‘फैसला पाठपछि एनसेलको कर निर्धारण’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले फैसलाको विवरण पठाएपछि पुन: हिसाब गरेर एनसेलसँग कर असुली गरिने बताएका छन् । एनसेलको १२ औं बिक्रीको पुँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल गराउनुपर्ने फैसला आएपछि अर्थमन्त्रीले बिहीबार सरकारको धारणा प्रस्ट पारेका हुन् । 

सर्वोच्चले बुधबार एनसेल र आजियटाबाट कर असुल गर्न फैसला सुनाए पनि अबको प्रक्रिया, रकम र कहिलेसम्म असुल गर्ने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै रकम, असुलीको समयसीमा र प्रक्रिया यकिन गर्न सकिने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘पूर्णत: कर परीक्षण हुन बाँकी छ, पहिल्यै कति कर तिरिएको छ भन्ने पनि हिसाब हेर्नुपर्छ,’ उनले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनेका छन्, ‘फैसला कस्तो किसिमको आउँछ, त्यसबाट कर दायित्वको पुन: हिसाब गरेर हामी कर लगाउँछौं ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा अदालतको फैसलाप्रति खुसी व्यक्त गरे । ‘अदालतको निर्णयको म एकदम स्वागत गर्दछु, यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ,’ उनले भने । बहुचर्चित एनसेल पुँजीगत लाभकरको दायित्व विवादमा बुधबार निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चले आजियटा र एनसेल कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

एनसेल कर बिबादबारे छुट्टाछुटै चार मुद्दा दायर भएका थिए । ति मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलासले एकमुष्ट सुनुवाइ गर्दै एउटा निवेदनको हकमा मात्र परमादेश जारी गरेको हो । लगातार पाँच दिन सुनुवाइ गरेपछि बुधबार निर्णय सुनाए पनि फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन ।

‘संक्षिप्त फैसला एक साताभित्र बनाएर ठूला करदाता कार्यालयमा पठाउने तयारीमा छौं,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतले भन्यो । ठूला करदाता कार्यालय पनि सर्वोच्चको फैसलाको प्रतीक्षामा छ ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आधिकारिक आदेश आएपछि मात्रै यो विषयमा केही भन्न सक्छौं,’ ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘टेलियासोनेरालाई निर्धारण गरिएको कर, अहिलेसम्मको बक्यौता, एनसेलले बुझाइसकेको रकमबारे फैसलामा कसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यस आधारमा अघि बढ्ने हो ।’

उनका अनुसार टेलियासोनेराको नाममा निर्धारण गरिएको करिब ६१ अर्ब रुपैयाँको ब्याज र हर्जनासहित हाल ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसमध्ये राज्य ढुकुटीमा हालसम्म करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ । यसबारे सर्वोच्चले आजियटा र एनसेलको दायित्व भएको भन्दै स्पष्ट पारिदिएको हो ।

अर्को कर निर्धारण प्रक्रिया नरोकिने
सर्वोच्चले १२ औं बिक्री प्रकरणको करका विषयमा स्पष्ट पारिदिए पनि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारणका लागि अघि बढाइएको अर्को प्रक्रिया पनि नरोकिने भएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कार्यालयले एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व लेखापरीक्षण गरी अर्को कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यसका लागि परामर्श दिन ठूला करदाता कार्यालयले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । प्रस्तावमा दुई विदेशी कम्पनीले इच्छा देखाए पनि अयोग्य भएकाले छनोट हुन सकेनन् ।

‘यो कामका लागि अर्को सूचना जारी गरिएको थियो, कोही पनि इच्छुक देखिएनन्,’ ठूला करदाता प्रमुख शर्माले भने । अब कर अधिकृतले नै परीक्षण गरी निर्धारण गर्न सकिने अधिकार छ । ‘अहिले सर्वोच्चले गरेको फैसला र हामीले अघि बढाएको सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरीक्षण गरी कर असुली गर्ने विषय फरक फरक हो,’ उनले भने, ‘यो अर्को दफा प्रयोग गरेर लगाइने कर हो । सर्वोच्चको फैसलाले यो विषयलाई छुँदैन ।’

यस आधारमा एनसेलले सर्वोच्चको आदेशअनुसारको कर र डीडीए गरिसकेपछि अर्को कर पनि बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपाको एकता कार्यदलमा पनि विवाद

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाको एकता प्रस्ताव बनाउन गठित कार्यदलमै प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा विवाद भएको छ । झन्डै डेढ महिनासम्म पनि कार्यदलले प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि गत सोमबारको सचिवालय बैठकले जे अवस्थामा छ, त्यही प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । 

निर्देशनपछि प्रतिवेदन तयार गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूबीच विवाद भयो । संयोजक रामबहादुर थापाले अहिलेसम्मको प्रगति समेटेर प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे भने अन्य सदस्यले सहमति भएका र नभएका विषय छुट्याएर बनाउनुपर्ने बताए ।

केही विषयमा असहमति भयो भन्दैमा कार्यदल नै असफल देखिने काम गर्न नहुने भन्दै वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसाललगायतले प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा आपत्ति जनाए ।

सहमति खोज्न कार्यदलको सघन बैठक नबसेको भन्दै उनीहरूले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेर मात्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संयोजक थापा भने सचिवालयको निर्देशनअनुसार जे जस्तो अवस्था छ, त्यही रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।

थापाले जबर्जस्ती प्रतिवेदन अघि बढाए अन्य सदस्यले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्ने चेतावनी दिएपछि कार्यदल बैठक शुक्रबार पनि बस्ने भएको छ । नेकपाभित्र तल्लो तहको एकीकरण नहुँदा संगठनहरू अलपत्र छन् ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्