सरकारमा पुग्ने तर काम नगर्ने परिपाटी विगतकै रोग हो ।

मधेसका मुद्दामा बेइमेल मात्र हैन सरकारमा जाने होडबाजी र दाउपेचका साथै अन्तरपार्टी र पार्टीभित्रकै तादम्यता नहुँदा मधेसकेन्द्रित दल कमजोर बन्न पुगेको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।


मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा दरिलो प्रभाव पार्ने मधेसकेन्द्रित दल आफ्नै मुद्दामा एकताबद्ध हुन नसक्दा अलमल र पार्टीभित्रै दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । यद्यपि, नेताकै भनाइमा पार्टीमा बाहिर आएजस्तो सत्यता छैन । तर, पछिल्ला दिनमा दलगत र पार्टीभित्रकै नेताबीचको खटपट र अलमलले उनीहरुबीचको विवादलाई सतहमा ल्याएको छ । सञ्चारमाध्यममा पार्टीगत र सरकारसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको छ । सत्ता समर्थक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र सत्तारुढ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच अहिले खटपट चलिरहेको छ । यता सरकारमा रहेको समाजवादी फोरमभित्र पनि विवादका आवाज बढ्दै गएको देखिन्छ ।


पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र सरकारसँगको सम्बन्धलाई व्यवहारमा परिणत गर्न समाजवादी फोरममा पनि खटपट भइरहेको बताइन्छ । यता, सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाले न त आफ्ना मुद्दालाई अघि बढाउन सक्यो न त सत्तायात्रामै सामेल हुनपुग्यो । यसरी राजपाभित्र अलमल र बेइमेल बढेको देखिन्छ । पार्टीभित्रकै विवादलाई किनारा लगाउन नसक्दा राजपा कमजोर बनेको छ । यसको असर सरकारसँगको सम्बन्ध र पार्टीले अख्तियार गरेको मुद्दामा समेत कमजोर हुने देखिन्छ । राजपाभित्र किन अलमल र खटपट भन्ने रासससँगको जिज्ञासामा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपा कुनै अलमल र बेइमेलमा नभइ बरु पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताए ।

“हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ, सरकारलाई निरन्तर रुपमा घचघच्याईरहेका छौँ, मुद्दा सम्बोधन गर्नुस् नत्र विरोधको बाटोमा जानुपर्ने बाध्यता हुन्छ । तर, पर्खाइको पनि सीमा हुन्छ । धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला टुट्नसक्छ, त्यो अवस्था आउन नदिन सरकार बेलैमा सजक हुनुपर्छ,”–उनले भने ।


तपाईहरु सरकारमा जान आतुर हुनुहुन्छ नि भन्ने जिज्ञासामा राजपाका नेता महतोले सरकारमा जान आफ्नो पार्टीलाई पटक–पटक सरकारी पक्षबाट आग्रह गरिएकै हो भने । उनले आशा र विश्वासका साथ दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारलाई समर्थन गरेकाले अझै पनि मुद्दा सम्बोधन हुने आशामै रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, “हाम्रा सवाललाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीले न्याय पाउनुपर्छ, आन्दोलनका क्रममा परेका बन्दीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता तथा संविधान संशोधनको विषय र आम जनताले उठाएको सवालमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।”


नेता महतोले आम जनता र पार्टीले उठाएका सवाललाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन नगरे समर्थन फिर्ता लिएर सङ्घर्षमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनसक्ने खतरा औंल्याए ।


सरकारलाई समर्थन जारी रहन्छ


राजपाले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने या नजाने विषयको टुङ्गो लाग्ने बताएको छ । नेता महतोले पार्टी आफ्नो मुद्दाको अडानमै रहेको भन्दै माग सम्बोधन भएपछि सरकारमा सभागिताको कुरा आउने बताए । उनले सरकारमा सहभागी नभए पनि आफ्ना माग सम्बोधन भएमा सरकारलाई समर्थन भने जारी रहने प्रष्ट पारे । “सरकारमा जाने अहिले त्यस्तो सोच, चिन्तन बनिसकेको छैन, मुद्दामा सरकारले तदारुपता देखाए सत्तायात्रा गौण विषय हो”, नेता महतोले भने ।


राजपाका संयोजक महेन्द्र राय यादवले आफ्नो मुद्दा सम्वोद्धनका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेको र छिट्टै नै प्रधानमन्त्रीसँग पार्टीका अध्यक्ष मण्डलसँग भेट गरेर आफ्नो कुरा राखिने बताए ।


पार्टीको महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको राजपाले पार्टीका गतिविधिका साथै सरकारसँगको विषयलाई पनिसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ । वैशाखको पहिलो साता पार्टीको महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको राजपा अहिले पार्टीकै काममा बढी व्यस्त देखिन्छ । सरकारसँग उठाएको मुद्दा र पार्टीको महाधिवेशनको तयारीलाई एकसाथ अघि बढाउने नीति राजपाको रहेको संयोजक यादवले बताउनुभयो ।


नेतृत्व महाधिवेशनले तय गर्छ


पार्टी नेतृत्वबारे विभिन्न अडकलबाजी भइरहे पनि महाधिवेशनले नै राजपा नेतृत्वको टुङ्गो लगाउने नेता महतोको भनाइ छ । “पार्टीभित्र त्यस्तो केही विवाद छैन, बाहिर त्यतिकै हल्ला आइरहेको छ । यो चक्रिय प्रणाली आउँदाखेरी विवाद देखाइदियो । जुन प्रणाली वैधानिकताको सूत्र नै अध्यक्षमण्डल थियो । त्यसलाई हामीले केही दिन टारेका थियौँ, कसैले अनावश्यक कुराले उचालेका कारण विवाद जस्तो देखियो । आफ्ना मुद्दामा संवेदनशील छौँ,”नेता महतोले भने ।


अधिकार प्राप्तिका लागि मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी जनजातीले भिन्न भिन्न रुपमा आन्दोलन गरेपनि ती आन्दोलन र उठेका सवालले पूर्णता पाउन नसकेको उनको निष्कर्ष थियो । उनले मुलुकलाई निकास दिन बहुल राष्ट्रिय राजनीतिलाई आत्मसाथ गरी राज्यले समान अवसर र सहभागिताको व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उल्लेखित मुद्दामा एकताबद्ध सङ्घर्ष भएमा मात्र राज्यलाई एकमुस्ट समाधान खोज्न सजिलो हुने उल्लेख गर्दै नेता महतोले यदि त्यसो नभए विगतको जस्तो एकअर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने र लडाउने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।


मधेशी मुद्दामा फोरमसहित मधेशी शक्तिको कठोर सङ्घर्षकाबीच अघि बढेको अवस्थामा सबै कुरा छोडेर सत्तामा गएको राजपाको आरोप छ । “हिजो मुद्दामा सँगसँगै लडेका थियौँ । अहिले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग बाहिरबाटै माग सम्बोधन गर्न सकिने थियो । तर, सबै कुरा छोडेर तीन बुँदे सहमति गरी फोरम सरकारमा सहभागी भयो, यसले जनतालाई निराश बनाएको छ,”उनको भनाइ छ ।


विषयवस्तु जे जति आए पनि मुद्दामा मधेसकेन्द्रित दलबीच विभाजन नरहेको पनि नेता महतोको स्पष्टोक्ति थियो । फोरमका नेतासँग निरन्तर छलफल भइरहेको र अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि छलफल चलिरहेको उनले बताए । प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १६:४३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजकुमारीको उम्मेदवारीप्रति थाइल्यान्डका राजाको असन्तुष्टि

सिन्ह्वा

बैङ्कक — थाइल्याण्डका राजा माहा वाजिरालोङकोर्नले आफ्नी ठूली दिदीले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको केही घण्टामै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

‘थाई रक्षा चार्ट पार्टी’का तर्फबाट उनकी ६७ वर्षीया दिदी तथा थाई राजकुमारी उबोलरतना महिडोलले उम्मेदवारी दिने घोषणा शुक्रबार गरेकि थिईन् । राजकुमारी अहिले पनि राजपरिवारको सदस्य भएकाले दलिय राजनीतिमा संलग्न हुनु उचित नहुने राजाको भनाई छ ।

तत्कालिन राजा भूमिबोल अदुल्यादेज र रानी सिरिकितको जेठी सन्तान उबोलरतनालाई सन् १९७२ मा राजपदवी दिइएको थियो । उबोलरतनाले सन् १९७२ मा अमेरिकी नागरिक पिटर जेन्सेनसँग विवाह गरेपछि राजपदवी त्यागेकी थिइन् । तर जेन्सेनसँग उनको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि थाइल्यान्ड फर्किएकी थिइन् । त्यसपछि पनि उनलाई राजपरिवारकै सम्मानित सदस्यको सम्मान दिइएको छ ।

फेरी पनि राजपरिवारकै सदस्य भएको व्यक्ति दलिय राजनीतिमा संलग्न हुनु थाई संस्कृति र मान्यताअनुसार उपयुक्त नहुने राजाले शुक्रबार बेलुका बताए । शाही दरबारद्धारा जारी वक्तव्यमा राजपरिवारका सदस्यहरु राजनीतिमा सक्रिय हुनु संविधान, परम्परा, संस्कृति र संवैधानिक राजतन्त्रको मान्यता विपरित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आउदो मार्च २४ का दिन हुने आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिने प्रस्तावलाई राजकुमारी उबोलरतनाले शुक्रबार स्विकार गरेकी थिइन् । थाइल्यान्डको आधुनिक इतिहासमा राजपरिवारका कुनै सदस्यले मुख्य राजनीतिक भूमिकामा दाबी गरेको यो पहिलो घटना हो ।

थाइल्यान्डमा सन् १९३२ मा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भएयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनैपनि राजसंस्थाका व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छैनन् ।

थाई राजतन्त्रलाई परम्परागतरुपमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि पवित्र संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । थाइल्यान्डको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण राजतन्त्रविरुद्ध आलोचना गर्न पनि पाइन्न । राजतन्त्रले मुलुकमा राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएका बखत हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको राजनीतिक प्रभावका कारण राजकुमारीले उम्मेदवारी दिएको बताइन्छ । थाइल्याण्डमा थाक्सिन समर्थक “राता” टिसर्टधारी र राजावादी “पहेंला” टिसर्टधारीबीच परम्परागत दुश्मनी रहँदै आएकामा राजकुमारीको उम्मेदवारीले दुबैलाई एक ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यी दुई समूहबीचको डरलाग्दो हिंसाले गत दशकमा थाइल्यान्डको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएको थियो ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १६:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×