भूकम्पप्रभावितलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराइने (मन्त्रिपरिषद्का २५ निर्णयसहित)

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । 

तस्बिरः गोकुल बाँस्कोटाको फेसबुक पेजबाट साभार

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २०७६ भित्र भूकम्पपीडितलाई छानामुनी ल्याउन र थातथलोमा बस्नयोग्य जमिन नभएका पीडितलाई सरकारले वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने बताए। ‘सबैको घर बन्ने अवस्था सिर्जना होस् भनेर सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो’ उनले भने, ‘जग्गा वितरणलाई सरलीकृत गरिएको छ।’

भूकम्पबाट प्रभावित भएको क्षेत्रमा घर बनाउन योग्य जमिन नभएकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउन खोजिएको हो। ‘सट्टाभर्नास्वरुप सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने छ’ बाँस्कोटाले भने।

यी हुन् २०७५ साल माघ २१ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरूः
१. नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूहका रा.प. विशिष्ठ तथा रा.प. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री मधुसुदन अधिकारी (काठमाडौं) लाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।
३. नेपाल खानेपानी संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा जिउलाल चौधरी (कञ्चनपुर) तथा सदस्यमा संगीता भट्टराई रेग्मी (चितवन) र राम बहादुर थापा (सिन्धुली) लाई नियुक्त गरिएको छ ।
४. मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकाको भन्सार कार्यालयको नाममा जग्गा नाप नक्सा गर्ने सम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
५. मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पुरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरूलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
६. साविक कालिकोट छाप्रे गाविसको निर्माणाधिन वालिघाट खोला पुल र छिडेना खोला पुल निर्माणका लागि पुल तथा पहुँच सडकमा पर्ने घर, जग्गाहरूको जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा/क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
७. दोभान–ओलाङचुगोला सडकखण्ड, ताप्लेजुङ र धनकुटा मुलघाट माझिटार शुभांग लिम्बुवान पुल दोभान (तमोर कोरिडोर), ताप्लेजुङ एवम् मदन भण्डारी मार्ग (बसन्तपुर–गुफापोखरी–सभापोखरी–ढुंगेसाँघु दोभान संखुवासभा/ताप्लेजुङ) सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजन बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
८. गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट–चितलाङ) खुटिया–विपिनगर–गडसेरा–दिपायल सडक र तिनका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेट समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
९. जयपृथ्वी नगरपालिकामा अनाथ आश्रम निर्माण गर्न सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
११. निम्न परियोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ–
क) चिलिमे–त्रिशुली १३२/२२० केभी प्रशारणलाईन निर्माण
ख) महाकाली सिँचाई आयोजना
ग) माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३० मे.वा.)
घ) मकरी गाड जलविद्युत आयोजना (१० मे.वा.)
ङ) बुर्तिबाङ–पौदीअमराइ–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२/३३ केभी सवस्टेशन निर्माण

१२. बी.एस. सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
१३. अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा पर्वतीय जलाधारहरूको जलवायु परिवर्तन समायानुकुल आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१४. मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
१५. वीर सहिद गंगालाल श्रेष्ठको जन्मशताब्दी मनाउन ५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१६. संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
१७. मधेस आन्दोलनका घाइते पानालाल यादवलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१८. तथ्यांक प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरिएको छ ।
१९. जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२०. राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२१. गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालको (दोस्रो संशोधन) विधान, २०७४ स्वीकृत गरिएको छ ।
२२. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्तिको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२३. भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
२४. हेजिङ सम्बन्धी नियमावली, २०७५ जारी गरिएको छ ।
२५. संघीय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ १७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाइडबडी खरिद भ्रष्टाचार छानबिन नहोस् भन्ने सरकारको मनसाय छैन : बाँस्कोटा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले वाइडबडी छानबिन जारी रहेको प्रस्ट पारेका हुन् ।

सरकारले नचाहेर वाइडबडी भ्रष्टाचार छानबिन प्रक्रिया सेलाएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा बाँस्कोटाले भने, 'यसमा छानबिन नहोस् भन्ने सरकारको मनसाय छैन। यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।'

संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेकोमा चित्त नबुझेपछि सरकारले अर्को समिति बनाएको थियो। पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो।

संसदीय उपसमितिले कांग्रेसतर्फका तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्रनारायण देव र बहालवालामन्त्री रविन्द्र अधिकारी, सचिवहरु, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार र सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार यस विषयबाट पछि नहट्ने भन्दै छानबिन समितिले सत्यतथ्य ल्याउने विश्वास दिलाए। सरकारी छानबिन समितिले काम गरिरहेकोले कुनै सदस्यले नभ्याएको जानकारी पाए समितिलाई पूर्णता दिएर पनि जारी प्रक्रिया नरोक्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धमा जाँचबुझ समिति बनाएर गल्ती भयो कि भन्ने सरकारलाई नलागेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको पनि माग रहेको उनले स्मरण गराए।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : माघ २४, २०७५ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्