बुटवल — प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयले खरिद गरेका चारपांग्रे सवारीसाधन खरिदमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयले पनि छानबिन थालेको छ ।
सरकारद्वारा खरिद गरिएका गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको छानबिनका लागि कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी र पत्रिकामा सार्वजनिक भएका खबर दुवैलाई आधार मानेर छानबिन सुरु गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकृत सुरेश भुसालले बताए । ‘हामी छानबिनको सुरुवाती चरणमै छौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयले मागेका विवरण आउने क्रम जारी छ, सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त भइसकेपछि छानबिन सुरु हुन्छ ।’
गाडी खरिदका विषयमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले छुट्टै छानबिनका लागि प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको र सबै प्रक्रियाबाट छानबिन अघि बढाइने उनले बताए ।
प्रदेश ५ को प्रदेशसभा सचिवालयले ११ र अन्य मन्त्रालयले ४ गरी १५ सफारी स्ट्रोम गाडी खरिद गरेका थिए । प्रयोग गर्न थालेको छोटो समयमै बिग्रन थालेपछि र कम्पनीको बजार मूल्यभन्दा बढीमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयले गाडी खरिद गरेको देखिएपछि अनियमितताको आशंका बढेको थियो ।
बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी खरिद गरेको देखिएपछि लेखा समितिले सुरु गरेको छानबिनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रिया मिलाइएको भए पनि खरिदकर्ताको ‘नियतमा शंका’ गर्ने पर्याप्त आधार देखिएको भन्दै थप विज्ञसहित अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समितिले अहिले पनि विज्ञसहित समितिमा ३ सदस्य थप गरी छानबिन गरिरहेको छ । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा बैजनाथ जैयसवाल र कल्पना पाण्डे सदस्य रहेको अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो । त्यसमा बसिउद्दिन खाँ, रेवतीरमण शर्मा र गीता थापालाई थप गरी अहिले छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालय र सरकारले चालु वर्षमा मात्र २५ करोड बढी मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको छ । तीमध्ये ४३ सवारीसाधन चारपांग्रे छन् । एउटै आवमा खरिद गरिएका एकै प्रकृतिका गाडीको मूल्य सचिवालय र मन्त्रालयअनुसार फरक छ ।
प्रकाशित : माघ १५, २०७५ ०८:२९
