प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : ५७ लाख भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको ठहर

प्रदेशसभाले टाटा कम्पनीका ११ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी प्रत्येकको ७१ लाख ९४ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । तर कम्पनीको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले भन्सार, यातायात खर्च, बिमा, सडक करसमेत गरी प्रतिगाडी ५५ लाख ७८ हजार ६ सय ६२ रुपैयाँमा खरिद गरेको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार र सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्यही गाडी ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले टाटा स्ट्रोम गाडीमा खरिदकर्ताले प्रक्रिया पुर्‍याए पनि राज्यलाई झन्डै ५७ लाख नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको बताए । ‘प्रतिगाडी २९ प्रतिशतसम्म बढी नाफा लिएको देखियो,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पूरा गरे पनि बिक्रेताले जतिमा दिन्छु भन्छ, त्यतिमै खरिद गरेको थियो ।’ कम्पनीले सर्वसाधारण र संघसंस्थालाई समेत ६८ लाख ५५ हजारमा उपलब्ध गराउने गरेको विभिन्न तथ्यबाट देखिएको भन्दै समितिले त्यही मूल्यमै बिक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्न सचिवालय र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । खरिद गरिएका १५ गाडीमध्ये सचिवालयका ११ गाडीको भुक्तानी बाँकी छ । मन्त्रालयबाट ४ गाडीको भुक्तानी भइसकेको छ । ‘हामीले भुक्तानी भएको रकमसमेत असुल गरी प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ सभापति चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्दैछौं ।’

गाडी खरिदमा अनियमितता भएको खबर बाहिरिएपछि समितिले प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएर छानबिन थालेको थियो । उपसमितिले पनि विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएको भए पनि ‘नियतमा खराब’ देखिएको राय पूर्ण समितिलाई दिएको थियो । उपसमितिको राय सुझावसहित पूर्ण समितिमा तीन दिनसम्म भएको छलफलपछि समितिले शुक्रबार अन्तिम निर्णय गरेको हो ।

उपसमिति संयोजक पोखरेलले खरिदमा विधि र प्रक्रिया मिलाए पनि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको कमजोरीमा टेकेर बिक्रेतालाई २९ प्रतिशतसम्म नाफा दिलाएको ठहर भएको बताए । ‘२५ देखि २९ प्रतिशतसम्म नाफा दिने गरी खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक मितव्ययिताको पाटो ख्याल नै गरिएको छैन ।’ बिक्रेता पक्षले समेत ठाउँ हेरेर बढी नाफा असुल्न खोजेको प्रस्ट देखिएको समितिले जनाएको छ । बिक्रेताले प्रतिगाडी १६ लाख १५ हजारसम्म नाफा लिएको छ । ‘त्यही गाडी सर्वसाधारणलाई कम र सरकारलाई बढी मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ,’ अध्ययन समिति सदस्य बैजनाथ कलवारले भने, ‘त्यस्तो अनियमितता गर्न सजिलो बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनसमेत संशोधन गर्नु जरुरी छ ।’

समितिले टाटा स्ट्रोम सफारी पहाडी जिल्लाका लागि अनुपयुक्त भएको समेत ठहर गरेको छ । खरिद गरिएका गाडी एक महिनामै बिग्रन थालेका थिए । समितिले अध्ययनका क्रममा यातायात कार्यालय, खरिदकर्ता, बिक्रेता, गाडी प्रयोगकर्तादेखि मेकानिकल प्राविधिकसमेतको राय सुझाव लिएको सभापति चौधरीले बताए । प्रदेशसभा सचिवालय र सरकारले चालु वर्ष मात्र २५ करोडभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन खरिद गरेको छ । तीमध्ये ४३ सवारी साधन चारपाङ्ग्रे छन् । खरिद प्रकरण विवादमा परेपछि प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समिति सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी र विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी फिर्ता गरेका थिए । विपक्षी दलका नेतालाई सचिवालयले अर्को गाडी उपलब्ध गराएको छ । समिति सभापति भने निजी गाडी चढ्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै गाडी खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलको कार्यालयले पनि छानबिन थालेको छ । सचिवालय र मन्त्रालयबाट प्रमाणित प्रतिलिपि मगाएर छानबिन गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

यो पनि पढौं : प्रदेश ५ मा गाडी खरिद प्रकरण – नियम ठीक, नियत गलत : उपसमिति

गाडी खरिदमा चलखेल : लेखा समितिले झिकायो फाइल