प्रतिबद्धताबाट हटे देउवा, कांग्रेसमा विधान विवाद
काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा पार्टी विधानलाई लिएर फेरि विवाद चुलिएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था राख्ने/नराख्ने र समावेशी तथा आरक्षण व्यवस्था दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने भन्नेमा विवाद छ ।
डेढ महिनाअघि महासमिति बैठकमा लामो विवादपछि विधान पारित भएको थियो । त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरब्हादुर देउवा र व्रिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले यी व्यवस्था हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले देउवा प्रतिबद्धताबाट पछि हट्ने संकेत देखिएपछि विवाद उब्जेको हो ।
महासमितिमा ५० भन्दा बढी जिल्ला सभापतिको अगुवाइमा स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्न पाउने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उनीहरूले प्रस्तावमाथि निर्णय नभएसम्म विधान पारित गर्न नदिएपछि देउवा र पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
संस्थापन पक्षीय अधिकांश सदस्यले आफूहरूलाई हराउन नियोजित रूपमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको भन्दै नहटाउन जोड दिएपछि देउवा पछि हटेका हुन् ।
पौडेल भने प्रतिबद्धताअनुसार संशोधन गर्न तयार छन् । उनीनिकट अधिकांश सदस्यसमेत सभापति देउवाकै अडानमा छन् । यसमा देउवालाई दुई तिहाइभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यको साथ छ । देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले यस्तो प्रावधान राख्न सभापति तयार नभएकाले स्वत: महाधिवेशन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान विधानबाट नहट्ने दाबी गरे ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला र गगन थापाले यस्तो प्रावधान राख्नैपर्ने अडान लिए । ‘सभापति आफैंले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पार्टी नेतृत्वप्रतिको विश्वास रहन्न, यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ,’ कोइरालाले भने, ‘समावेशी र आरक्षणको सुविधा पनि दोहोर्याउन पाउन हुन्न र सबै केन्द्रीय पदाधिकारीहरू तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ ।’
अर्का सदस्य थापाले महासमितिको ‘म्यान्डेट’ अनुसार विधान परिमार्जन नभए आफूले फरक मत राख्ने चेतावनी दिए । महासमिति बैठकले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट विधान परिमार्जनसहित पारित गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो विषय महासमिति बैठकमा किटानीसाथ आएको हो । सभापतिले यी दुवै विषय विधानमा पर्छ भनेर प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको छ । परेनन् भने मेरो फरक मत रहन्छ ।’
देउवापक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले भने यी दुवै विषय हटाउन वैधानिक रूपमै नमिल्ने दाबी गरे । ‘महासमितिले पारित गरिसकेको विधानविपरीत बोल्ने अधिकार तपार्इंहरूलाई छैन,’ यी दुई विषय उठाउनेप्रति लक्षित गर्दै केन्द्रीय सदस्य फरमुल्ला मंसुरले भने, ‘दस/आठ जिल्ला सभापतिले उठाएको विषयलाई महासमितिको म्यान्डेट भनेर भन्न पाइन्न ।’
अर्का नेता मानबहादुर विश्वकर्माले पनि समावेशी र आरक्षण सुविधा दोहोर्याउन नहुने र स्वत: प्रतिनिधिको व्यवस्था हटाउने प्रावधानलाई औचित्यहीन बताए । उनीहरूले अब विधानको अन्तर्वस्तुमा फेरबदल गर्न नहुनेमा जोड दिए । केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले चुनाव नै लड्न जान डराएजस्तो सन्देश जान लागेको भन्दै निर्वाचनमा जाँदा पनि राम्रो हुने बताए ।
विधानमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरू स्वत: महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र उम्मेदवारसम्मले स्वत: क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन पाउँछन् ।
पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार स्वत: प्रतिनिधि खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र उनीपक्षीय नेताहरू खरो रूपमा उत्रिएका छन् । संस्थापनइतरका केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, हृदयराम थानी, गुरुराज घिमिरे भने बैठकमा मौन रहे ।
‘संसद् र पार्टीबीच सम्बन्ध भएन’
केन्द्रीय सदस्य थापाले संसद् र पार्टीबीच सम्बन्ध नभएको बताए । गम्भीर विषयका विधेयकमाथि समेत पार्टीको दृष्टिकोण आउन नसकेको भन्दै उनले नेतृत्वको कमजोरी औंल्याए । शान्तिसुरक्षा र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक विपक्षी दलका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने खालका रहे पनि पार्टीको कुनै चासो नहुनु उदेक रहेको थापाले बताए ।
‘संसद्मा कानुनहरू आउँदै छन् तर तिनमा कस्ता प्रावधान छन् भन्नेबारे पार्टीलाई कुनै चासो छैन । यसले संसद् र पार्टीबीचको सम्बन्ध नै नभएजस्तो देखियो,’ उनले भने ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा बिहीबार करिब दुई दर्जन सदस्यले धारणा राखेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतालाई नबोलाइएको, नेविसंघको वर्तमान कार्यसमितिलाई अधिवेशनका लागि थप समय दिने कि तदर्थ समिति बनाउने, पार्टी विधान, राजनीतिक र आर्थिक प्रस्तावलगायत विषय उठाएका थिए ।
