कांग्रेस आक्रामक

संसद् बैठकलगत्तै संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले सभामुख महरा सत्ताको लाचार छाया बनेको भन्दै सशक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो । दुई तिहाइको बलमा प्रतिपक्षलाई निषेध गरेर अघि बढ्न लागेको भन्दै कांग्रेसले सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।

‘संसदीय अभ्यासमा सभामुख सत्तासामु निरीह हुन सक्दैनन्, निष्पक्षता र निर्भीकताबाट मात्रै संसदीय मर्यादा कायम रहन्छ, स्थापित नजिर र परम्परा जोगिन्छ, लोकतान्त्रिक अभ्यास पुष्ट हुन्छ,’ दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षताको दलको बैठकले भनेको छ, ‘आजको बैठकमा सम्माननीय सभामुखको भूमिका यस्तो अपेक्षाविपरीत हुुन पुग्यो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

कांग्रेसले संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्य तथा संसदको मर्यादा कायम राख्न सशक्त संघर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सभामुख अमुक पार्टीको कार्यकर्ताजस्तो भएर निरंकुश शैलीमा प्रकट भएको आरोप लगाए । कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नामका अस्पताललाई संघ मातहतबाट हटाएकोमा संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो । यी दुई अस्पताललाई संघमै राख्नुपर्ने र डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने एजेन्डा लिएर अवरोध गर्दै आएको हो ।

देउवाले सभामुख महराको भूमिका तटस्थ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘निष्पक्ष र तटस्थ रहेको व्यक्तिबाट सहमति, वार्ता नगरी जबर्जस्ती बैठक चलाएर विधेयक पारित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले अब सदन र सडक दुवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्छ ।’ बैठकमा उनले देशभरका नेता तथा कार्यकर्तालाई आन्दोलनका लागि तयारी गर्ने र आसन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संघर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

लगत्तै उनले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहित नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए । संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा पनि देउवाले सभामुखको भूमिकाप्रति कडा आक्रोश पोखेका थिए ।

संसद् भवन अगाडिबाट नेविसंघ कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्दै प्रहरी । तस्बिर : संजोग मानन्धर/कान्तिपुर

महाकाली सन्धि हुँदाको चर्को विरोधका बखतसमेत तत्कालीन एमाले नेता मनमोहन अधिकारीसँग वार्ता गरेर सहमतिबाटै अघि बढेको प्रसंग उल्लेख गर्दै देउवाले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेको बताए । ‘प्रतिपक्षको विरोध भएका बखत संसद् बैठक चल्न सक्दैन, कतै पनि चल्दैन,’ उनले भने, ‘सभामुखले आफ्नो गरिमा र पदको दुरुपयोग गर्नुभएको छ ।’

पौडेल सभामुख भएका बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा यस्तै नजिर कायम भएको नेकपाका नेताहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । पौडेलले भने त्यतिबेला अहिलेको जस्तो अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मेरो पालामा समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको थियो । सामान्य होहल्लाबीच प्रक्रिया पुर्‍याएर पारित भएको हो,’ उनले भने, ‘मलाई संसदीय अभ्यासविपरीत भूमिका निर्वाह गरेको भनेर महाअभियोग लगाउने तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूले अहिले किन यसरी पारित गर्नुभयो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’

‘ओली फर्केपछि वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो’

देउवाले सभामुख महरालाई शुक्रबार बिहान टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विट्जरल्यान्डबाट फर्केपछि वार्ता गरेर सहमतिबाटै अघि बढ्ने भन्दै जबर्जस्ती संसदको कारबाही नबढाउन आग्रह गरेका थिए । सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको गुनासोसमेत उनले त्यतिबेला गरेका थिए । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको जस्तो भूमिका देखाउन उनले महरालाई सुझावसमेत दिएको देउवा निकट स्रोतले बतायो । त्यसलगत्तै देउवाले पार्टी संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गर्न पठाए ।

उनीसँग पनि प्रधानमन्त्री फर्केपछि सहमतिबाटै विधेयक पारित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । महराले संसद् भवनमा गच्छदार र खाँणसँग छलफल गरेका थिए । महराले अवरोधका बीच संसदको कारबाही नबढाउने आश्वासन दिए । पछि सर्वदलीय बैठकमा पनि त्यही कुरा भएपछि कांग्रेस नेताहरू संसदको कारबाही नबढ्नेमा ढुक्क थिए ।

सांसद गगन थापाका अनुसार संसदको कारबाही नबढ्ने भएपछि देउवालाई संसद्मा बस्न आग्रह गरिएको थियो । जबर्जस्ती विधेयक पारित गर्ने उद्देश्य हुँदो हो त देउवालाई संसद्मा नराख्ने योजना भएको उनले बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताकै उपस्थितिमा जबर्जस्ती विधेयक पारित हुँदा राम्रो हुन्न भनेर यस्तो योजना बनाइएको थियो, जबर्जस्ती बैठक चलाएर विधेयक पारित गर्दा सभापतिसमेत स्तब्ध हुनुभयो,’ थापाले भने ।

उनले सभामुखले जालझेलबाट संसद् चलाएको आरोप लगाए । ‘मुठभेड हुन दिन्न । विरोध भयो भने संसदको कारबाही अघि बढाउँदिनँ भन्नुभएपछि हामी अर्को दिन बैठक राख्नेमा ढुक्क थियौं, प्रधानमन्त्री फर्केपछि निकास निस्कन्छ भन्ने अपेक्षा पनि थियो,’ थापाले भने, ‘सभामुख सरकारको आदेश पालकजस्तो भएर विधेयक पारित गर्न लाग्नुभयो । प्रतिपक्षलाई बोलाएर संसद् चलाउँदिनँ भन्ने, ढाँटछल गरेर बैठक चलाउने ? यो घटना सरकार र सभामुखलाई समेत महँगो पर्छ ।’